नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षमा छन्। पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको, ऊर्जा व्यवस्थापनमा राम्रो काम गरेको भन्दै घिसिङ चर्चित भएका थिए। सरकारले दोहोर्‍याएर नियुक्त गरेका घिसिङको क्रेज पहिला जस्तो देखिँदैन तर उनी पछिल्लो समय बाहिर देखिनेभन्दा पनि सुधारको काममा केन्द्रित रहेको बताउँछन्। 

उत्पादनसँगै वितरण तथा व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको र यसको परिणाम केही समयपछि देखिने उनले सार्वजनिक रुपमा बताउने गरेका छन्। लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि त्यसपछि अविच्छिन्न बिजुली वितरण तथा प्रवाहका लागि पूर्वाधार कमजोर रहेको कुरा बेलाबेलामा प्राधिकरण आफैले उल्लेख गर्दै आएको छ। 

गएको जेठदेखि व्यावसायिक रुपमा ऊर्जा निर्यात थालेको प्राधिकरणले पछिल्लो तीन महिनामा करिब सात अर्बको बिजुली निर्यात गरेको छ। आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक दुई खर्ब बढीको ऊर्जा निर्यात गर्न सकिने योजनामा घिसिङ छन्। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर घिसिङसँग बिजनेस न्युजका जनार्दन बराल र केदार दाहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

विद्युत प्राधिकरणमा तपाईंंको पहिलो कार्यकाल राम्रो भयो। लोडसेडिङ हट्छ भन्ने कुरा कल्पनाबाहिर रहँदा तपाईंंले हटाएर छाड्नुभयो। दोस्रो कार्यकालमा नेपाललाई ऊर्जा निर्यात गर्ने चरणमा पुर्‍याउनुभएको छ। कुन कार्यकाल मजा आइरहेको छ? 

पहिलो कार्यकालको चुनौती फरक थियो। अहिले फरक छ। पहिलो कार्यकालभन्दा दोस्रोमा धेरै काम गरेजस्तो लाग्छ। किनभने एक वर्षको ग्यापमा संस्थाको व्यवस्थापनदेखि धेरै कुरा भद्रगोल भइसकेको थियो। एक वर्षमा ६/७ महिना त त्यसैमा लाग्यो। पहिलो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्य भयो। मान्छेले कल्पना नगरेको परिणाम आएपछि त्यसमा नजर पर्‍यो। परिवर्तनको रुपमा हेरे। दोस्रो कार्यकाल भने त्यसभन्दा पनि धेरै काम गर्नुपर्ने स्थिति हो। किनभने पहिलाको अवस्थालाई कायमै राख्नुपर्‍यो। दीर्घकालका कुरालाई अघि बढाउनुपर्छ।

हामीले गुणस्तरदेखि विश्वसनीयतासम्ममा काम गरिरहेका छौँ। निर्यातको कुरा छ। संस्थालाई डिजिटाइजेसन गर्ने कुरा व्यापक रुपमा बढाएका छौँ। यी विषय अघि बढेका छन्। विद्युतीकरणका हिसाबले विद्युतीय पहुँच पनि बढेको छ। देशभर सबै उद्योगलाई पूर्वाधार बढाएर बिजुली पुर्‍याउनुपर्नेछ। त्यसका लागि सचेतना र लगानी चाहिन्छ। अहिले विद्युतीय सवारीसाधनदेखि लिएर चुलोसम्म पनि सचेतना चाहिन्छ। यी सबै कुरामा हामीले व्यापक रुपमा काम गरिरहेका छौँ। लोडसेडिङ अन्त्य हुँदा देखिने परिणाम हो। तर, अहिलेको काम तत्काल देखिने काम होइन। 

कुनै पनि देश विकसित भइसकेपछि त्यसको एक प्रतिशत भोल्युम पनि ठूलो हुन्छ। विकसित नभएको देशमा एकसाथ १५ प्रतिशत ग्रोथ आए पनि सानै हुन्छ, भनेको चुनौती फरक छ। फरक हिसाबले विश्लेषण गर्नुपर्छ। 

हामीले पहिलो कार्यकालमा लामो समयदेखि प्राधिकरण घाटामा थियो। तलब खान पनि समस्या थियो। बैंकबाट ऋण लिनुपर्ने थियो। एकैचोटी प्राधिकरण नाफामा आयो। डेढ अर्ब नाफामा जाँदा पनि ठूलो देखियो। यो परिवर्तन देखियो। तर योपालि १६ अर्ब नाफा हुँदा पनि धेरै चर्चा भएन।

तपाईंको 'हिरोइक फिगर' बनेको थियो। दोस्रो कार्यकालमा जनताले सोचेअनुसार कुलमान घिसिङबाट काम भएन भनेर कतिपयले आलोचना गरिरहेका छन्। लोडसेडिङ अन्त्य गरेजस्तै डिपार्चर फेरि पनि हुने सम्भावना छ? 

त्यो जनतामा देखिएको भावना हो। हिजो डेढ अर्ब नाफा हुँदा पनि ठूलो समाचार बन्थ्यो। तर अहिले १६ अर्ब नाफा हुँदा पनि सामान्य नै भयो। मैले ५० अर्ब नाफा गरे पनि ठूलो नमानिन सक्छ। लोडसेडिङ अन्त्य त भयो। तर अहिले एक घण्टा बत्ती जाँदा पनि अत्तालिने अवस्था आयो। किनभने मान्छेले पहिलेको घण्टौँ लामो लोडसेडिङ बिर्सिसके।

अहिलेको त प्राविधिक समस्या मात्र हो। तर यो पनि सुधार गर्नुपर्छ। तर त्यसैलाई लोडसेडिङ भन्ने गरेको पनि पाइन्छ, जुन होइन। त्यो एकैचोटी सुधार हुने कुरा होइन। यसमा  समय र लात दुवै उत्तिकै धेरै चाहिन्छ। अहिले गरिरहेका पनि छौँ। काठमाडौंमै भन्ने हो भने धेरै गरिरहेका छौँ। ५० वर्षको योजना बनाएर देशव्यापी रुपमा काम गरिरहेका छौँ। परियोजना सम्पन्न हुन समय लाग्छ। त्यो कार्यक्रमको परिणाम पछि देखिन्छ।

