काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलविद्युत् आयोजनासँग जोडिएका प्राविधिक, वित्तीय, पर्यावरणीय, प्राकृतिक प्रकोपलगायतका जोखिमको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।
नेपाल हाइड्रोपावर एसोसिएसन र इन्टरनेसनल हाइड्रोपावर एसोसिएनले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको सोमबार उद्घाटन गर्दै उनले जलविद्युत् आयोजनाको दिगो विकासका लागि भरपर्दो र बलियो संरचना निर्माण गर्न, वातावरणलाई न्यून असर गर्दै प्रभावित समुदायको जीवनस्तरलाई गुणस्तरीय बनाउन सरकार लागिपरेको बताइन्। मन्त्री भुसालले जनताको गुणस्तरीय जीवनका लागि आवश्यक कानून, निर्देशिका र मापदण्ड तयार गरी लागू गरेको स्पष्ट पारिन्।
मन्त्री भुसालले भनिन्, 'हरित ऊर्जा, विशेषगरी जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको दिगो विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र अभ्यास, नयाँ प्रविधिको विकाससमेतलाई ध्यानमा राख्दै अख्तियार गर्नुपर्ने कदमबारे छलफल गर्न महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा काम गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।'
जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वका धेरै राष्ट्रसँगै हामीले अप्रत्यासित बाढी पहिरो, भूक्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोप, जैविक विविधतामा ह्रासलगायतका असर भोग्नुपरिरहेको यस समयमा दिगोरुपमा जलविद्युत् आयोजनाको विकास, व्यवस्थापन र उपयोग गर्ने विषय अत्यन्त सान्दर्भिक रहेको मन्त्री भुसालको भनाइ छ।
दिगो विकास विश्वव्यापीरुपमा समृद्धिको सिर्जना, वितरण र दिगोपना हासिल गर्नेतर्फ जोडिएको कार्यसूची पनि हो। दिगो विकासको लक्ष्य मुलुककै प्रतिबद्धता भएको मन्त्री भुसालको भनाइ छ।
किफायति, विश्वसनीय, भरपर्दो र आधुनिक ऊर्जामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि जलविद्युत् आयोजनाको दिगोरुपमा विकास गरिनुपर्ने आवश्यकतामा मन्त्री भुसालले जोड दिइन्।
नेपालमा उपलब्ध प्रचुर जलस्रोतको विकासबाट देशभित्रको नवीकरणीय ऊर्जाको बढ्दो माग पूरा गर्दै बढी भएको स्वच्छ ऊर्जा छिमेकी मुलुकसम्म पुर्याउन सक्ने उनको भनाइ छ।
पेरिस सम्झौता र एजेन्डाअनुरूप, हामीले कम–कार्बन र जलवायु–उत्थानशील वृद्धि सुनिश्चित गर्न जीवाश्म (फोसिल) इन्धनमा हाम्रो परनिर्भरता कम गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री भुसालको भनाइ छ।
नवीकरणीय र दिगो ऊर्जाका स्रोतको समुचित विकास, व्यवस्थापन र उपयोग गर्दै जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव नियन्त्रण गर्नेतर्फ हाम्रा प्रयास केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट रहेकामा उनले जोड दिइन्।
सन् २०३० भित्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने, सन् २०२६ सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं सवल अर्थतन्त्रको विकास गर्न कृषि, पर्यटन, औद्योगिक क्षेत्रसहित जलविद्युत् आयोजनाको तिव्र्रतर विकास हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण एवं वितरण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिँदै उनले जलविद्युत्को विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सहकारी र स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिचालन गरी व्यवस्थितरूपमा आयोजना विकासलाई अघि बढाउने नीति लिइएको बताइन्।
नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान गर्न सफल भएको छ। हालका वर्षमा नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाको विकास सन्तोषजनकरुपमा अगाडि बढेको छ।
हाल नेपालको कूल विद्युत् जडित क्षमता करिब दुई हजार दुई सय मेगावाट पुगेको छ। यस्तै विद्युत्को माग एक हजार आठ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेको छ। उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत हुन नसकेमा निर्यात गर्ने नीति लिइएको उनले जानकारी दिइन्।
वर्षाको समयमा बढी हुने तीन सय ६४ मेगावाट विद्युत् मित्रराष्ट्र भारतमा निर्यात भइरहेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा भारतमा तीन अर्ब ८४ करोडको विद्युत् निर्यात गरेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको श्रावण महिनामा एक अर्ब ८४ करोडको विद्युत् निर्यात गरिसकेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब १६ अर्बको विद्युत् निर्यात हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसबाट हाम्रो देशमा उत्पादित नवीकरणीय जलविद्युत्ले छिमेकी देशसहित सिङ्गो विश्वलाई नै हरित ऊर्जाको योगदान गर्नसक्ने सम्भावनालाई पुष्टी गर्ने उनको भनाइ छ।
'नेपालको जलविद्युत् विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान, सीप, स्रोत र प्रविधिको प्रयोग गर्न नेपाल सरकार इच्छुक छ। यस कार्यशालाबाट जलविद्युत् विकासमा थप सहकार्यको ढोका खुल्ने विश्वास लिएको छु', उनले भनिन्। उनले नेपाललाई भरपर्दो विद्युतीय ऊर्जा सुनिश्चिताका लागि अर्धजलाशय एवं जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। रासस
