दोधारा- अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने  कञ्चनपुरमा पछिल्लो समय खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ। उत्पादनका हिसाबले महेन्द्रनगर, बेदकोट, कृष्णपुर, बेलौरी, पुर्नवास र दोधारा-चाँदनी उर्वर भूमिका रूपमा रहेको छ। तर पछिल्ला केही वर्षयता यही उर्वर भूमिमा धमाधम घर बनिरहेका छन्।

बजार क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिनमा धमाधम घर बन्ने क्रम बढिरहेको छ भने अन्य केही क्षेत्रमा नदीको बर्र्सेनि कटानले गर्दा जमिन मासिदै गएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र महेन्द्रनगरका अनुसार कञ्चनपुरमा कुल खेतीयोग्य जमिन एक लाख ६१ हजार सात सय ४१ हेक्टर रहेको छ। जसमध्ये ५६ हजार छ सय दुई हेक्टर अर्थात् ३५ प्रतिशत जमिनमा खेती हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र महेन्द्रनगरका कृषि अधिकृत हरिदत्त जोशीले जानकारी दिए।
 
कञ्चनपुरमा बर्सेनि पाँचदेखि १० प्रतिशतले खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको बताए। 'हरेक वर्ष पाँच/दश प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ यो बसाइँसराइका कारणले हो', उनले भने, 'धेरै ठाउँमा घर बनेका कारण खेतीयोग्य जमिन घटेको छ, केही ठाउँमा नदी कटानले पनि घटेको छ।'

जिल्लामा सबैभन्दा बढी बेलौरी नगरपालिकामा १० हजार एक सय ९६ हेक्टरमा खेती हुने गरेको जोशीले बताए। पुर्नवास नगरपालिकामा सात हजार आठ सय ५८ हेक्टर, कृष्णपुर नगरपालिका र बेदकोट नगरपालिकामा छ हजार पाँच सय हेक्टर र भीमदत्त नगरपालिकामा सात हजार सात सय ८८ हेक्टरमा खेती भइरहेको छ।  

त्यसैगरी शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा छ हजार तीन सय, दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा तीन हजार छ सय, बेल्डाँडी गाउँपालिकामा तीन हजार तीन सय र लालझाडी गाउँपालिकामा चार हजार  पाँच सय ६० हेक्टरमा खेती भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। 'अन्न भण्डारमै हरेक वर्ष खेतीयोग्य जमिन घट्नु राम्रो होइन', जोशीले भने, 'सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउन नसक्दा यो समस्या देखिएको हो।'

विसं २०६४ मा बैतडीबाट महेन्द्रनगर बसाइँ सर्नुभएका विष्णु पन्तले पछिल्लो १० वर्षयता खेतीयोग्य जमिनमा तीव्ररूपमा बसोबास भएको बताए। 'पहिला बस्ती टाढा-टाढा थियो, महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमै घना बस्ती थिएन', उनले भने, 'एक दशकयता अत्यधिक सहरीकरण भयो, खेतीयोग्य जमिन कम हुँदै गयो।'

विसं २०३२ मा बैतडीबाट महेन्द्रनगर बसाइँ सर्नुभएका बेदकोट नगरपालिका-७ का परमानन्द भट्टले पनि त्यो बेला यहाँ खेती किसानी बढी हुने गरेको बताए। 'उतिबेला राजा महेन्द्रले पहाडी जिल्लामा उब्जनी भएन, भोकमरी हुन थाल्यो भनेर महेन्द्रनगरमा बस्ती बसाल्नु भएको हो', उनले भने, 'केही वर्ष अघिसम्म यहाँ प्रशस्त धान उत्पादन हुन्थ्यो, अहिले न राम्रो उत्पादन छ त खेत नै छ।' पहाडबाट तराई बसाइँ सर्ने क्रम बढेपछि यहाँ जनसङ्ख्या बढेको र कृषियोग्य जमिन घट्दै गएको उनले बताए।

हरेक वर्ष खेतीयोग्य जमिन मासिदै जान थालेपछि सरकारले स्थानीय तहलाई कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रको जग्गा छुट्याउन निर्देशन दिइसकेको छ। 

केही दिनअघि मात्रै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मङ्सिर २३ गतेभित्र कम्तीमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्रको जग्गा छुट्याउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। यसले गर्दा खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण हुने कृषिविज्ञ बताउँछन्। नापी विभागले सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। अहिले स्थानीय तहहरूले मन्त्रालयको सोही परिपत्रबमोजिम नगर परिषद्बाट निर्णय गर्न थालेका छन्।

कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख भोजराज बोहरा मन्त्रालयबाट आएको परिपत्रअनुसार नगर परिषद्बाट पास गरेर निर्णय कार्यान्वयनका लागि अघि बढेको बताउँछन्। 'कृषियोग्य जमिन संरक्षणका लागि यो एकदमै राम्रो हो', उनले भने, 'यसमा धेरै कुरा स्पष्ट छैन जसले गर्दा कम जग्गा भएका मार्कामा पर्न सक्छन्।' उनले नगरपालिकाभित्र कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउने गरी काम अघि बढिरहेको बताए।

शुक्लाफाँटा नगरपालिका प्रमुख रणबहादुर महराले मन्त्रालयको परिपत्र कार्यपालिका बैठकमा राख्ने बताए। 'मन्त्रालयको परिपत्र प्राप्त भएको छ, कार्यपालिका बैठक बस्दै छ बैठकबाट पास गरेर समिति बनाउँछौँ', उनले भने, 'मन्त्रालयको परिपत्रबमोजिम समितिले काम अघि बढाउँछ।' रासस