प्रसारण लाइन तथा वितरण प्रणालीको सुधारमा लागत लगाएका छौँ। भारत, बंगलादेशको बजारमा बिजुली बेच्ने सपना पनि देखेका थिएनौँ। १० मेगावाट कतैबाट पाइन्छ कि भनेर कुद्थ्यौँ। तर अहिले ४ सय मेगावाट पठाइरहेका छौँ। अर्को ४ सय मेगावाट पठाउने कुरा छ। दिनमै १०/१२ करोड कमाइरहेका छौँ। त्योभन्दा धेरै भारतीय मुद्रा कमाइरहेका छौँ।

आज एकदिनमा सात करोड भारु कमाइरहेका छौँ। वास्तविक निर्यात सुरु भएको जेठको १५/१६ गतेबाट हो। तीन महिनामा सात अर्बको बिजुली बेचका छौँ। यो ठूलो उपलब्धी हो। यो अवस्था परिवर्तन भएरै आएको हो। हिजो बिजुली खोज्ने अवस्थाबाट अहिले खेर जान्छ कि भनेर बिक्री कसरी गर्ने भन्दै बंगलादेशसँग समझदारी गरेका छौँ। चाडै सम्झौता गर्दैछौँ। यसमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्दैछौँ। बंगलादेशमा सय मेगावाट नै गएपनि त्यसले भविष्यका लागि ठूलो संकेत गर्छ। सय मेगावाटले हजार मेगवाटको ढोका खोल्छ। यो काममा अहिले हामी खटिइरहेको छ। 

दोस्रो कार्यकाल बिजुलीको गुणस्तर, विश्वसनियता सुधार गर्ने र निर्यात गर्ने, दीर्घकालीन परियोजना अघि बढाउने, डिजिटाइजेसन गर्ने काममा व्यापक रुपमा अघि बढिरहेको छ। स्मार्ट मिटरिङदेखि लिएर देशभर उज्यालो सहरको परियोजनामा काम गरिरहेका छौँ।

देशभर सडक बत्ती अघि बढाइरहेका छौँ। यसमा नगरपालिकासँगको साझेदारीमा काम भइरहेको छ। ६०/४० को कार्यक्रम हो। यसमा ६० प्रतिशत नगरपालिकाले ४० प्रतिशत प्राधिकरणले लगानीमा यो काम अघि बढेको छ। चार्जिङ स्टेसनको काम गरिरहेका छौँ। यो भनेको माग बढाउने तथा सहरलाई उज्यालो बनाउने हो। हिजो घरको उज्यालो थियो भने अब सहर उज्यालो बनाउने कुरा हो। हिजो यो सोच्ने अवस्था थिएन। 

मान्छेहरूले के पनि भनिरहेका छन् भने, यहाँले लोड व्यवस्थापनमा अभूतपूर्व काम गर्नुभयो तर ठूला परियोजनाको काम समयमा सम्पन्न भएनन्। जस्तो माथिल्लो तामाकोशी समयमा भएन, प्रसारण लाइनको काम पनि त्यस्तै भयो भन्ने छ। वितरण प्रणालीमा सुधार गर्नमा प्राथमिकता दिनुभएन भन्ने कुरा पनि छ नि? 

तामाकोशीको के कुरा छ भने म एमडी नभएको भए अझै पाँच वर्ष पनि बन्ने अवस्था थिएन, यसमा ग्यारेन्टी दिन्छु। प्राविधिक रुपमा म निस्किँदा सञ्चालनमा आएन। नत्र भइसक्ने थियो। मैले त्यसमा जोखिमपूर्ण निर्णय पनि गरिएको थिएँ। अहिले पनि सकिने थिएन यति नगरेको भए।

कुनै पनि परियोजना एउटा संस्था वा व्यक्तिको प्रयासबाट मात्र हुने त हुँदैन। त्यसमा अरुको पनि भूमिका हुन्छ। वितरण लाइनको कुरामा पनि आजको भोलि त बन्ने कुरा होइन। म आएर वितरण लाइन, सवस्टेसन लाइन अघि नबढाएको भए केही पनि हुँदैन थियो। लोडसेडिङ अहिले पनि हुन्थ्यो। हामीले त्यसमा वृहत काम गरेका छौँ, पुग्दैन, थपिरहनुपर्छ।

अहिले हामीले ५० वर्षभन्दा बढी समयका लागि योजना बनाएर काम गरिरहेका छौँ। हिजो त मसँग स्रोत पनि थिएन। त्यसका बाबजुद पनि सात हजार मेगावाट बराबरको वितरण लाइन थप्यौँ, त्यत्रो थप्दा करिब १५ हजार त ट्रान्सफर्मर थपियो। त्यति भएर न यो भएको हो।

म आउँदा तलब खान पनि धौधौ पर्ने अवस्था थियो। अहिले यत्रो लगानी गर्ने ठाउँमा पुग्यौँ। हिजो नभएको होइन त्यत्रो हुँदा पनि प्रणाली ओभरलोड भयो। किनभने समय लाग्छ। अब माग पनि दोबरभन्दा पनि तेबरले बढेको छ। त्यो नभएको भए यो पूरा हुन्थ्यो। ३७ सय गिगाआवर वाटबाट १० हजार गिगाआवरवाट पुगेको छ। हिजो त्यो सुधारको काम नभएको भए यो थेग्न कठीन हुन्थ्यो। ग्रोथ बढ्दा पूर्वाधार पनि बढी माग गर्छ। त्यसले माग गरेअनुसारको पूर्वाधार नहुँदा कतै कतै कहिलेकाहिँ समस्या आएको मात्र हो। 

खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन गर्ने भनेर यहाँहरूले काम गरिरहनुभएको थियो। आजका दिनमा प्रतिस्थापन गर्न सकिने गरी पूर्वाधार बनेको छ? 

