हरेक मन्त्रीले आउनेवित्तिकै बन्द भएका सरकारी उद्योग चलाउने घोषणा गर्छन्। अध्ययन गराउँछन् र जान्छन्। वर्तमान सरकार बनेको एक वर्षभन्दा बढी भए पनि दिलेन्द्रप्रासद बडू उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेको धेरै भएको छैन। मन्त्री बडूले पनि पछिल्लो समय सरकारी उद्योग फेरि चलाउने भन्दै भाषण गर्दै हिँडिरहेका छन्। के सरकारले फेरि अर्बौं लगानी थपेर बन्द भइसकेका सरकारी उद्योग चलाउन खोजेको हो? सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगरी आफैँ उद्योग चलाएर उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा सफल हुन्छ त? यस्तै प्रश्नहरूसहित बिजनेस न्युजका केदार दाहालले बडूसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सार-

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिक आइसक्यो। यो सरकार बनेको एक वर्ष भएपनि तपाईंं उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेको धेरै भएको छैन। कत्तिको काम गरेजस्तो लाग्छ? 

म सन्तुष्ट नै छु। खासगरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उद्योगको क्षेत्रमा उत्पादन अभिवृद्धि कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। यसले उद्योग तथा उत्पादन बढाउनका लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्छ। यसका लागि  आवश्यक कानून तथा नियम बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौँ। नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्दा जति मेहनत गरेका छौँ त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि मेहनत गरेका छौँ।

उत्पादन बढाउनका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने छ। र यो काम सरकारले गर्ने होइन। निजी क्षेत्र चाहिन्छ। अब राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने हो भने निजी क्षेत्रलाई अझै प्रवर्धन भन्नुपर्छ। त्यतिले मात्र पुग्दैन ठूला उद्योग खोल्न विदेशीलाई पनि ल्याउनुपर्ने अवस्था छ। यो सब गर्न हामीसँग अहिलेको नियामकीय व्यवस्था पर्याप्त छैन। यसैलाई पर्याप्त बनाउनका लागि केके गर्न सकिन्छ भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ। 

रोजगारी सिर्जना तथा उत्पादन वृद्धिका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी चाहिन्छ भन्ने कुरामा कसैको पनि बिमति छैन। यसमा हामी स्पष्ट पनि छौँ। तर यसका लागि सरकारले आधारभूत रुपमा गर्नुपर्ने काम पर्याप्त थिएनन्। त्यसमा हामीले यो बीचमा धेरै सुधार गरेका छौँ। जस्तो जग्गाको लिज अवधि बढाउनुपर्छ भने त्यो गर्‍यौँ। अर्कोतिर उद्योग दर्ता तथा अनुमतिकै लागि वर्षौं लाग्छ भन्ने गुनासो आयो। अनुमति प्रक्रिया सहज गरिदियौँ। त्यस्तै यसपालिदेखि अनलाइनबाट उद्योग दर्ताको आवेदन दिन मिल्ने कुरा पनि बजेटमै बोलेका छौँ।

निर्यातजन्य उद्योग खोल्नेलाई थप सुविधा दिने कुरा बजेटबाट घोषणा मात्र होइन कार्यान्वयनका लागि अरु काम भइरहेका छन्।  निर्यातजन्य उद्योग चलाउने हो भने दोहोरो कर उन्मुक्ति सुविधा दिनेदेखि बिजुली महसुलमा सहुलियत दिनेसम्मका काम भइरहेका छन्। यसले समय र लागत न्यूनीकरण गर्छ र उत्पादित वस्तु प्रतिस्पर्धी हुन्छ। 

विदेशी र स्वदेशी लगानीमा उद्योग खोल्दै जाने कुरा त हामीले गरेका छौँ। तर, औद्योगिक क्षेत्रका सबै जग्गा उद्योगका लागि प्रयोग भएको छैन। मैले अनुमगन गरेरै त्यहाँ जग्गा ओगट्न हुँदैन भनेको छु। प्लट लिने तर उद्योग नखोल्ने जुन प्रवृत्ति थियो त्यसलााई हामीले हटाएका छौँ। चलेका उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन के गर्न सकिन्छ हामी तयार छौँ भनेर निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त बनाएका छौँ। सरकारले चलाएर बन्द भएका उद्योग छन्। यी उद्योग पनि सरकारले कुन चलाउने र सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर कुन चलाउने भनेर हामी अध्ययन गर्दैछौँ। 

