काठमाडौं- गएको आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब परेपछि सरकारले बैशाखमा आएर केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 

बैशाखमा असार मसान्तसम्मका लागि भनेर लगाइएको प्रतिबन्धलाई  असोजसम्म सारिएको छ। सवारीसाधनदेखि मोबाइलसम्म वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले त्यसपछिको आयात व्यवस्थापनका लागि रणनीति बनाउन लागेको हो। 

भुक्तानी सन्तुलनमा परेको दबाब आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि न्यून नभएपछि त्यसपछि पनि निरन्तर आयात नियन्त्रणका लागि थप कदम चाल्नेगरि सरकारले तयारी अघि बढाएको हो। 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारणले गर्दा आयातको बिलमा खासै उल्लेखनीय गिरावट आउने अवस्था देखिएको छैन। प्रतिबन्धित वस्तुको आयातको आँकडा प्रभावशाली नभएकाले पनि अहिलेको प्रतिबन्धले भुक्तानी सन्तुलनको सुविधाजनक अवस्था सिर्जना गर्नेमा सरकारी अधिकारी विश्वस्त छैनन्। 

राजस्वमा पर्ने प्रभाव र चाडपर्वको मुखमा आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिन कठिन हुने, सम्भावित मंसिरमा हुनसक्ने चुनावको समयमा आयात प्रतिबन्धको सन्देश लिएर जान कठिन हुने कारणले गर्दा सरकारले प्रतिबन्धको साटो अरु विकल्पमा जाने तयारी गरेको छ। यद्यपि अहिलेका लागि भने असोजसम्म आयात प्रतिबन्ध लम्बिएको छ। 

गएको बैशाखमा लागेको आयात प्रतिबन्धको असर यो साउनमा देखिएको छ। एकातिर व्यापार घाटा र आयात घटेको छ भने अर्कोतिर राजस्व पनि घटेको छ। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत वर्षको साउनको तुलनामा यो वर्ष आयातबाट आउने राजस्व २२ प्रतिशतले घटेको छ। 

विभागका अनुसार एक महिनामै सात अर्ब राजस्व कमी आएको छ। गत वर्षको साउनमा ३९ अर्ब राजस्व आयातबाट प्राप्त भएकोमा यो वर्ष  ३१ अर्ब ९६ करोड मात्र संकलन भएको छ। 

राजस्वको मुख्य स्रोत सवारी साधान आयात हो। यही आयात प्रतिबन्ध लागेको छ। असारसम्म बैशाखमै खोलिएको एलसीको सामान आइरहेको भएपनि त्यसपछि भने नयाँ एलसी नखोलिएकाले राजस्वमा प्रभाव अझै देखिँदै जाने देखिन्छ।  

साउनमा सवारी तथा सवारी जन्य पार्टपुर्जाको आयातमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। आयातको अनुपातमा राजस्व संकलनमा ठूलो गिरावट आएको तथ्यांक छ। चालु आवको पहिलो महिनामा साउनमा ४ अर्ब ६४ करोड १८ लाख २४ हजार रुपैयाँको सवारी तथा पार्टपुर्जा आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। उक्त मूल्यको सवारी तथा पार्टपुर्जा आयात बापत सरकारले जम्मा ३ अर्ब ६७ करोड ८१ लख ७४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो। 

गत आव २०७८/७९ को साउनमा मात्र १० अर्ब १४ करोड ५४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सवारी तथा पार्टपुर्जा आयात भएको थियो। यस बापत राज्यले ९ अर्ब ४७ करोड २३ लाख ५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। 

गत वर्षको साउनको तुलनामा यो वर्षको साउनमा सरकारले सवारी तथा पार्टपुर्जाको आयातबाट ५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँन्दा बढी राजस्व कम संकलन गरेको छ। 

भुक्तानी सन्तुलन कायमै राख्नका लागि सरकारले आयात प्रतिबन्धको अवधि अझै थप गर्दै जाँदा राजस्वमा असर अझै देखिने व्यवसायीको भनाइ छ। भन्सार बाहेक आयातको सम्बन्ध आन्तरिक राजस्वमा पनि देखिन्छ। आयातमा आधारित व्यापार व्यवसायबाट संकलन हुने आन्तरिक कर पनि प्रभावित भइरहेको छ। 

मंसिरमा चुनाव घोषणा गरेको सरकारले तत्कालका लागि राजस्वभन्दा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई मुख्य मानेको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न थाल्यो भने विपक्षीले चुनावी एजेन्डा बनाउने त्यो राजस्वमा आएको गिरावटभन्दा पनि खतरानाक हुने भएकाले आयात प्रतिबन्धलाई थप गर्दै गइरहेको छ। 

'राजस्वमा जति नै क्षति भएपनि मंसिरसम्म सरकार चलिहाल्छ। त्यसपछि आउने सरकारलाई पक्कै पनि समस्या पर्नसक्छ। अहिलेको आयात प्रतिबन्ध मुख्यगरि विदेशी मुद्राको सञ्चितसँग मात्र सम्बन्धित छ। सार्वजनिक वित्त र त्यसमा राजस्व आम्दानीका बारेमा सोचिएको पाइँदैन' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। 

सरकारले बैशाख १३ गतेदेखि लगाएको आयातको प्रतिबन्धलाई असोज २८ गतेसम्मका लागि लम्ब्याउने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा बैशाख १३ गतेदेखि आयातमा लगाएको प्रतिबन्धलाई परिमार्जनसहित असोज २८ गतेसम्मका लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो।

यद्यपि यो पटक केही वस्तुको आयात खोलिएको छ। तयारी मदिरा, ३ सय डलर माथिका स्मार्टफोन,  जिप/कार/भ्यानहरु,  १५० सीसी माथिका मोटरसाइकलमा लागेको प्रतिबन्ध कायमै छ। त्यस्तै सरकारले खेल्ने तास, कुरकुरे, कुरमुरे, लेज, खेलौना,  चुरोट तथा सूर्तिजन्य वस्तु,  हिरा र  ३२ इन्चमाथिका रङगिन टेलिभिजनको आयात खोलिएको छ।