आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सालको सुरुदेखि नै कर्जा विस्तारमा आक्रामक बनेको नेपालका बैंकहरू तीन महिनापछि नै त्यसमा लगाम लगाउने अवस्थामा पुगेका थिए। तरलता खुम्चिँदै गएपछि गत वर्षको मंसिरदेखि नै बैंकहरू ऋण विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भयो तर तरलताको संकट जहीँकाे तहीँ छ। यो पटकको तरलता संकट लामो अवधिमा मात्र चलेको मात्र छैन, विगतमा अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि तरलतामा चाप नपर्ने सरकारी स्वामित्वकै बैंकहरू पनि अहिले समस्यामा परेको देखिन्छन्। निकट भविष्यमै पनि तरलता समस्या समाधान हुने सम्भावना देखिँदैन। यी र यस्तै विषयमा रहेर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठसँग बिजनेस न्युजका जनार्दन बराल, केदार दाहाल र रविन्द्र शाहीले गरेको अन्तर्वार्ता- 

गत वर्षको मौद्रिक नीति आएदेखि नै वित्तीय क्षेत्रमा दबाब सिर्जना हुँदै आयो। दोस्रो त्रैमासदेखि नै ऋण विस्तार त ठप्प नै भयो। समग्रमा ऋण विस्तार १३ प्रतिशतमै सीमित भयो। यो वर्ष पनि त्यही समस्या सरेर आएको जस्तो देखिन्छ। यो समस्या कहिलेसम्म रहला? 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सुरूदेखि नै अर्थतन्त्रमा केही गतिविधि बढेको थियो। कोरोना महामारीको प्रभाव मत्थर भएको र कोभिडकालीन वित्तीय सहुलियतका कारणले पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा ऋण प्रवाह पनि राम्रैसँग बढेको थियो। त्यसअघिका दुई वर्ष जुन शिथिलतामा भयो, त्यसमा गुमेको लाभ उठाउने अवसरका रुपमा सबैले एकसाथ लिँदा बजारमा एकैसाथ ऋण प्रवाह बढ्यो। तर ऋणसँगै निक्षेप पनि बढ्नुपर्ने हुन्छ, जुन बढेन। 

पहिलो र दोस्रो त्रैमासमा ऋण प्रवाहअनुसार निक्षेप नबढे पनि तेस्रोमा पुग्दा बढ्न सुरु गर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। हाम्रो ऐतिहासिक अनुभवले पनि त्यही देखाउँछ। चैत बैशाखमा पुग्दा तरलता राम्रो हुन्छ भन्ने थियो। तर अवस्था त्यस्तो बनेन। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि छन्। रेमिट्यान्स पनि जुन ढंगले आउनुपर्ने थियो त्यो भएन। पुँजीगत खर्च पनि जुन मात्रामा बढ्छ भन्ने थियो भएन। अर्को स्वाभाविक निक्षेप वृद्धि पनि न्यून भयो। यी सबै कारणले दबाबको वातावरण सिर्जना भयो। 

नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको सुरुवाती अवस्थामा पुग्दा प्रायः सबै बैंकको सीडी रेसिनो ९० प्रतिशतकै नजिक छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको हकमा यस्तो पहिलोपटक यस्तो भयो। ५७ वर्षको इतिहासमा हामीलाई यस्तो कहिल्यै भएको थिएन। बरु नियामकीय सीमासम्म कसरी कर्जा विस्तार गर्ने भन्ने नै हुन्थ्यो। ९० प्रतिशतको सीमा दिँदा पनि हाम्रो लक्ष्य भने ७५ प्रतिशतसम्म पुग्ने भन्ने हुन्थ्यो। तर पछिल्लो समय भने हामी पनि ९० प्रतिशतमा पुग्यौँ। 

