काठमाडौं- शनिबारदेखि इन्टरनेटको विषयलाई लिएर चर्चा भइरहेको छ। देशका कयौं ठाउँमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेटको लाइन काटिदिएपछि सेवा अवरुद्ध भएको छ।
तर काठमाडौं लगायतका सहरमा अहिलेसम्म प्राधिकरणले तार काट्ने काम गरेको छैन। काठमाडौं बाहिरबाट तार काट्न सुरु गरेको प्राधिकरणले आफ्नो निर्णयअनुसार नचल्ने सेवाप्रदायकको सेवा अवरुद्ध पारिदिने चेतावनी यसअघि नै दिइसकेको छ।
यो विषयमा मुख्य विवाद हो इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरेर आफ्नो सेवा विस्तार गरेका हुन्छन्। यसरी सेवा प्रयोग गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क प्राधिकरणले पछिल्लो समय बढाइदिएको छ। प्राधिकरणले शुल्क बढाएपछि सेवाप्रदायीहरू त्यसको विरुद्धमा छन्।
इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीमात्र होइन केवल टेलिभिजन सेवा दिइरहेका कम्पनीहरू पनि प्राधिकरणको निर्णय विरुद्धमा छन्। कुनै पनि हालतमा बढेको भाडा नतिर्ने इन्टरनेट तथा केवल टेलिभिजन सेवाप्रदायकको अडान त्यसै आएको भने होइन। यसमा उनीहरुको आधार बनेको छ अर्को सरकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक प्राधिकरणले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुनै पनि बहानामा सेवा अवरुद्ध पार्न हुने भन्दै सचेत पनि गराइसकेको छ भने केवल टेलिभिजन व्यवसायीको संरक्षणमा सञ्चार मन्त्रालय अघि सरेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभर आफ्नो पूर्वाधार विस्तार गरेको छ। अझ भनौँ प्रत्येक उपभोक्ताको घरसम्म पोल पुर्याएको छ। मुख्य मार्गहरूमा प्रसारण लाइन पुर्याएको छ। प्राधिकरणको दुईवटा सेवा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले उपयोग गर्दै आएका छन्।
प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा भएको ओपीसीडब्लू केवल हुन्छ। सबैभन्दा माथिल्लो लाइनमा हुने त्यो तारबाट इन्टरनेट प्रसार हुन्छ। इन्टरनेट तथा केवल सेवा दिने कम्पनीहरू आफैले त्यस्तो फाइबर सबैतिर विस्तार गर्दा महँगो लागत पर्छ। त्यही कारण उनीहरूले प्राधिकरणले फाइबर प्रयोग गर्दै आएका छन्। अर्को हो मुख्य फाइबरबाट घरसम्म फाइबर लिँदा पनि सेवाप्रदायकहरूले प्राधिकरणकै पोल प्रयोग गर्छन्।
इन्टरनेट तथा केवल सेवा दिनेहरूले प्राधिकरणले यस्तो पूर्वाधार प्रयोग गरे बापत् पहिले वार्षिक प्रति पोल २५० रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए। तर प्राधिकरणले भाडाको कुनै पनि दर नभएको भन्दै परिमार्जन गर्यो। अघिल्लो कार्यकालको अन्तिमतिर कुलमान घिसिङले परिमार्जनको निर्णय गरेपनि त्यो कार्यान्वयन भएको थिएन। अहिले अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त हुनेबित्तिकै घिसिङले त्यही निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अठोट लिए। प्राधिकरणले एक महिना अघि सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्यो- असोज १५ गतेभित्र नयाँ नियमअनुसार सम्झौता गर्न र सोही अनुसारको शुल्क तिर्न भन्दै।
असोज १५ भित्र सम्झौता नवीकरण नगर्ने र शुल्क नतिर्ने सेवाप्रदायकको तार काटिदिने र त्यसबाट पर्ने अवसरको जिम्मेवार सेवाप्रदायक हुनुपर्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको थियो।
प्राधिकरणले उक्त चेतावनी पछि इन्टरनेट सेवाप्रदायीहरू बढेको भाडाअनुसार उपभोक्ता मूल्य बढाउने निष्कर्षमा पुगेका थिए। उनीहरुले शुल्क बढाउने भन्दै अनुमति माग्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पुगे। नेपालमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले ट्यारिफ(प्याकेज मूल्य) तोक्नका लागि प्राधिकरणको अनुमति लिनुपर्छ। यसरी अनुमति माग्न गएकाहरुलाई प्राधिकरणले उल्टै भनिदिने कि- उपभोक्ता मूल्य बढाउन पाइँदैन बरु हामी विद्युत प्राधिकरणसँग शुल्का विषयमा छलफल गर्छौ।
नियामकको ढाडस पाएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायीहरू नयाँ दरको शुल्क पनि नतिर्ने र नवीकरण पनि नगर्ने अडामा बसे। तर नेपाल विद्युत प्राधिकरण भने आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेन र उसले शनिबारदेखि देशका विभिन्न ठाउँमा इन्टरनेटको लाइन काट्न सुरु गर्यो।
के छ प्रतिक्रिया?
विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेटको लाइन काट्न सुरु गरेपछि यसमा मुख्यगरी तीनथरी तर्क आएका छन्। एकथरी भने पोलको भाडा तोक्ने बिद्युत प्राधिकरणको अधिकार भएकाले इन्टरनेट सेवाप्रदायकले तिर्नुपर्ने र अवरुद्ध सेवाको क्षतिपूर्ति सेवाप्रदायकले तिर्नुपर्ने बताउछन्। केहीको धारणा विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीहरुको विवादको मारमा उपभोक्ताको आधारभुत आवश्यकताका रुपमा रहेको इन्टरनेटको सेवा अवरुद्ध हुन नहुने भन्ने छ। अर्को भनेको प्राधिकरण सरकारी कम्पनीमात्र होइन सरकारी सम्पत्तिमा बसेको र एकाधिकारवादी संस्था भएकाले उसले एकतर्फी मूल्य तोक्न नपाउने छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भने आफ्नै तर्क छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले उपभोक्ताबाट अर्बौको व्यापार गर्ने तर त्यही सेवाको पूर्वाधार भने नि:शुल्क नै पाउनुपर्ने तर्क जायज नभएको बताउछन्।
'पहिलो कुरा त हाम्रो पूर्वाधार प्रयोग भएको छ। हाम्रा लागि पो त्यो सामन्य पूर्वाधार हो। तर इन्टरनेट सेवाको व्यापार गर्नेहरुका लागि मुख्य पूर्वाधार हो। उनीहरूले त्यही सेवा बिक्री गरेर अर्बौको व्यापार गर्ने तर मुख्य पूर्वाधारमा केही पनि लगानी पनि नगर्ने गरेको लागनीको पनि उचित शुल्क नतिर्ने भन्ने हुँदैन' उनले भनेका छन्।
शुल्क बढाउने तर्कमै उनको अर्को भनाइ के हो भने- सेवाप्रदायकहरूले जथाभावी तार तानेर सहरलाई कुरुप बनाए। एउटै तारबाट सबैको काम हुने ठाउँमा मनपरी आफै तार तानेर कुरुप बनाएकाले त्यसलाई कम गर्न पनि भाडा केही बढाउनुपर्नर्ने उनको तर्क छ। पहिले नाममात्रको भाडा भएकाले पनि अहिले व्यवस्थितमात्र गरिएको तर इन्टरनेट कम्पनीहरुले अनावश्यक हल्ला गरेको उनको आरोप छ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक भने प्राधिकरणले भाडा बढाएपछि आफूहरु तिर्न तयार भएको तर त्यसको भारअनुसार उपभोक्ता मूल्य बढाउन दिनुपर्ने बताउछन्।
'हामीले व्यापार गोजीको पैसा हालेर गर्ने होइन। प्राधिकरणले भाडा जति बढाउँछ त्यहीअनुसारको मूल्य हामीले बढाउन पाउनुपर्छ। यो भन्दा हाम्रो अरु कुनै माग छैन' इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले भने।
तर आफूहरुको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले भाडा बढाउन पनि नदिने र यता प्राधिकरणले लाइन काट्ने पनि गरिदिने भएर उल्टो चेपुवामा परेको उनको भनाइ छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले शनिवार विज्ञप्ति जारी गरेरै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई चेतावनी दिएको छ। कुनै पनि बहानामा इन्टरनेट अवरुद्ध पार्न नपाइने र त्यसो गरेमा कानूनअनुसारको सजाय हुने चेतावनी दिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई भाडा बढाउने वा कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि कानूनी रुपमा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बताएको छ। कुनै पनि दूरसञ्चार सेवाको मूल्य वा शुल्कको अन्तिम स्वीकृत दिने निकाय प्राधिकरण भएको भन्दै सम्झाएको छ।
यसो भन्नुको कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीहरुलाई सेवा दिनका लागि प्राधिकरणबाट अनुमति लिनुपर्छ। उसले अहिलेसम्म अनुमति लिएको छैन। दूरसञ्चारको पूर्वाधार सेवा दिनका लागि अनुमति लिएर सोहीअनुसार प्रक्रियाबाट जानुपर्ने अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्।
यो विषयलाई लिएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अग्रसरता लिएको छ। उर्जा मन्त्रालयसहितका अधिकारीहरु समस्या समाधानका लागि छलफलमा जुटेका छन्। सम्वभत: आजै सम्झौतामा पुगिने अधिकारीहरुले बताएका छन्।