प्रतिस्थापनका लागि आज सतप्रतिशत गरौँ भन्दा निश्चित ठाउँमा समस्या आउनसक्छ। र ग्यास प्रतिस्थापन एक वर्षमै हुँदा पनि हुँदैन। कुनै हालतमा पनि हुँदैन। वर्षको १०/२० प्रतिशत पेनिट्रेसन भयो भने राम्रो हो। ४/५ वर्षमा त्यो हुनसक्छ। मान्छेको व्यवहार परिवर्तन गर्न कठीन हुन्छ। अहिले हामीले सस्तो छ भनिरहँदा पनि सबैको घरमा ग्यास छ, इन्डक्सन भएपनि कहिलेकाहिँ बत्ती गयो भने विकल्पका रुपमा राख्नु पनि पर्छ। अहिलेको समयमा सबैले इन्डक्सन नै प्रयोग गरौँ तर विकल्पका रुपमा केही समय ग्यास पनि राखौँ भन्छु म पनि।

यस्तो हुँदा महिनामा दुई वटा सिलिन्डर जान्छ भने एउटा सिलिन्डर तीन महिना पुग्ला। त्यति गर्दा पनि ठूलो सेभिङ हुन्छ। अहिले त्यसरी जानुपर्छ। तर हामीले ठूलो पूर्वाधार बनाएपछि ३/४ वर्षपछि जुन काम भइरहेको छ। त्यसपछि ढुक्क हुनेबेलामा विकल्प चाहिँदैन। तर कहिलेकाहिँ प्राविधिक समस्या हुनसक्छ। गाउँमा एलपी ग्यास लिइरहेका छन् त्यो भने रोक्न सकिन्छ। गाउँमा ग्यासका विकल्प अरु पनि छन्। विकल्प केही समयलाई राखौँ तर बढीभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गरौँ। किनभने बिजुली सस्तो छ, विश्वासनीय पनि छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनमा पनि योगदान हुन्छ। यो त राज्यका लागि योगदान पनि हो। 

एलपी ग्यास आयल निगमबाट वितरण भइरहेको छ। त्यसबाट ठूलो अनुदान पनि छ वा घाटामा बेचिरहेको छ निगमले। निगम आफैले पनि प्रतिस्थापनमा सहयोग गर्छौँ भनिरहेको छ। तर त्यो घाटापूर्ति गर्नका लागि निगमले खर्च गरेको छ जसलाई अनुदानकै रुपमा व्याख्या गरिएको छ। त्यसलाई इन्डक्सन प्रबर्द्धनमा दिन पाएदेखि सहयोग गर्न सकिन्थ्यो भन्ने पनि छ। यसमा कत्तिको समन्वय भइरहेको छ? 

अहिलेको अनुदान दिने अवस्था नै १८ सय प्रतिसिलिन्डरको छ। त्यसैमा ५० प्रतिशत सस्तो छ बिजुली। यदि त्यसलाई अनुदान नै नदिने हो भने ८० प्रतिशत सस्तो हुन्छ। स्वत: सस्तो छ। मूल्यकै कारणले स्वीच हुने भए त भइहाल्छ। आयल निगमकै प्रमुखले एलपीजीभन्दा बिजुली महँगो भयो भनेर गलत ब्याख्या गरिराख्नुभएको छ। यो गर्न भएन। यो कुरा त डेटाले बोल्ने कुरा हो। 

सबै कुरा प्राधिकरणले गर्ने होइन। हाम्रो काम भनेको जनतालाई विस्वानीय बिजुली नियमित रुपमा दिने हो। उत्पादन र वितरण गर्ने हो। माग बढाउनलाई पनि काम गर्ने हो। तर माग बढाउने काम पनि प्राधिकरणकोमात्र होइन। सबै चिज बढाउने काम प्राधिकरणको हुन सक्दैन। त्यो सम्भव छैन।

माग बढाउनका लागि त सरकारको दायित्व हुन्छ। अन्य निकायको दायित्व हुन्छ। उद्योगको दायित्व हुन्छ। अरु मन्त्रालयको पनि दायित्व हुन्छ। नीतिमा अर्थ मन्त्रालयको हुने भयो। सबैको प्रयास भएमा पो माग बढ्ने हो। प्राधिकरणले माग बढाएन भनेर भन्न मिल्दैन। प्राधिकरणले माग आयो भने आपूर्ति गर्ने हो। 

तर हामीले गर्ने काम गरिरहेका छौँ। अहिले पनि चार्जिङ स्टेसन बनाइरहेका छौँ। इन्डक्सनमा पनि काम गरिरहेका छौँ। उद्योगमा ह्विलिङ गरिरहेका छौँ। क्याम्पियनिङ गरिरहेका छौँ। पूर्वाधार बनाइरहेका छौँ। हामीले गर्ने भनेको जो जतिबेला आउँछ जति परिणाममा जस्तो लिन खोज्छ त्यो दिने हो। सय मेगावाट थप माग काठमाडौंमा आयो भने पनि लिन सक्नुहुन्छ भनेर प्रणाली बनाउने हाम्रो काम हो। यो बनाउँदै छौँ हामी।

अहिलेका लागि समस्या छैन। २० वटा सवस्टेसन त काठमाडौंमा थप गर्दैछौँ। ५० अर्ब लगानी प्राधिकरणले काठमाडौंमै गर्दैछ। २०५० मा काठमाडौंमा आउनसक्ने लोडका लागि पूर्वाधार तयार हुँदैछ। यस्तो प्रणाली यहाँ मात्र होइन देशभर बनाउँदैछौँ। यस्तो काम हाम्रो हो। थप सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। समन्वय पनि भइरहेको छ। सरकारका दायित्व अरु पनि छन्। राज्यले सबै लगानी बिजुलीमै गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। तर पनि प्राधिकरणले नाफा गरेको रकम सबै लगानी गरिरहेका छौँ। 