हाम्रो बचत तथा मुद्दती खाताको संख्या घटेको अवस्था पनि होइन। तर बचतबाट धेरै मुद्दतिमा रुपान्तरण भएका छन्। सयाद सुविधा धेरै भएर होला। आम मान्छेले ब्याजदर थोरै तलमाथि भए पनि निक्षेप सार्दैनन् भन्ने हाम्रो सोचाइ थियो। बाणिज्य बैंकको हकमा विगतमा त्यस्तो हुन्थ्यो पनि। तर, त्यस्तो रहेन भन्ने कुरा हाम्रै तथ्यांकले देखाउँछ। अर्को कुरा स्थानीय तहमा बैकिङ विस्तार भयो। सबै बैंक गाउँमा पुग्नुपर्ने कुरा थियो। त्यसले गर्दा सरकारी कारोबार पनि बाँडिएर गयो। गर्न खोजेको राम्रै हो। जनताको सेवाको कुरा पनि थियो। एउटै बैंक सबै पालिकामा पुग्ने कुरा थिएन। हाम्रा लागि सम्भव थिएन। त्यसैले गर्दा हामीले पनि तरलता समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आयो। 

अहिले पनि हामीले दुईवटा कुरालई क्यास गर्नुपर्छ। नेपाली जनतामा ३५ प्रतिशत जनताको पहुँच बैंकिङमा छैन। त्यहाँ छरिएर निष्क्रिय रहेको निक्षेपलाई संलकन गर्ने, ब्याजदरलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर लिने, स्किम पनि बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने। हाम्रो गुनासो भनेको सरकारी बैंक भएकाले छरितो छैन भन्ने थियो। त्यसलाई अहिले हामीले सुधार गरिरहेका छौँ। डिजिटल प्रणालीमा पनि गइसकेका छौँ। यसमा सुधार गर्दैछौँ। त्यसपछि निक्षेपमा हामी सुधार गर्नसक्छौँ। 

अघिल्लो वर्ष मौद्रिक नीति आउँदा ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गरियो। त्यो कायम गर्दा प्रणालीको सीडी बढी थियो। गएको वर्षको अन्तिमसम्म कायम गर्नुपर्छ भन्नेमा बैंकहरू सचेत थिए। तर, त्यसका बाबजुद दोस्रो त्रैमाससम्म ३० प्रतिशतसम्मको ऋण विस्तार भएको थियो। पछि ग्रोथ गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे। यसमा बाह्य कारण पनि थियो। तर अरु अनुमानयोग्य कारण पनि थिए होलान्। किन पहिला तीव्र विस्तार गरेर पछि रोकिनुपर्ने अवस्था आयो? 

हामीले पनि ऐतिहासिक ट्रेन्ड हेर्ने हो, कुन महिनामा गएर के हुन्छ भन्ने नै हो। यो हेर्दा तेस्रो र चौथो त्रैमासमा निक्षेप बढ्ने समय हो। त्यो ट्रेन्डले निरन्तरता पाएन। त्यही कारणले मिसम्याच भयो। 

यो वर्ष पनि दबाब छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककै सीडी रेसियो ९० प्रतिशत छ भने अरु पनि स्वाभाविक रुपमा दबाबमा छन्। यो वर्षको प्रक्षेपण कसरी गर्नुभएको छ?

यो चाप तुरुन्तै सुध्रिनेवाला छैन। अलिकति समय लिन्छ होला। त्यसैले बैंकले सेवा गर्ने क्षेत्रमै विस्तार गर्नुपर्छ। सबै स्थानीय तहमा सेवा विस्तार भएपनि त्यहाँभित्रको सुविधामा पनि सुधार भएको छैन। बैंकिङ पहुँच नपुगेको ३५ प्रतिशत पनि त्यहीभित्र छ। यसमा धेरै काम गर्नुपर्छ। बैकिङ सचेतना पनि आवश्यक छ। अन्ततः सेवा विस्तार गर्नैपर्छ। हामी त्यसतर्फ जाँदैछौँ। 

मुलुकमा वित्तीय पहुँच फैलाउनमा वाणिज्य बैंकको भूमिका ठूलो छ। पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार भएको छ। तर गाउँबाट निक्षेप संकलन गर्ने र सहरमा ल्याएर लगानी गर्ने चलन भएको छ। वित्तीय पहुँच भनेको निक्षेप संकलन र बचत मात्र हो त ग्रामीण क्षेत्रका लागि? 

