काठमाडौं- गैरआवासीय नेपालीहरू (एनआरएन) को माग अनुसार सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन हुने भएको छ। 

नेपाल सरकारले एनआरएनहरूको माग अनुसार विदेशी लगानीको सीमा सम्बन्धी विदेशी लगानीकर्ता र एनआरएनहरूलाई फरक व्यवस्था हुने व्यवस्थासहितको संशोधन प्रस्ताव भएको छ। 

सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन प्रस्ताव मार्फत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ मा थप व्यवस्था गर्दै विदेशी लगानीको सीमा निर्धारण गर्दा अन्य विदेशी लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपालीको सीमा फरक हुने प्रस्ताव गरिएको छ। 

दफा ३ को उपदफा तीनमा विदेशी लगानीको सीमा निर्धारण गरिने र त्यस्तो सीमाभन्दा न्यून लगानी स्वीकृत नगरिने उल्लेख गरिएको छ। ऐन अनुसार सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सीमा निर्धारण गर्छ। यो ऐन अनुसार सरकारले हाल ५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी तोकेको छ।  

चालु वर्षको बजेटबाट यस्तो सीमा २ करोडमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अब सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै गैरआवासीय नेपालीको हकमा फरक हुने छ। 

संशोधन प्रस्ताव पारित भएमा एनआरएनहरुका लागि फरक सीमा निर्धारण हुने छ। 

एनआरएनहरूका लागि नेपालको धितोपत्रदेखि अन्य लगानीका माध्यम खुला गरिने घोषणा भएपनि लगानीको न्यूनतम सीमाका कारणले सफल नभएको गैरआवासीय नेपाली संघले बताउँदै आएको छ। 

संघले विदेशी लगानीको सीमा आफूहरूलाई नलगाउन माग गर्दै आएको थियो। यद्यपि अहिलेको संशोधन प्रस्तावले सीमा नै नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छैन। अन्य लगानीकर्ताभन्दा फरक हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। 

एनआरएनका लागि विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा लागू नहुँदा नेपालमा लगानी अझै आकर्षित हुने एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड (एनडीएफ)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईको भनाइ छ। 

'अन्य विदेशी लगानीकर्ताहरू यहाँको लगानीबाट लाभांश लिने प्रायोजनका लागि मात्र आउँछन्। तर एनआरएनहरू भने यहाँ कमाएको पैसा यही लगानी गर्छन्। नेपालमै हुने संस्थापनबाट उनीहरूले यहाँ अन्य खर्च पनि गर्छन्। विभिन्न कारणले गर्दा सीमा नहुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो' भट्टराईले भने। 

संविधानले एनआरएनएहरूलाई राजनीतिक बाहेकका अरु सबै नेपाली नागरिक सरहको अधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ भने गैरआवासीय ऐनमा नेपाली नागरिक सरह लगानीको अधिकार दिइएको छ। तर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा विदेशी लगानी सरहको व्यवस्था गरिएको छ। 

यो सबै हुँदा पनि विदेशी लगानीका लागि गाह्रो होइन तर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा रहेको लगानी सीमाले गर्दा कठिन भइरहेको एनआरएनहरुले बताउँदै आएका छन्। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा न्यूनतम पाँच लाख अमेरिकी डलर लगानीलाई मात्र अनुमति दिइने भन्ने उल्लेख छ। यही व्यवस्थामा सुधार नगर्दासम्म नेपाल सरकारको साझेदारीमा गैरआवासीय नेपाली संघको अग्रसरतामा खुलेको लगानी कम्पनीमा लगानी जुटाउन हम्मेहम्मे भएको छ। 

गएको २०७८ बैशाखमा स्थापना भएको 'एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड (एनडीएफ)'  १० अर्ब पुँजीको यो कोषमा ५ प्रतिशत सरकारको सेयर छ। गैरआवासीय नेपालीले दश प्रतिशत लगानी गर्ने र बाँकी ८५ प्रतिशत लगानी साधारण सेयर निष्काशन (आईपीओ) जारी गरिने यसको उद्देश्य छ। 

प्रबर्द्धककै विदेशी लगानी स्वीकृति लिन ११ महिनाको समय लागेको यो कोषमा अरु एनआरएनए सदस्यहरूको लगानी ल्याउनका लागि सीमा नै बाधक भएको उनीहरूको भनाइ छ। 

सरकारले दुई कानूनको व्यवस्थामा तादम्यता नमिलेसम्म स्वकृति सहज नुहने भन्दै कम्पनीले सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ। यो सुझाव अनुसार आदेश वा कुनै माध्यमबाट कानूनी व्यवस्था गरिदिएपछि बाँकी लगानी आउने कम्पनीका सञ्चालकहरूले बताउँदै आएका छन्।