तर धेरैले के भन्छन् भने प्राधिकरण नाफा कमाउने संस्था नै होइन भन्छन्। मलाई नाफा गर्न पनि नदिने, लगानी पनि नआउने, विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा कहाँबाट आउँछ? लोडसेडिङ त त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। नाफा गर्न त पर्‍यो। अहिले भनेको २/४ वर्ष प्राधिकरण आफैले कमाएर भए पनि लगानी गर्ने हो। त्यसपछि प्रणाली राम्रो भएपछि त हामीलाई लगानी पनि धेरै नचाहिएपछि नेपालमा ग्राहकलाई नि:शुल्क गरौँ भन्ने पनि हुनसक्छ। तर अहिले पनि महँगो छैन। नेपालको बिजुली सस्तो छ। यसलाई बिजुलीमा महँगो मूल्यो भयो भन्नुभन्दा पनि केही थप्न सक्छु लगानी गर भन्नुपर्छ। 

अहिले गएको ३ वर्षमा लगातार मूल्य घटाएका छौँ। १ प्रतिशत मूल्य घटाउनु भनेको १ अर्ब नाफा घट्छ भनेपछि हामीले २५ प्रतिशत मूल्य घटाएका छौँ। यत्रो घटाएर पनि १६ अर्ब नाफा भनेको कसरी कम हुन्छ? अहिले गाउँ गाउँमा १८/२० लाख नि:शुल्क बिजुली बालिरहेका छौँ। मेरो गाउँमै मान्छेहरूले नि:शुल्क बत्ती बालिरहेका छन्। २० युनिटभन्दा गाउँमा खपत गर्दैनन्। त्यो नि:शुल्क बिजुली बाल्ने घरमा बत्ती पुर्‍याउनका लागि औसतमा २ करोडभन्दा बढी खर्च जान्छ। 

इन्टरनेट एक किलोमिटर फाइबर तानेर ८ सय रुपैयाँ लिइरहेका छन्। मोबाइलमा लिइरहेका छन्। सबैमा मोबाइलमा ५००/१००० रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन्। त्यसैले ठूलो कुरा होइन प्राधिकरणलाई दिने पैसा। तर त्यो पैसाबाट प्राधिकरणले लगानी गर्न पायो भने नेपालको प्रणाली पनि उत्कृष्ट हुन्छ। लगानी बढेपछि उत्पादन तथा वितरण पनि बढ्छ।  हाम्रै स्रोतबाट बन्छ भने म किन दातृ निकाय गुहार्दै हिँड्ने? 

यहाँले जसरी पाँच वर्षमा २ खर्बको बिजुली निर्यात गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो अहिलेको परिणामबाट उत्साहित छौँ भन्नुभएको छ। अहिले जसरी उत्पादन गरिरहेका छौँ। यही उत्पादनले तपाईंले भनेजस्तो बिजुली निर्यात पर्याप्त हुन्छ त? 

हामीले जुन परियोजनाको पीपीए गरेका छौँ, जुन बनाउने भनेका छौँ त्यसको अध्ययनबाट यो भनेका हौँ। अहिले करिब चार सय मेगावाट बेच्दा पनि महिनामा २ अर्ब कमाइरहेका छौँ। भनेपछि ३५ सयदेखि ४ हजार मेगावाटसम्म निर्यात गर्छौँ भन्ने अवस्थामा वर्षमा २ खर्ब बढीको बिजुली निर्यात हुन्छ भन्ने हो। अहिलेको मूल्यमा भन्ने हो भने त दोबर हुन्छ। त्यो स्थिति आउँछ नै। उत्पादनको परियोजना बढिरहेका छन्। प्रसारण लाइन बनिरहेका छन्। अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि बनिरहेका छन्। बुटवल गोरखपुर प्रसारणलाइन बनाउँदैछौँ।

प्रसारण लाइन धेरै बन्दै छन्। लम्की बरेली पनि अर्को मिटिङबाट फाइनल हुन्छ। इनरूवाबाट पनि बन्दैछ। यो बुटवल-गोरखपुर अहिले आउने अवस्था थियो र? म आएदेखि निरन्तर छलफल हुँदा अहिले आएर भएको हो। अरू पाइपलाइनमा छन्। भारतदेखि बंगलादेशसम्म पनि पूर्वाधार बन्छ। निर्यातभन्दा पनि आन्तरिक खपत बढाउने हो। यहाँ जति माग बढाउन सक्यो उति हामीलाई फाइदा नै हुन्छ। त्यसमा पनि हामीलाई मार्जिन बस्छ, भलै निर्यात न्यून होला। हामीलाई निर्यात बजार भनेको यहाँ बढी हुँदा मात्र हो। 

आन्तरिक माग बढाउनेदेखि निर्यातसम्मका महात्वाकांक्षी लक्ष्य तपाईंको छ। अर्कोतिर यहाँ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएको छ। यो त विरोधाभासपूर्ण भयो नि? 

पीपीए रोकिएको छैन। पिकिङको पीपीए भइरहेको छ। रोक्नुपर्छ भन्नेहरूको संख्या यहाँ कमी छैन। यो पीपीएको विषयमा पनि आज जुन स्थितिमा आएका छौँ। उत्पादनमा हामीले पहिले त्यस्तो निर्णय नगरेको भए आज अहिलेको अवस्था आउने थिएन। आज पनि बिजुली आयात गर्नैपर्ने थियो। म आउँदा पनि पीपीए गर्न हुँदैन भन्नेहरू थिए। तामाकोशी आएपछि देश डुब्छ भन्थे। प्राधिकरण त सर्लक्कै डुब्छ भन्थे। ११ सय मेगावाटको टेक अर पे पीपीए बन्द थियो। कुनै पनि वित्तीय व्यवस्था हुने अवस्थामा थिएन। तर हामीले खोलिदियौँ, त्यसलाई पनि गर्‍यौँ। त्यसैले अहिले ६ हजार मेगावाट बढीको परियोजना निर्माणमा गएका छन् भने ३ हजार त अन्तिम चरणमा छन्।