तथ्यांकमा हेर्दा गाउँबाट बचत संकलन गरेर ल्याउने ऋण चाहिँ सहरका सानो क्षेत्रमा परिचालन गर्ने गरेको देखिएको छ। हामीले पनि समग्रमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान गर्नुपर्छ। हामीले निक्षेपलाई कर्जाको अनुपात पनि एकाकार गरेर जानुपर्छ। सम्भावना न्यून भए पनि त्यहाँ खोजी गर्नुपर्छ। त्यसका लागि दुईवटा पूर्वाधार चाहिन्छ।

एउटा वित्तीय साक्षरताका कुरा छ। बैंक के हो किन चाहिन्छ बैंकबाटै ऋण किन लिनुपर्छ भनेर जनतालाई बुझाउनुपर्छ। कर्जा नलिएर व्यापार विस्तार गर्न सकिँदैन भनेर उनीहरूलाई सिकाउन आवश्यक छ। ग्रामीण क्षेत्रका शाखालाई अहिले पनि लगानीको पनि टार्गेट दिएका छौँ। स्थानीय तहसँग पनि हामीले सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छौँ। अर्को सहुलियत कर्जाको सदुपयोगसम्म त हामी हेर्छौँं तर रिकभरीका लागि सहयोग चाहिन्छ भनेका छौँ। यो कुरालाई हामीले कार्यक्रममै राखेर अघि जान खोजेका छौँ। 

सरकारी बैंक भएर पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सबैभन्दा धेरै नाफा गर्नेमा परेको छ। यो सूचकमा पुग्न कसरी सम्भव भयो? 

विगतमा पहिलो समस्या सीडी रेसियो माथि जान नसक्नु थियो। म आउँदा ५६ प्रतिशत सीडी रेसियो थियो। चार वर्षमा मलाई ७५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ भनिएको थियो। त्यो ठूलो चुनौती थियो। व्यापारलाई राम्रोसँग विस्तार गरेर हामीले अधिकतम् सीमामै पुग्यौं। डिपोजिट घटेकाले पनि त्यो भएको हो। निक्षेप घट्ने कुरा राम्रो त होइन तर त्यसले गर्दा ब्याज खर्च पनि कम भयो, जसले नाफा कमाउन सजिलो भयो। 

दोस्रो हामी समग्रमै धेरै खराब कर्जा भएको बैंक हौँ। हामीले गएको वर्ष त्यस्तो कर्जा उठाउनेमा जोड दियौं। कर्जा अशुलीमा अलि उदार हुने छवि थियो। त्यसलाई हामीले बदल्यौँ। एनपीए भएका खातालाई कि उठाउने नभए जसरी पनि टुंगोमा पुर्‍याउने विषयलाई जोड दियौँ। कतै पनि उदारता देखाइएन। यसले गर्दा अहिले एनपीए २ प्रतिशतमा झरेको छ। राम्रो रिकभरी भयो। 

तेस्रो कुरा राइटअफ गरेको ऋण पनि थियो। त्यसबाट हामीले ५० करोड न्यूनतम् उठाउने भनेका थियौं त्यसमा त अझ बढेर आएको छ। यी कारणले गर्दा नाफामा राम्रो देखियो। यसले गर्दा परिणाम राम्रो दियो। किन भने व्यापार त हाम्रो २ खर्ब प्लसको थियो। 

सबैभन्दा धेरै नाफा गर्न सफल भए पनि यो बैंक अझै सरकारी स्वामित्वमै छ। यो प्रतिफल जनतामा पनि जानेगरी सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने योजना अझै कायमै छ कि हरायो?