सरकारी औद्योगिक पूर्वाधारसहितका छन् तर ती अहिले बन्द छन्। यो सबै लगानीको मूल्यांकन गरेरमा पीपीपीमा चलाउने कुरा भएको छ। निजी क्षेत्रले लिजमा लिएर आफैँ लगानीसहित उद्योग चलाउँछौँ र नाफामा सेयर गर्छौँ भन्छ भने त्यसमा हामी सकारात्मक हुन्छौँ। किनभने सरकारलाई पनि आम्दानी बढ्छ रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ। यसका लागि हामीले कानूनको मस्यौदा बनाएर पठाएका छौँ। 

सरकार आफैले उद्योग चलाउन नसक्ने देखियो। लगानी गरेपछि प्रतिफल हेर्नुपर्छ। प्रतिफलका लागि केही आर्थिक अनुशासनको आवश्यकता हुन्छ। निजी क्षेत्र किन नाफामा हुन्छ भने नाफा नहुँदासम्म उसले धेरै मान्छे नै राख्दैन उत्पादन र नाफा अनुसारको मात्र खर्च गर्छ। तर सरकार त्यसमा उदार हुनेरहेछ। त्यसो गरेपछि लगानी डुब्ने भयो। यदि मितब्ययी भएर चलाउन सक्ने हो भने त्यो कुन हो ? हेरौँ । होइन भने साझेदारीमा जाऔँ भनेर हामीले एकमत बनाएका छौँ। सरकार यस्ता कुरामा स्पष्ट भइसकेको छ। अब काममा अघि बढ्छ। 

बन्द सरकारी उद्योगका बारेमा २०७७ सालमा मात्र सरकारले एउटा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। तर फेरि तपाईंं चलाउने भन्दै हुनुहुन्छ। के फेरि २-३ अर्ब लगानी गरेर सरकारले चुरोट कारखाना चलाउनु उपयुक्त होला?

जनकपुर चुरोट कारखनालाई नयाँ ढंगले चलाउने हो। त्यत्रो जमिन, मेसिन, जेनेरेटर कति धेरै छन्।  चलाउने भनेको चुरोट नै उत्पादन गर्ने भन्ने होइन। फेरि सरकारले पैसा हालेर चलाउने भनेको होइन। चुरोट भएन भने अर्को कारखाना पनि चलाउन सकिन्छ भनेको हो। पहिले उद्योग भएको ठाउँमा सहरीकरण भएको छ। चुरोट नै उत्पादन हुनुपर्छ भन्ने होइन। तर त्यत्रो सम्पत्ति बर्बाद हुन दिनु त भएन। निजी क्षेत्र आएर त्यहाँ कुनै पनि उत्पादन गर्नसक्ने भयो। त्यहाँ हाम्रो सम्पत्ति छ मेसिन छ त्यसको उपयोग हुनुपर्‍यो। त्यसबाट राज्यको उत्पादन बढ्छ र रोजगारी सिर्जना हुन्छ। यसरी मैले बोलेको हुँ। त्यस्तै गोरखकाली रबर उद्योगको पनि बेहाल छ। ढिलो नगरी सुरु गरेपछि काम लाग्छ कि। निजीलाई दिएपछि अरु मेसिन ल्याएर पनि चलाउनसक्ने भयो। 

त्यस्ता उद्योग चलाउन लिज अवधि नै न्यून भयो भन्ने गुनासो आयो। हामीले लिज अवधि बढाइदियौँ। केही लगानीमैत्री कानूनी र व्यवस्था बनाएर हामीले उनीहरूलाई आकर्षित नगर्ने हो भने चल्दैनन्।

जग्गा तथा सम्पत्ति बेचिदियो भन्ने आरोप हामीलाई छ। तर जग्गा बिक्री गर्दा पनि उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था रहेछ। उसले बिक्री गर्न नपाउने रहेछ। त्यहाँ जग्गाको कारोबार त नहुने भयो। बरु उसले त्यही ठाउँमा अर्को उद्योग चलाउन त पायो नि। त्यसरी दिनुपर्छ। जसले किन्यो उसले बिक्री पो गर्न पाउँदैन तर त्यहाँ अर्को उद्योग चलाउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। 