त्यो खोलेकाले नै आएको हो। अहिले जति पनि आइरहेका छन् म आएर पीपीए खोलिएका हुन्। तामाकोशी आएपछि प्राधिकरण डुब्छ भन्नेहरूका बीचमा रहेर पीपीए नखोलेको भए अहिले निर्यात गर्छौँ भन्ने अवस्थामा हामी पुग्न सम्भव थियो? पक्कै पनि थिएन। तिनीहरूले अहिले बुझ्नपर्‍यो कि तामाकोशीले प्राधिकरणलाई कति फाइदा गरिरहेको छ। तामाकोशी आएकाले पनि अहिले बेच्न पाइरहेका छौँ।

यो के हो भने, देशले केही जोखिम लिनुपर्छ। सबैले केही जोखिम लिनुपर्छ। यदि राज्यले बजार नदिएको भए कुनै पनि परियोजनाले भारतमा गएर पीपीए गर्नसक्ने अवस्था थियो? १०/१० मेगावाटका सबै परियोजनालाई पीपीए गरेर एकीकृत गरेर बेच्न पाए नि। हामी त एग्रिगेटर हो। 

अवरोधरहित भएर पीपीए कहिलेदेखि सुरु हुन्छ त अब? 

सीमलेस भन्ने त हुँदैन। अहिले हामी पिकिङ गरिरहेका छौँ। आरओआरको भने पहिलाका केही निर्णयले रोकिएको छ। मन्त्रिपरिषद्‍बाट गाँठो फुकाउने तयारीमा हामी छौँ। मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय पनि आएको छ। अब त्यो निर्णय प्रक्रियामा छ। त्यसपछि लागू गर्ने कुरा हुन्छ।

अहिले यो १२/१५ सय मेगावाटको कुरा छ। हामीले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनिरहेका छौँ। तर पीपीए रोकेर यो कसरी सम्भव हुन्छ त? १५ हजार मेगावाट मात्र होइन। त्यति बनाएर चुप लागेर बस्ने त होइन नि। भारतले निजी क्षेत्रलाई पनि बजार खुला गरिदियो भने त्यो बेला हामीले नगरेपनि हुन्छ होला। तर अहिले नेपालको ऊर्जाको बजार हामीसँग अर्को अफटेकर नभएकाले प्राधिकरण नै हो। हामीलाई निश्चित जोखिम लिएर अघि बढ्नुपर्छ।

जोखिमसँगै ठूलो नाफा पनि छ। तपाईंले वर्षभरी ४ रुपैयाँ ८० पैसामा किनेको बिजुली म चाहिँ अहिले औषतमा ६ रुपैयाँ आईसीमा बेचिरहेको छु। कहिले १० पनि हुन्छ। कहिले ५ पनि हुन्छ। यसले प्राधिकरणलाई फाइदा पनि छ। यसमा जोखिम मात्र छैन। कहिलेकाहिँ केही नोक्सान पनि होला। कुनै पनि देशमा ३० प्रतिशत ऊर्जा रिजर्भ राख्नुपर्छ। 

जस्तो, सबभन्दा ठूलो प्लान्ट हाम्रो तामाकोशी। त्यही बराबरको बिजुली प्लान्ट हामीले रिजर्भमा राख्नुपर्छ। त्यति हुँदा मात्र हाम्रो सेवा विश्वसनीय हुन्छ। युरोपमा त १०० प्रतिशत नै रिजर्भ राख्छन्। रिजर्भ छैन भने स्पिल मात्र भयो भन्न पाइँदैन। 

तामाकोशीभन्दा ठूलो प्राधिकरण आफैँले बनाउने कुनै आयोजना छ भविष्यमा आउने खालको? 

तामाकोशी तीन अंकको परियोजना हो। हामीले फोर डिजिटको परियोजना अपर अरुण ल्याउँदैछौँ। तामाकोशीकै मोडलमा। सबै नेपालीले लगानी गर्न सक्छन्। १ हजार ६१ मेगावाटको परियोजाका लागि परामर्शदाताको टेन्डर भइसकेको छ। जग्गाको काम भइसकेको छ। डिजाइन पनि भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंक तयार भइसकेको छ। यहीँका सञ्चयकोष लगायतले पनि लगानी गर्दैछन्। यो पनि सस्तो र राम्रो परियोजना छ।

अर्को, दूधकोशी ६३५ मेगावाटको रिजर्भायर बन्दैछ। यो ६३५ भए पनि ऊर्जा भने बुढीगण्डकी बराबरको छ। क्षमताले फरक पार्दैन। कति घण्टा चलाउने भन्नेले मात्र फरक पार्ने हो। ऊर्जा कति लिने भन्ने कुरा हो। दूधकोशीको वित्तीय व्यवस्थापन करिब भइसकेको छ। यसमा एडीबी र ईआईबीले लगानी गर्नेछन्। यो बिडिङ प्रक्रियामा जाँदैछ।

अर्को, तामाकोशी-५ र चैनपुर पनि छ। करिब २ हजारका परियोजना अघि बढेका छन्। अरुण-४ पनि छ। अरु पनि परियोजना लाइसेन्स लिने प्रक्रियामा छन्। प्राधिकरणले ठूलाठूला परियोजना अघि बढाउँछ। बुढीगण्डकीमा पनि प्राधिकरणकै २० प्रतिशत सेयर हुन्छ र मुख्य सहयोग हाम्रै हुन्छ। यसको मतलब प्राधिकरणले मात्र सबै परियोजना गर्नुपर्छ भन्ने होइन। निजी क्षेत्र पनि व्यापक रुपमा आउनुपर्छ।

