काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले पूर्वतयारीका सबै काम सकेर मात्रै राष्ट्रिय राजमार्ग स्तरोन्नति अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले खासगरी पूर्व-पश्चिम राजमार्ग वातावरणमैत्री, वन्यजन्तुमैत्री र प्रविधिमैत्री निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दा नै ध्यान पुर्‍याउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। 

पूर्वपश्चिम राजमार्गका विभिन्न खण्डमा सडक तथा पुलहरु जीर्ण भएर यातायात सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको छ। हाल चार लेनमा स्तरोन्नति गर्ने गरी निर्माणको काम अघि बढाइरहँदा नारायणगढ-बुटवल सडकमा देखिएको कमीकमजोरी नदोहोरिने गरी सडक प्रयोग गर्ने पैदल यात्रु र सडक वरपरका स्थानीयवासीलाई समेत सजिलो हुने गरी तयारी गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ। 

पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विभिन्न खण्डमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा मध्यवर्ती क्षेत्रलगायतका संरक्षित क्षेत्र पर्ने भएकाले वन, वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान दिएर सडक तथा पुल निर्माण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। 

हाल सञ्चालनमा रहेको कुर्था-जयनगर रेलमार्गमा मर्मत वर्कसप, फ्युल सेन्टर स्थापना गर्न, कर्मचारी व्यवस्थित गरी रेल सञ्चालन गर्न र आगामी दिनमा विद्युतीय रेललाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यकीय विद्युतीय संरचना निर्माण अघि बढाउन पनि समितिले भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको रेल, मेट्रो रेल तथा विकास आयोजनाअन्तर्गत हाल कुर्थाबाट भारतको जयनगर ३५ किमी रेल सञ्चालन भइरहँदा पूर्वतयारीमा ध्यान नपुर्‍याउँदा सेवा सञ्चालनमा अनेकन समस्या झेल्नु परेको बताइएको छ। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले नारायणगढ-बुटवल सडकमा उच्च टोलीसँग छलफल गरेर ठेक्काको विषयमा निर्णय लिइने बताए। अधिकांश सांसदहरुले साना सडकमा चासो देखाए पनि राष्ट्रिय राजमार्ग स्तरोन्नतिमा कम चासो दिएको उनको भनाइ छ। रेलसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति नहुँदा भारतीय कर्मचारी राखिएको उनले बताए। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा प्रेमनारायण कँडेलले  निकुञ्ज क्षेत्रमा सडक बनाउँदा जनावरमैत्री बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे। विकास निर्माणमा सहजीकरण गर्न चाहेर पनि कानूनी व्यवस्थाका कारण कतिपय अवरोध आउने गरेको उनको भनाइ छ। उनले भने, 'पहिलेभन्दा केही सजिलो भने हुन थालेको छ।'

समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खडकाले बुटवल-नारायणगढ सडक निर्माणमा रहेको समस्याबाट सिकेर अरू सडकमा दोहोरिन दिन नहुने उल्लेख गरे। सरकारले पटक पटक भन्दा पनि युटिलिटी करिडोरसम्बन्धी कानून ल्याउन ढिलाइ गरेको उनले बताए। रेल सफाइका लागि वासिङ सेन्टर निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

समितिका सदस्य गजेन्द्रबहादुर महतले सवारीसाधनको चाप बढी भएका ठाउँमा चार लेन सडक बनाउनुपर्ने बताए। रेल ३०/३५ किलोमिटरमा सीमित गर्न नहुने र यसलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

समितिका सदस्य इन्दुकुमारी शर्माले नेताहरूले ठूलाठूला सपना बाँड्ने र मेरो पालामा कति उद्घाटन गर्ने भनी प्रतिस्पर्धा गर्ने तर काम पूरा नगर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गरे। एउटा रेल चल्दा नागरिकलाई सजिलो भए पनि त्यसलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।

समितिका सदस्य यज्ञराज सुनुवारले सबै पक्षले अहिले रेलको महत्व बुझेको र हिजो विरोध गर्नेले पनि त्यसको आवश्यकता महसुस गरेको बताए। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग पूरा गर्न सबै मिलेर लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

समितिका सदस्य विद्या भट्टराईले राजमार्ग नभएर जोखिम मार्ग निर्माण भइरहेको औँल्याए। सबै निकायले पहिले समन्वय गरेर मात्रै काम सुरु गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

समितिका सदस्य आशाकुमारी विकले सरकारले बजेट, जनशक्ति र स्थानीय स्रोत साधन परिचालन गर्दा १० वर्षमा रेल निर्माण सम्पन्न हुनसक्ने बताए। उनले सडक जामको समस्या हटाउन र दुर्घटना कम गर्न रेल सञ्चालन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। रासस