अब हामी सरकारी जग्गा बिक्री गर्दैनौं। त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो। जग्गाको मूल्यांकन गर्छौँ। त्यो सरकारको सेयर हुन्छ। साझेदारीमा चलाउन सकिन्छ। बुट प्रणालीमा आउन सक्ने भए। सरकारको सम्पत्ति सरकारकै रहन्छ भन्ने हो। अहिले के भइरहेको छ भने पूराना लिएकाले पनि बिक्री गरेर जान सकेका छैनन्। बेच्न नदिने भन्ने भइसक्यो। तर उसलाई अर्को उद्योग चलाउ भन्ने हो। पेपरमिल चल्न सकेन त्यहाँ उसले अर्को उद्योग त चलाउन पाउनुपर्‍यो। यसमा केही परिवर्तन गर्नपर्छ भने गर्नुपर्छ। 

बजेटले स्वेदशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नभन्दै विभिन्न घोषणा भएका छन्। तर अहिलेसम्म निर्यातमा दिइने अनुदान मापदण्ड बनेको छैन। यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार पनि अनुदान भुक्तानी हुँदैन। लोकप्रियताका लागि घोषणा मात्र गर्ने विगतकै परम्पराजस्तो त हुँदैन? 

यसलाई हामी अब प्रभावकारी बनाउँदैछौँ। निर्यात अनुदानको कार्यविधि बनाएर पारित गर्ने तयारीमा छौँ। त्यो पारित भएमा यसले परिणाम दिन्छ। जसले निर्यात गर्छ त्यो भनेकै विदेशी मुद्रा कमाउने हो। त्यस्तालाई प्रोत्साहन दिनका लागि ८ प्रतिशतसम्मको नगद अनुदान, २ देखि १५ प्रतिशत बिजुली महसुलमा छुटको व्यवस्था तत्कालै कार्यान्वयन हुन्छ। यसले लागत न्यून हुन्छ, प्रतिस्पर्धा बढाउँछ। 

उत्पादन बढाउने भनेको कुरा निर्यात मात्र होइन। यसमा अहिले यहाँ भइरहेको आयातलाई घटाउने कुरा पनि हो। कुनै आयातलाई घटाउने गरी मात्र पनि काम गर्न सकियो भने पनि त्यो निर्यातसरह नै हो। किनभने आयातका लागि जाने विदेशी मुद्रा रोकिन्छ नि। कसैले सुविधा दिएको छ भने त्यहाँ सरर जाने कुुरा पनि होइन। किनभने हाम्रा वस्तुले त्यहाँभन्दा अन्तै बढी लाभ पाएका पनि हुनसक्छन्। बजारको मागअनुसारको उत्पादन भएको पनि छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ। 

विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि बैशाखदेखि सीमित वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अझै पनि निरन्तरता दिने कि खुला गर्ने?

अहिलेको सन्दर्भमा हामीले १० वटा वस्तुको आयातलाई केही रोकेका छौँ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि रोकिएको हो। तर सधैँ रोक्दाखेरि के हुन्छ? चोर बाटोबाट झन धेरै पो आइदिने हो कि? हामी रोकेर राजस्व घटाउने तर लाभ तस्करले लिने भयो भने के हुन्छ? त्यसकारणले समीक्षा गरेर ४५ दिनका लागि बढाएका छौँ। यसको समीक्षा हुँदैछ। त्यसपछि तय हुन्छ। आयात व्यवस्थापनका लागि योजना आयोगको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको समितिले यसमा काम गर्दैछ। 

आयल निगम निजीकरणको कुरा तपाईं मन्त्री हुनेवित्तिकै धेरै चर्कियो। निजीकरणलाई लिएर संसद्मै आवाज उठ्यो। खासमा यसमा भएको के हो? 