हामीले उत्पादनबाहेकका अरु परियोजना बनाइरहेका छौँ। जस्तो कोशी करिडोरमा लाइन बनेन भनेर कुरा गरियो तर अहिले लाइन बन्यो जम्मा ३० मेगावाट बिजुली मात्र आएको छ। त्यो पनि अन्यत्र जोडेकालाई हो। अझै पनि आउनेवाला छैन। हामीले त्यत्रो लगानी गरेका छौँ। सोलु करिडोरमा पनि २३ मेगावाट मात्र चलिरहेको छ। जबकि यो ३ सय मेगावाट क्षमताको हो। कालिगण्डकी लाइन पनि करिब सम्पन्न भइसक्यो त्यहाँ आउने धेरै छैन। भनेपछि अब ने‍टवर्क बनिसक्यो।

मर्स्याङ्द‍ीमा २ हजार मेगावाटको प्रसारण करिडोर बनिरहेको छ। प्रसारणलाइनकै कारणले रोकिने कतै पनि छैन। ठूला परियोजना अघि बढिरहेका छन् प्रसारणमा। वितरणमा त झन् हाम्रा ठूला ठूला सवस्टेसनहरू बनिरहेका छन्। ट्रान्सफर्भर थप्ने काम एक वर्षमा १२ हजार ल्याएका छौँ। अझै पुगेको छैन। सात लाख मिटर वितरण भएको छ। यो काम पनि भइरहेको छ। यो काम आन्तरिक व्यवस्थापन नगरि त सम्भव छैन। 

उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई छिराएपछि निजी क्षेत्र पनि ठूला परियोजनामा छिरेका छन्। व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रको चासो छ। यसमा यहाँहरूको बुझाइ के हो? 

मुख्यगरी निजी क्षेत्रलाई व्यापारमा नदिने भन्ने कुरा हुँदैन। भारतमै कयौँ कम्पनी छन्। नेपालमा पनि सबैलाई खुला गर्नुपर्छ भन्ने हो। उत्पादनमा पनि निजी क्षेत्र पहिले दश मेगावाटमै सोच्न बाध्य हुन्थ्यो, अहिल आएर सय/दुई सय मेगावाटमा हात हालिरहेको छ। आत्मविश्वासी निर्माण भएको छ। जनशक्ति पनि उत्तिकै निर्माण भइरहेको छ। हाम्रा इन्जिनियर संसारभर काम गर्नसक्ने भएका छन्। यसमा निजी क्षेत्रलाई धन्यबाद दिनुपर्छ। सरकारले नीति ल्याएपछि यो भएको छ। ट्रेडिङमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा फरक पर्दैन। तर अहिलेका लागि निजी क्षेत्रसँग उत्पादन छैन। अहिलेका लागि त सबै हामीले नै पीपीए गर‍ेका छौँ। अहिलेका निजी प्लान्ट त सबै हाम्रै हुन्।

३० वर्षपछि सरकारकै हुन्छन्। त्यहाँको पावर हामीले नै बेच्ने हो। तर उहाँहरूले चाहेमा मर्चेन्ट प्लान्ट हुन्छन्। पीपीए नै नगरि बनाएका आयोजना हुन्छन्। भारत तथा बंगलादेशमा यस्ता कयौँ छन्। मर्चेन्ट प्लान्ट भनेका ट्रेडिङ गर्ने हुन्। यस्ता प्लान्ट हाम्रोमा छैन। कि मर्चेन्ट प्लान्ट बनाउने भनेर लाग्नुपर्‍यो। अथवा भारतमा गएर पीपीए गर्नुपर्‍यो। त्यो आउला पनि। त्यो आएपछि सरकारले सहजीकरण गर्ला। अहिले ऐनका कारणले निजी क्षेत्रले नपाएको हो। अहिलेको ऐनमा त्यो व्यवस्था छैन। मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर दिने कुरा भएन। हाम्रो मन्त्रीज्यू दिने भनेर लाग्नुभएको हो। तर तत्काल पाए पनि ट्रेडिङ गर्नसक्ने अवस्था छैन। पाँच वर्षपछि आउने परियोजनाका लागि लाइसेन्सको हतार पनि के भयो र? 

निर्यातका लागि भारतबाहेक तेस्रो देशमा पूर्वाधार छैन। भारतीयहरू पाँच हजार बिजुली ल्याउने भनिरहेका छन्। तर एकल बजार पनि जोखिम हो। त्यसैले बजारको विकल्प खोज्ने कुरा के छ? 

अहिले बंगलादेशको बजारका बारेमा छलफल भइरहेको छ। सचिव तहको बैठकमा बंगलादेशको प्राधिकरण र भारतीय संस्थासँग त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने भनेर सहमति भइसकेको छ। यही आधारमा पत्राचार पनि भइसकेको छ। पहिला सय मेगावाटसम्म तत्काल निर्यात गर्नसक्छौँ र चाहन्छौँ भनेर भारतमा पत्र पठाएका छौँ। बंगलादेशमा पनि बोधार्थ पठाएका छौँ। त्यो सहमति भयो भने दशै मेगावाट भएपनि बजार खुल्छ।

त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ। यो सम्पन्न भएपछि बंगलादेश पठाउन सकिन्छ। संरचना अहिलेकै हुन्छ। त्यसबाट ठूलो सम्भावना खुल्छ। अहिले नै पनि जीएमआरले पाँच सय मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ। त्यो निजी क्षेत्रको हो र त्यसमा पनि धेरै समय लाग्नेवाला छ। तर अहिले हाम्रो बिजुली जानका लागि तयार छ। हामी अघि बढेका छौँ। बंगलादेश यसमा सकारात्मक छ। यसका लागि भारतको सहमति र सहकार्यका लागि छलफल गरिरहेका छौँ। यो खुल्छ। 

तामाकोशीमा एउटा मात्र ठेकेदार चिनियाँ हुँदा बिजुली भारतले नलिने भनेको छ भन्ने कुरा छ। यस्तो खालको व्यवहारिक समस्या देखाएर हाम्रो क्षमता नहुने। तेस्रो मुलुकले बनाएको बिजुली नलिने कुरा भयो। यसले गर्दा ऊर्जामा भारतीय अधिपत्य हुने सम्भावना हो? 