यो ठूलो विषय हो। सरकारको बैंक भएकाले सरकारकै निर्णयमा भरपर्ने कुरा हो। ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने भनेर २०७२ सालमा भएको निर्णय अझै कायमै छ। त्यसमा अर्को निर्णय त भएको छैन। पछिल्लो समय आएर सरकारी बैंकको हकमा लचकता पनि छ।

तर यसमा अलिकति सैद्धान्तिक कुरा पनि छ। यति धेरै बैंकको बीचमा एउटा सरकारी बैंक चाहिन्छ भन्ने मान्यता पनि छ। सरकारको विशेष आर्थिक कार्यक्रम लागू गर्दा पुँजी आवश्यक परेको खण्डमा सरकारी बैंक हुँदा राम्रै हो कि भन्ने कुरा पनि छ। सरकारी योजना अनुसार ड्राइभ गर्नसक्छ भन्ने मान्यता छ।

तर अहिलेको स्थितिमा के भइरहको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। अरु बैंक ठूला हुँदा हामी सानो हुँदै जान्छौँ। त्यसैले अबको आवश्यकता भनेको पुँजी त बढाउनैपर्छ। यसका लागि कि सेयर जारी गर्नुपर्‍यो कि सरकारले थप लगानी गर्नुपर्‍यो भन्ने खालको बहस भइरहेको छ। सरकारी बैंक तीनवटा छन्। यीबीचमा मर्जर गर्ने विषयमा पनि केही सोच्न सकिन्छ भन्ने छ। ।

ठूला बैंकहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि पनि अपग्रेड गर्नु जरुरी हुन्छ। सरकारी बैंक राख्ने अहिलेको नीति अनुसार नै जानका लागि पुँजी वृद्धि कसरी गर्ने? यदि छाड्ने हो भने कसरी? सरकारी बैंकहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? यी प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्छ अब। यसमा छलफल हुँदै जाला। अहिलेको मर्जरको प्रभाव हामीलाई पनि निश्चत रुपमा पर्ने नै देखिन्छ। अब हामीले नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ होला। यद्यपिको यो कुरा सरकारले सोच्ने कुरा हो। व्यवस्थापनको तहबाट सरकारले जे निर्देशन दिन्छ त्यसैअनुसार अघि बढ्ने हो। 

गएको वर्ष तुलनात्मक रुपमा वाणिज्य बैंकले कम ब्याजदर लियो। यो वर्ष त्यही सस्तो ऋण थेग्न सकिने अवस्था छ कि छैन? 

अहिले पनि सबैभन्दा न्यून आधारदर हाम्रै छ। प्रिमियम पनि हामीले मध्यम नै लगाएका छौँ। त्यसैले गर्दा हाम्रो ब्याजदर कम छ। तर हाम्रो अहिले जुन निक्षेप लिइरहेका छौँ, त्यसले यही दरमा ऋण दिइरहनसक्ने अवस्था छैन। संस्थागत निक्षेपमा पनि अरुले जति दिएका छन् त्यसमा हामीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। हिजो सेभिङमा २/३ प्रतिशत दिए पुगेको थियो, अहिले बढेको छ।

अब हाम्रो निक्षेपको ब्याजदर अरु बै‌कको भन्दा कम छैन। हिजो ब्याज संवेदनशीलताको कुरा थिएन। अहिले गाउँगाउँमा कुन बैंकले कति दिएको छ? कति सुविधा दिएको छ भनेर सोधिन्छ र हेरिन्छ। यस्तोमा हाम्रो आधारदर अब बढ्छ। सबै बैंकको ब्याज बढ्छ। बढ्दा पनि हाम्रो फेरि पनि कमै हुन्छ। हिजोको ब्याजदर हुँदैन तर अरुकोभन्दा फेरि पनि कमै हुन्छ। हामी माथि जाँदा अरु झन माथि जान्छन्। 

ब्याजदरमा बैकर्स संघले पनि कार्टेल गर्‍यो भन्ने छ। जुनसुकै बैंकको एउटै दर हुने भन्ने अवस्थामा आलोचना हुन्छ। यसमा तपाईंको बुझाइ के छ? 