भएको केही होइन। यसले सुधार गरिहाल्छ कि भनेर आत्तिएका हुन्। जसले अहिलेकै व्यवस्थामा खेलेर लाभ लिइरहेका छन्, उनीहरू आत्तिएका मात्र हुन्।

पेट्रोलियमका विषयमा धेरै कानुनी प्रबन्ध गर्न जरुरी छ। धेरै कुरा विनियमावलीअनुसार मात्र चलेको छ। पहिला निजी क्षेत्रलाई  पेट्रोलियम आयातको अनुमति पनि दिएको रहेछ। त्यो के भएको रहेछ भनेर हेर्‍यौँ। खासमा हामीले सँधै निगम घाटामा किन जाँदैछ भनेर हेरिरहेका थियौँ। भारतसँग केही लिन नसकेको हो कि? क्रुड आयलबट निक्लिने बाइप्रडक्टसहितको मूल्यमा खरिद गरेर त्यसको लाभ नलिएको हो कि? हाम्रै अनुशासन न्यून भएको हो कि? ट्यांकर त निजी क्षेत्रकै चलेको रहेछ। त्यसमा के हो?

नाफा लिने बोनस दिने तर घाटामा छौँ भन्ने कुरा आर्थिक अनुशासनको धज्जी उड्ने कुरा पनि भयो। वित्तीय अनुशासनमा राखेर सधैँ घाटामा जाने अवस्थाबाट मुक्त राख्नका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने कुरा हो। आफैले आयात गर्ने र आफै मूल्य निर्धारण गर्ने ठिक हो कि होइन? नियामक निकाय चाहिने हो कि ? यी र यस्ता व्यवस्थाका बारेमा अध्ययन गर्ने कुरा भएको हो। निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको हो कि भन्ने कुरा चलेको छ। यसलाई हामी पेट्रोलिपयम ऐन बनाएरै व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ। 

मूल्य राहत दिनका लागि कर छुट दिने घोषणा गरेका थियौँ। तर त्यसो हुन सकेन। तर सोही अनुसारको अनुदान दिने भनेका हौं। अझै पनि घाटा छ। यो घाटापूर्ति भएपछि मूल्य फेरि घट्छ।

अहिले हामीले २५ प्रतिशत मूल्य घटायौँ। सिंहदरबारबाट ग्यास विस्थापित गरेका छौँ। बिजुलीमा बरु सहुलियत दिनेका भनेका छौँ। स्थानीय तहबाट चुलो दिने पनि भनेका छौँ। 

चुनाव आएको छ र तपाईं उद्योगमन्त्री हुनुहुन्छ। यस्तोमा तपाईं पनि भोट माग्न जानुहुन्छ। जनतालाई कसरी भन्नुहुन्छ कि कांग्रेसलाई भोट किन दिने फेरि? 

उद्योगकै विषयमा दिने हो कांग्रेसलाई भोट। आर्थिक विकास, उद्योगधन्दाको विकास तथा प्रबर्द्धनका लागि कांग्रेसलाई फेरि भोट दिने हो जनताले। यसका लागि नीति नियम बनाउने। विदेशी तथा स्वदेशी लगानी ल्याउन सहज वातावरण बनाउनका लागि पनि कांग्रेस नै चाहिन्छ। पश्चिम सेतीकै कुरामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले फेरि अघि बढाएको छ। रोजगारी बढाउने तथा अर्थतन्त्रलाई अझै गतिशील बनाउनका लागि हामीले अहिले  नै काम अघि बढाएका छौँ। यसकै निरन्तरताका लागि कांग्रेसको नेतृत्व फेरि चाहिन्छ। यस्ता उद्देश्यका लागि स्पष्ट खाका कांग्रेससँगै छ। मैसँग छ। निजी क्षेत्रपनि हामीसँगै विश्वस्त छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण अहिले नै देखिएको छ। यही खाकासहित कांग्रेस अघि बढेको छ। कांग्रेस नयाँ सोचका साथ अघि बढेको छ। यसैका लागि जनताको साथ खोज्छौँ। 

कम्युनिष्टहरू नै उदार अर्थतन्त्रकै लाइनमा आइसके। हाम्रै नीतिमा उनीहरू आएका छन् भने यो नीतिलाई अघि बढाउन कांग्रेस नै अन्तिम विकल्प हो। तर यसका लागि आर्थिक अनुशासन चाहिन्छ। निजी क्षेत्र बिना देश अघि बढ्न सक्दैन। यो समन्वय गर्नसक्ने कांग्रेसकै नेतृत्व हो।