पहिला निर्यात नै हुँदैन भन्थे। ३९ बाट सुरु भयो। त्यसपछि ४ सय मेगावाट जति भइरहेको छ। यो खुल्ने चरणमा छ। कुनै पनि चिज एकैचोटी हुँदैन। तामाकोशी खुल्नेमा म विश्वस्त छु। नो भन्ने कुरा भएको छैन। अहिले तत्कालका लागि अरु परियोजना ल्याउन भनेको छ भारतले। यस्तोमा तामाकोशी यहाँ खपत गरे भइहाल्छ। अरु बिक्री गर्ने हो। यसमा स्पिल हुन भएन। नकारात्मक कुरा यसमा अहिले नगरौँ। हाम्रो द्विपक्षीय जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्ट जारी भएको छ।

त्यसमा ट्रेडको विषय उल्लेख छ। नेपालको ऊर्जा भारतमा पहुँच हुने र बंगलादेशसम्म विस्तार गर्ने कुरा उल्लेख छ। प्रसारण पहुँच दिने भनिएको छ। उत्पादनमा संयुक्त उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा छ। सकारात्मक कुरा छ। यो सब हामीलाई चाहिने कुरा हो। भारत यसमा सकारात्मक छ। भारतले अहिले पनि लिइरहेको छ। भारतलाई नै पनि जलविद्युत आवश्यक छ। बंगलादेशलाई त झन धेरै आवश्यक छ। यी दुवै देशले कार्वन उत्सर्जनको प्रतिबद्धता गरेका छन्। हामीसँग ऊर्जाको स्रोत छ। 

चीन बजार हुन सक्दैन? 

हुनसक्छ। म छ वर्षअघि आएपछि तीब्बत गएको थिएँ। रसुवागढी केरुङ प्रसारण लाइनको स्थलगत अध्ययनका लागि। त्यसक्रममा उहाँहरूले जहाँसम्म लिने भन्नुभएको छ। नेपाल जोड्ने पोइन्ट हाम्रो पोइन्टको काम डिजाइन र इआईए भएको छ। चीनमा तीब्बतदेखि मानसरोबरसम्मको १६ सय किलोमिटरको लाइन सम्पन्न भइसकेको रहेछ। गएको चार वर्षमा भइसकेको छ। हामी भर्खर डिजाइन गर्दैछौँ।

हामीले जेलुङ जोड्नेवित्तिकै बिजुली जानसक्ने भयो। हरेक कोणमा जानुपर्छ। धेरैतिर भयो भने राम्रो हुन्छ। हामीले यहाँको ऊर्जा तीब्बत पनि पठाउन सक्छौँ। त्यहाँको ऊर्जा चीनका अन्य भागमा जानसक्छ। हजार किलोमिटर ठूलो कुरा होइन। चीनले २ हजार किलोमिटर लाइन बनाएर थ्री गर्जेजको ऊर्जा ल्याएको छ। कनेक्सन भएपछि जहाँ पनि जानसक्ने भयो। 

अहिले भारतको लगानी भइरहेको छ। तपाईंले पनि भनिरहनुभएको छ कि भुटानको भन्दा नेपालमा लगानीको मोडल राम्रो छ भनेर। यो कसरी राम्रो हो? 

अहिले भुटानले पनि परिवर्तन गरेको छ। सुरुमा ३० प्रतिशत जति इक्विटी हुन्थ्यो भारतीय र बाँकी ऋण पनि भारतबाटै हुन्थ्यो र त्यसपछि भारतमा बिक्री गर्ने मोडल थियो। बिजुली सस्तो पनि थियो। त्यसपछि इक्विटीको मात्रा घट्दैछ। भुटान र नेपालको फरक छ। भुटानलाई बाध्यता पनि छ। किनभने उहाँहरूले भारतीय बजारबाहेकका लागि बनाउन सक्दैन।

किनभने आन्तरिक बजार खासै ठूलो छैन। जबसम्म भारतीय बजार आउँदैन त्यहाँ आफ्नो खपत छैन। ३/४ सय मेगावाट मात्र आन्तरिक खपत हो। बाँकी परियोजना भारतले पीपीए गरेपछि मात्र नयाँ परियोजना अघि बढ्छ। नेपालको अवस्था फरक हो। आगामी दुई दशकमा हाम्रो आन्तरिक खपत नै १५/२० हजार मेगावाट हुन्छ भन्ने अनुमानमा परियोजना बनाइरहेका छौँ। पचास हजार मेगावाट खपतका लागि हाम्रो समस्या छैन। त्यसैले हामीले त्यो जोखिम लिएर आफै पीपीए गरेर परियोजना बनाइरहेका छौँ। 

अहिले भुटानको फरक कुरा भनेको जति भारत सरकारको ऋण दिन्छ त्यही आधारमा मात्र हुन्छ। भुटानले पनि फरक मोडल विकास गर्न खोजेको छ। एक्सचेन्ज बजारमा बेच्नका लागि ऊर्जा छैन। अहिले हाम्रो मोडल भनेको भारतका केही डेभलपरले बनाउन खोजिरहेका छन्। एउटा मोडल भनेको अरुण तेस्रोमा २१.९ प्रतिशत नि:शुल्क ऊर्जा हो। प्रसारण लाइन आफै बनाएको छ। नि:शुल्क ऊर्जा पनि बिक्री गरिदिन्छु भनेको छ। बजार जोखिम पनि उसैले लिएको छ।

