महेन्द्रनगर- कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन एवं यहाँदेखि अन्यत्र जिल्लामा विस्तारको क्रममा रहेका ठूला विकास निर्माण योजनाका काम सुस्त गतिमा छन्। नेपाल, भारत र चीनसितको त्रिदेशीय नाका तिंकरसम्म व्यापार विस्तारका लागि अघि बढाइएको महाकाली करिडोर सडक निर्माण योजनाको प्रगति कछुवा गतिका छ। विसं २०६६ देखि थालनी भएको निर्माण १२ वर्ष बितिसदा ३० किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ।
उक्त योजनाको सुरुआत बिन्दु कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्रमा कामका लागि ठेक्का भए पनि रुख कटानको प्रक्रियाले काम नै सुरु हुन सकेको छैन। कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलाको तिंकरसम्म सडक खुलाउने उक्त योजनाअन्तर्गत चार सय १३ किमी सडक पर्ने धेरै क्षेत्र रुख कटानको अल्झनमा छ।
महाकाली करिडोर दार्चुला तिंकर सडक योजनाका इञ्जिनीयर मिलन घतानीले करिडोर निर्माण अन्तर्गत सबैतिर ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको जानकारी दिए। कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि उत्तर डडेल्धुराको जोगबुढा क्षेत्रसम्म १५ किमी ट्रयाक खोल्न गत वर्ष असारमा ५ करोड ५० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भए पनि काम भने हुन सकेको छैन।
उक्त क्षेत्रको ट्रयाक खोल्ने काम दिवा-शनिदेव जेभीले पाएको थियो। दिवा-शनिदेव जेभीका सञ्चालक देवीदत्त भट्टले रुख कटानको आदेश नभएकाले एक वर्षदेखि आफूले काम गर्न नपाएको गुनासो पोखे। 'रुख कटानको आदेश आएको भए अहिलेसम्म धेरै काम भइसक्थ्यो।' उनले भने, 'अब चाँडै आदेश आउछ भन्नेमा आशावादी हुनेबाहेक अरु केही छैन।'
करिडोरअन्तर्गत कञ्चनपुर क्षेत्रमा मात्रै एक हजार नौ ५१ रुख कटान गर्नुपर्ने छ। उक्त १५ किमी ट्रयाक विसं २०८० भित्र खोलिसक्नुपर्ने भए पनि निर्माण पक्षले एक जर्ष काम गर्न पाएन। त्यसैगरी ३० महिनामा निर्माण गरी कञ्चनपुरको हुलाकी सडक दोब्बर समय सकिदा पनि निर्माण अधुरै छ। यहाँको डोके बजारदेखि बेलौरी हुँदै दैजीसम्म ६२ किमी सडक निर्माणका लागि २०७३ फागुनमा निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर हालसम्म ३४ किमी सडक मात्रै कालोपत्रे भएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय धनगढीका सूचना अधिकृत इन्जिनियर पदमबहादुर मडैले जानकारी दिए।
उनका अनुसार तीन प्याकेजमा दिइएको ठेक्कामा कूल २८ किमी सडक कालोपत्रे गर्न बाँकी छ। निर्माणमा ढिलाई गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीका लागि प्रक्रिया थाल्ने चेतावनी दिइए पनि अन्तः पाँचौँ पटक निर्माणको म्याद थप भएको छ। 'डोकेबजारदेखि बेलौरीसम्मको प्याकेजमा आगामी मङ्सिर र बाँकी दुई प्याकेजमा असारसम्मकै समय दिइएको छ' उनले भने, 'कोरोना कहरलगायत कारणले पनि निर्माणको समय लम्बियो।' कञ्चनपुरमा राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजनामा परेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कामको प्रगति पनि सन्तोषजनक छैन। आयोजना कार्यालयले गत असार १५ गते धान दिवसका दिन बेदकोट नगरपालिकासम्म महाकालीको पानी पुर्याएर एक दिन रोपाइँ कार्यक्रम गरे पनि भारतले नियमित पानी दिन छाडेको छ।
कैलालीको मालाखेतीसम्म गरी ३३ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफल सिँचाइ सुविधा पुर्याउन लक्ष्य लिएको आयोजनाले हालसम्म करिब २८ किमी मूल नहर निर्माण सकेको छ। विसं २०७७ जेठमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत भएयता मूल नहर निर्माणाधीन र शाखा नहर निर्माण थाल्ने सुरसारमा रहेको आयोजना २०६४/६५ सालबाट सुरु भएको हो। मूल नहर निर्माण गरिरहेको आयोजनाले १५ किमी नहर बनाउन तीन प्याकेजमा काम गराइरहेको छ। भारतीय पक्षले माथिल्लो तहबाट दुवै देशका उच्च अधिकारीबाट संयुक्त रुपमा उद्घाटन गराएर पानी नियमित छोड्ने बताएको छ।
सिँचाइ आयोजनाले निर्माण सम्पन्न भइसकेको मूल नहरको करिब २२ किमी शाखा नहर निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ। कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुल योजना पनि पछिल्लो समय डिजाइन परिर्वतनलगायत कारणबाट ढिलो हुन गएको छ।
सुदूरपश्चिमको ठूलो आयोजना मध्येमा पर्ने पुलको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत भइसकेको निर्माण सम्बद्ध पक्षले जनाएको छ। पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको कुमार श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी तथा चाइना सिएफइसी जेभीका इञ्जिनीयर किशोरराज पाण्डेयले योजनाको वित्तीय प्रगति नै ८१ प्रतिशत भइसकेको बताए।
'तटबन्ध निर्माणको नयाँ डिजाइनको भरिएसन स्वीकृत हुने प्रक्रियामा छ।' उनले भने, 'दसैँ अगावी स्वीकृत हुने र निर्माणले गति पाउने छ।' पुलसँगै महाकाली पारी र बारी गरेर ७.८ किलोमिटर पहुँच मार्गको निर्माण थोरै बाँकी छ। पुल निर्माणको अवधि विसं २०८० भदौसम्म रहेको छ। महाकाली पुललाई त्रिदेशीय आर्थिक नाकाको रुपमा विकास गर्न खोजिएको छ।
कञ्चनपुरका अरु दुई ठूला आयोजना दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र दोधारा चादँनी सुख्खा बन्दरगाहको निर्माणले पनि प्राथमिकता पाएका छन्। चालु आवमा सरकारले दुवै आयोजनाको प्रक्रियाअघि बढाउन रु एक/एक अर्ब रकम विनियोजन गरेपछि आयोजनाअघि बढ्ने आशा पलाएको छ। दुवै ठूला आयोजना प्रक्रियामा अघि बढेको सरोकारवाला निकायाको भनाइ छ। कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले सुख्खा बन्दरगाह र दैजी औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणले सुदूरपश्चिमको आर्थिकस्तर उकासिने बताए।
'दुवै आयोजनाका लागि निजी क्षेत्रले पनि लामो समय दबाब र सहजीकरणका लागि पहल गरिरहेको विषय हो।' उनले भने, 'अब विकास एवं लगानी मैत्री वातावरण बनाएर तत्काल आर्थिक गतिविधि बढाउनुपर्छ।' रासस
