.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- सरकारले सर्वसाधारणको ३० प्रतिशत लगानी हुने गरी स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन सक्ने गरी धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली संशोधनलाई स्वीकृत गरेको छ। गएको मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले 'धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४' को संशोधनलाई स्वीकृत गरेसँगै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि बाटो खुलेको हो।
.gif)
गएको भदौ १६ गते बिहीबार बसेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली संशोधनसम्बन्धी निर्णय गर्दै संशोधन मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो। नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनका लागि बोर्डमा पठाएको छ। सरकारबाट नियमावली स्वीकृत भएर आइसकेकाले नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई अनुमति दिने गरी तयारीसमेत सुरु गरिसकेको छ।
.gif)
.gif)
बोर्डले नियमावली संशोधन गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ। पहिले यस्तो पुँजी पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको थियो। अब नयाँ खुल्ने स्टक एक्सचेञ्जको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ हुने र ३० प्रतिशत सार्वजनिक निष्कासन गरी सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व कायम गर्नुपर्ने गरी नियमावली संशोधन भएको हो।
यस्तै नयाँ स्टक एक्सचेञ्चमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, सूचीकृत संगठित संस्था र धितोपत्र व्यवसायीका साथै अन्य योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न सक्ने भएका छन्। यसमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले भने लगानी गर्न सक्ने छैनन्। एउटा संस्थाले स्टक एक्सचेञ्जमा लगानी गर्नसक्ने अधिकतम सीमा पनि १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ।
नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई अनुमतिपत्र दिन लागिएको विषयमा सांसदहरूले संसदमा विरोधसमेत गरेका थिए। गएको मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई प्रभावकारी एवं सुदृढ गर्दै लैजानुपर्नेमा अनधिकृत तवरले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई अनुमतिपत्र दिन लागिएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।
