बलेवा- भुजीखोलाको किनारै किनार ढोरपाटन घुम्न जानेहरू धेरैले सोध्छन् ‘केही वर्ष पहिले बाढी र पहिराले बढारेको खोला यही हो?’ कुलबहादुर गहभरी आँसु पार्छन्। विस्तारै ओभाउँदै गरेको घाउ कोट्याएजस्तै लाग्छ उनलाई। परिवार उजाडिएसँगै बास उडाएको भदौ १७ गतेको त्यो राती सम्झिँदै भन्छन्, ‘हो यही खोला हो, हाम्रो त घर उजाडियो, परिवार खोस्यो पहिरोले।’

भुजीखोलाले बगाएका उनका छोरा नारायण विकको एक सातापछि शव भेटिएको थियो। उनीसँगै बाढीमा बगेका बुहारी टेकमाया, छोरी तिर्सना र नातिनी मनिषा बिक अहिले पनि बेपत्ता छन्। एउटै परिवारका चार जना सदस्य गुमाएका कुलबहादुर विस्तारै कालो दिन बिर्सने प्रयास त गर्छन् तर हरेक वर्ष बेला बेलामा आउने प्रश्नले उनको घाउमा नुनचुक लगाउन भने छोडेको छैन।

बेपत्ताको आशा पनि मारिसकेका कुलबहादुरको न घर छ न त परिवार नै। कुलबहादुर जस्तै ढोरपाटन नगरपालिका-९ बोबाङको भुजीखोला आसपासमा दुई वर्षअघिको घाउ नओभाएकाहरू धेरै छन्। दुई वर्षअघि भुजीखोलामा आएको बाढी पहिरामा परेर मृत्यु भएका २२ जना र बेपत्ता रहेका १५ जना सबैको परिवारका आँखा ओभाएका छैनन्।

विसं २०७७ भदौको महिना केही दिनदेखि निरन्तर वर्षा भइरहेको थियो। भुजीखोला आफ्नै लयमा थियो। जतिसुकै ठूलो वर्षा हुँदा पनि आफ्नो लय नछोड्ने भुजीखोलाले वर्षापछि बाढी आए पनि घरमा पसेर विध्वंश मच्चाउला भनेर कसैले सोचेनन्। खोलाको बहाव आफ्नै गतिमा थियो। अघिल्ला वर्ष पनि खोला यसैगरी सुसाउँथ्यो र अहिले उसै गरिरहेको छ।

बाउबाजेका पालादेखि बस्दै आएको खोला किनारका बस्ती बेँसी झरेका बेला बोबाङबासीका आश्रयस्थल थिए। ढोरपाटन र बुकीमा बसेर गाईबाख्रा पाल्ने अधिकांश बोबाङवासीको छ महिनाको बसाई भुजीखोला छेउछाउमा भए पनि उनीहरूको स्थायी बसोबास त्यहीँ हो। भदौ १७ भुजीखोला किनारका स्थानीयका लागि कालो दिन बन्यो। रातको १२ बजे यही खोलामा एक्कासी उर्लेको बाढीले ऐया पनि भन्न नपाई सबै बगाइदियो।

बाढीपहिराले ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं ९ देखि ६ सम्मको खोला किनार बढार्‍यो। कसैलाई लछारेर किनारा लगायो, कसैको प्राण लियो र धेरै जना अझै बेपत्ता छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको तथ्याङ्कअनुसार भुजीखोलाको बाढीपहिराका कारण ढोरपाटनका मात्रै ३७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। पन्ध्र जना अझै बेपत्ता छन्। ढोरपाटन-९ को सुर्तिबाङमा पहिरो खसेर भुजीखोला थुनिएपछि नरसंहार मच्याउने गरी बाढी आएको बोबाङका वडाध्यक्ष खीमबहादुर घर्ती मगर बताउँछन्। 

कहिले भेटिएलान् हराएकाहरू?  