बजार अर्थतन्त्रमा जुन प्रतिस्पर्धाको कुरा हुन्छ त्यसमा यो म्याच गर्दैन। बजारमा वस्तुको मूल्य भनेको त गुणस्तर र सहजता हेरिन्छ। सेवामा पनि सुविधा र सुरक्षाको कुरा हुन्छ। सबैको समान दर भन्ने कुरा बजार अर्थतन्त्रको विरुद्धमा छ भन्ने त छ। तर सँधै एउटै दर राख्छौँ भन्ने सम्भव हुँदैन। 

तर अहिले खुला छाडिदिँदा एकैचोटी थेग्न नसक्ने हुन्छ कि नियन्त्रण बाहिर जान्छ कि भन्ने डर छ। यो चिन्ता निरुपण हुने गरी नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको जुन अवस्था छ यही रहेमा त्यसले हामीलाई नै राम्रो गर्दैन। त्यसैले प्रतिस्पर्धा पनि कायम हुने र अनियन्त्रित पनि नहुने किसिमको कुनै उपाय सोच्नुपर्छ। 

वाणिज्य बैंक केही वर्ष पहिलेसम्म कर्पोरेट हाउसको रोजाइमा पर्दैन थियो। यसमा के सुधार गर्नुभयो र व्यापार बढ्यो? 

अहिलेको अवस्थामा आजका दिनमा अवस्था फेरिएको छ। आजको दिनमा नेपालमा त्यस्तो कर्पोरेट हाउस छैन, जसको कारोबार बाणिज्य बैंकसँग नहोस्। तर पाँच वर्षअघिको अवस्था यस्तो थिएन। तर अहिले पनि एउटा कुरा अझै के छ भने वाणिज्य बैंकले डकुमेन्टेसन र औपचारिकता बढी छ भनिन्छ। यो त छ। किन भने हामी सरकारी बैंक हो। यहाँको बोर्डको संरचना जस्तो छ। हाम्रो निगरानी संयन्त्र कति छ? लोकसेवादेखि अख्तियार, सतर्कता केन्द्र, लेखा समितिदेखि महालेखासम्मले हेरिरहेकाम हुन्छन्। त्यसैले अन्यन्त्रको तुलनामा प्रक्रिया अलि बढी हुन्छ। यसमा अहिले पनि हामी लचक हुनसक्दैनौँ। तर अहिले हाम्रो निर्णय क्षमता तीव्र भएको छ। 

हामीले दुईवटा कुरामा परिवर्तन गर्‍यौँ। हाम्रो स्ट्रेन्थ भनेको हाम्रो जनशक्तिको संरचनामा परिवर्तन भएको छ। अहिलेको हाम्रो जनशक्तिको औसत उमेर नै ३६ वर्ष हो। हाम्रो वरिष्ठ मान्छे नै ४५ वर्षको होला। म त बाहिरबाट आएको हो। डीसीओ नै ४३ वर्षमै अवकाशमा गइरहेका छन्। त्यो जनशक्ति इफिसियन्ट हुनुको प्रमाण हो।  

हिजो हाम्रो कारोबार म्यानुअल थियो। अहिले हामीले डिजिटल सफ्टवेयर ल्याएका छौँ। प्रविधिमा पनि परिवर्तन भयो। नयाँ मान्छे आएपछि नयाँ सोच हुने भयो। सरकारी तरीकाको काम हुने भयो। त्यसमा पनि सुधार भएको छ। 

जनशक्तिको संरचनामा भएको परिवर्तन र प्रविधिमा भएको विकासले गर्दा सुधार भयो। कागजपत्र दिएमा १५ दिनभित्र निर्णय हुन्छ। फेरि हाम्रोमा कमिटी प्रणाली छ निर्णयको। सीईओको पनि एकल अधिकार छैन। विगतको अनुभवका आधारमै यस्तो निर्णय प्रणालीको विकास भएको हो। यसले राम्रै परिणाम दिएको छ। यसले नराम्रो केही गरेको छैन। सुरक्षित कारोबार गरेरै नाफा आर्जनका लागि पनि यसले राम्रो जग बसालेको छ। 

भिडियोमा हेर्नुहोस्-