प्रासरण लाइन सितामणीसम्म बनाएकै छ। फ्री इनर्जी र इक्विटीमा फरक छ। फ्री इनर्जी भनेको तपाईंले उत्पादित ऊर्जाको २१.९ प्रतिशत ऊर्जा दिनैपर्‍यो। इक्विटीमा त नाफा भएन भने केही पनि पाउँदैन। अरुण तेस्रोबाट त हामीले २ सय मेगावाट ऊर्जा पाउँछौँ। त्यो भनेको करिब वर्षको आजकै दरमा १० अर्बको ऊर्जा हो। फ्री इनर्जी त्यतिकै दिँदैन नि। हामीले निजी क्षेत्रसँग त मागेका छैनौँ दिँदा पनि दिँदैन। किनभने त्यो त यहीँ बिक्री गर्ने हो। त्यो फ्री इजर्जी दिएको कारणले उसको ऊर्जा महँगोमा जाने भयो। त्यसबाट पनि प्रतिफल आउने भयो। यो मोडल ठीक कि विद्युत विभागबाट लाइसेन्स लियो, केही लगानी गरेर एउटा परियोजना जीएमआरलाई बेच्यो।

जीएमआरले पनि भारतमा बेच्नका लागि भनेर लिएको हो। उसलाई सरकारले दिएको भए त नि:शुल्क ऊर्जा दिन्थ्यो त्यो हुँदा उसको ऊर्जा महँगो हुन्थ्यो र भारतमा महँगोमा जान्थ्यो। तर त्यो भएन। फेरि जीएमआरले पनि नबनाएर अर्को चिनियाँलाई बेच्यो। यी सबै कुरामा सरकारले के पायो? तर सरकारले बिडिङ गरेपछि नि:शुल्क ऊर्जा पनि पायो, केही पैसा पनि पायो, लाइन बन्यो। लगानी आयो। यो मोडल ठीक कि त्यो मोडल ठीक? यहाँ त जुन राम्रो र लाभदायक छ त्यसलाई राष्ट्रघाति भन्छौँ। जुन मोडलबाट राज्य तथा जनताले केही पाएनन त्यसलाई राष्ट्रवादी भन्छौँ। 

हामी नयाँ मोडलमा काम गर्दैछौँ अरुण-४ मा। त्यसमा हामी पनि ४९ प्रतिशत सेयरमा बस्छौँ। फ्री इनर्जी पनि हुने भयो त्यसमा हामी ४९ प्रतिशत सेयरमा बस्ने भनेको अरुण-३ मा भारतमा बिक्री गरेको पैसा उतै बस्छ नेपाल आउँदैन। हाम्रो २१५ मेगावाटको पैसा मात्र आउने भयो। तर अरुण-४ मा नाफा भयो भने त्यसको ४९ प्रतिशत नेपाल आउने भयो। यो फाइदा भयो नि। राम्रो मोडल बन्यो। यस्ता मोडललाई हामीले राष्ट्रघाति भयो भन्न मिल्दैन। भारतमा बनाउँदा १८ प्रतिशत दिनुपर्छ। हाम्रोमा अझ २२ बनाइएको छ। त्यो पनि २५ वर्षका लागि मात्र हो। त्यसपछि हाम्रै हो फेरि। 

यस्तोमा आयोजना बनाउन हुँदैन, भारतलाई दिन हुँदैन भन्ने कुरा कसरी जायज भयो? हामीलाई त लाभ प्रशस्त छ। डाउनस्ट्रिम लाभको कुरा गर्ने हो भने कुरा गरौँ। सबै कुरा गरौँ। तर परियोजना अघि बढाउनका लागि के-के गराउनुपर्छ गरौँ। यस्ता परियोजना जति अघि बढ्छन् त्यसबाटै नेपालको समृद्धि हुन्छ। नबनाएर हुँदैन। कतै न कतै कसै न कसैलाई अलि बढी लाभ त होला नि। घरभित्र बत्ती बाल्दा सडकमा अरुलाई उज्यालो हुन्छ भनेर बन्द गर्ने कुरा त हुँदैन। सिधा लाभ जे छ त्यसलाई सेयरिङ गर्नुपर्छ। काम चाहिँ अघि बढाउनुपर्छ। विरोध मात्र गर्नुभएन। 

चार्जिङ स्टेसनमा प्राधिकरणले कति लगानी गरिरहेको छ। कति बन्दैछन्? 

अहिले हामीले ५१ वटा स्टेसन बनाइरहेका छौँ। आगामी वर्षमा पनि थप स्टेसन थप्ने हिसाबले अघि बढेका छौँ। देशैभर हुन्छन्। हामीले निजी क्षेत्रलाई प्रबर्द्धन गरिरहेका छौँ। निजी क्षेत्रले नै ९० वटा स्टेसन देशभर राखिरहेका छन्। यही मोडलमा आउने निजी क्षेत्रलाई सहमति दिन्छौँ। निजी क्षेत्रले चार्जिङ स्टेसन राख्यो भने २० प्रतिशतसम्म मार्जिन लिन सक्छन्। त्यो पनि रिभिजन गर्न सकिन्छ। अब निजीले प्रबर्द्धन गर्ने हो। हाम्रो त पाइलट परियोजना हो। अहिले पनि इभी ल्याउनकै लागि ६ महिना कुर्नुपर्ने छ।

नेपाल त इनर्जीको स्रोत बन्दैछ। संसारमा हाइड्रोजनको कुरा चलिरहेको छ हाम्रैमा ग्रिन हाइड्रोजन पनि बन्छ। पानी त सबै ऊर्जाको स्रोत बनिसक्यो। बिजुली र पानी भएपछि ऊर्जामा चमत्कार हुने रहेछ। जुन हामीसँग छ। किन चाहियो पेट्रोल र डिजेल? यसको प्रतिस्थापन गर्नका  लागि अहिले जति ४/५ खर्ब हाम्रो बाहिरिरहेको छ त्यसमा ३०/४० अर्ब रुपैयाँ ऊर्जामा लगानी गर्‍यौँ भने त्यो सबै बचत हुन्छ। १५ गुणा सस्तो छ बिजुली। बिजुली आयात गर्दा पनि सस्तो पर्छ।

भिडियोमा हेर्नुहोस्-