भदौ १७ गते रातको १२ बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएका ४० जनामध्ये तीन जना घाइते अवस्थामा भेटिए। त्यसयता निरन्तर एक महिनाको खोजीमा २२ जनाको शव भुजीखोला र बडिगाड खोलाको किनारमा भेटिए। एकै पटक सम्पर्कविहीन भएका १५ जनाको अझै पत्तो छैन।

‘प्राय ठूलो बाढीपहिरामा परेकाहरू बेपत्ता हुन्छन्, भेटिँदैनन्, हाम्रो प्रहरीले लामो समय खोज्यो तर भेटेन’, प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्रबहादुर रानाले भने ‘स्थानीयले केही भेटेर खबर गरे प्रहरीले थप खोजी गर्ने हो, नभए उनीहरूको परिवारलाई राहत र पुनःस्थापनामा सहभागी गराइएको छ।’ बेपत्ता नभेटिँदा परिवारलाई भने पिरोल्ने गरेको छ। 

वडा नं ९ का टेकमाया विक, तिर्सना विक, मनिषा विक, रोशन विक, रवि विक, सुरेन्द्र विक, जितबहादुर घर्ती, प्रकृति पुन, मनकुमारी विक, उमिसा विक, हस्तमाया विक, तुलमती विक, कौशिला पुन, विशाल पुन र मोहन विक अझै बेपत्ता छन्। 

क्षतिपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना

बाढीपहिराको खबर पाएलगत्तै तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका थिए। हेलिकप्टर चढेर ढोरपाटन पुगेका दुवैले राहत र पुनःस्थापनाको कुरा मात्र गरे। अहिले पीडितहरू भन्छन् , ‘उहाँहरू चढेर आएको हेलिकप्टरको हावासँगै उडे पीडितलाई दिएका आश्वासनहरू।’

गण्डकी सरकारले प्रति मृतक ५० हजार र सङ्घीय सरकारको दुई लाख नगद राहतबाहेक पीडितले केही पाएनन्। तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्दा नै पाएको नगद राहत सकियो।

बाढीपहिराले ढोरपाटनमा ठूलो क्षति पुगेपछि सरकारले तत्कालै मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत बागलुङलाई विपत् जोखिम क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। तर दुई वर्षसम्म उक्त घोषणा सरकारको कागजमै सीमित भएको छ। जिल्लाभरि छ सय ३२ घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने गरी भत्केका छन्। ढोरपाटनमा मात्रै एक सय ३२ घरमा क्षति पुगेको थियो।

बाढीले घरबास उठाएको दुई वर्षमा बल्ल सरकारले विपत् जोखिम क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याएको छ। समयमा पुनःनिर्माणका कार्यक्रम नआउँदा पीडित बसाइ सरेर अन्यत्रै गएका छन्। कतिपयको अझै बिचल्ली छ। ‘कसैले आफैँले घर बनाए, केहीको नगरपालिकाले दिएको ससानो रकमले घर बनेको छ’ वडाध्यक्ष घर्ती भन्छन् ‘निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यक्रममा झमेला हुँदा पीडित झन पीडामा छन्।’

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको ‘राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण’ को कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यही साता मात्रै ६९ घरका लागि पहिलो किस्ताको रकम पठाएको छ भने १६ घरको पहिलो किस्ता पाइपलाइनमा रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश पौडेलले बताए। निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना अनुदान कार्यविधि २०७७ बने पनि जिल्लामा कार्यान्वयन ढिलागरी भएको थियो। कार्यविधिको दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम प्रक्रिया पुगेका घर पुनःनिर्माणमा राज्यले सहयोग गर्ने उल्लेख छ। कार्यविधिअनुसार पहाडी जिल्लामा घर बनाउन चार लाख, घडेरीका लागि तीन लाख गरी पीडितले सात लाखसम्म पाउने व्यवस्था छ।

उक्त रकममध्ये गाउँपालिका भए १० प्रतिशत र नगरपालिका भए १५ प्रतिशत स्थानीय तहले लगानी गर्नुपर्छ। प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत लगानी गरेपछि बाँकी रकम सङ्घले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। नगरपालिकाले राहत कोषमा जम्मा भएको रकमबाट दिएको अनुदानले घर बनाएकाले कार्यविधिले तोकेको रकम पाउने वा नपाउने भन्नेमा भने अन्योल छ। रासस