काठमाडौं- नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बजेट पास नहुदाँ देशभरका आयोजनामा बजेट निकासा रोकिएको छ। निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गतका विमानस्थलदेखि ५५ वटा आन्तरिक विमानस्थलको काम प्रभावित भएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री नियुक्त हुन नसकेको तथा प्राधिकरणमा महानिर्देशक समेत रिक्त हुदाँ समस्या आएको हाे। मन्त्री नआउदा महानिर्देशक समेत नियुक्त हुन सकेको छैन। महानिर्देशक र मन्त्री दुवै नहुदाँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि आन्तरिक विमानस्थलको भुक्तानी रोकिदाँ काम प्रभावित भएको छ।
‘अहिले आयोजनाहरुलाई रकम दिन समस्या सुरु भएको छ, मन्त्रालयमा समन्वय गर्ने काम भइरहेको छ,’ निमित्त महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले भने। तलब खुवाउन समस्या नभएपनि आयोजना तथा अन्य निर्माण तथा ठेकेदारलाई दिने रकम भुक्तानीमा समस्या सुरु भएको क्षेत्रीले जानकारी दिए।
देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएपनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन। देउवाले अर्थ, गृह, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रमन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी तोके पनि अन्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँले लिएका छन्।
देउवा नै प्राधिकरणको बोर्ड अध्यक्ष भएकोले बजेटका विषयमा छलफल समेत हुन सकेको छैन। जसका कारण निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम समेत प्रभावित हुन थालेको छ। पोखरा तथा अन्य आन्तरिक विमानस्थलमा पनि विभिन्न विस्तारका काम चलिरहेको छ।
विभागीय मन्त्री नहुँदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मात्रै ४ वटा महत्वपूर्ण काम रोकिएको छ। यता प्राधिकरण पनि नेतृत्वबिहीन अवस्थामा रहेको छ।
मन्त्रालयले विभागी मन्त्री नपाउँदा सबैभन्दा असर निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ‘क्यालिब्रेसन फ्लाइट’ को कामसमेत रोकिएको छ। प्राधिकरणले ‘इन्डिया एयपोर्ट अथोरिटी’सँगको प्रस्तावमा दसैँ अगाडि नै ‘क्यालिब्रेसन फ्लाइट’ गर्ने गरी मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो।
मन्त्रालयले यो निर्णय प्राधिकरणले नै गर्न सक्ने भन्दै फाइल फिर्ता गरिसकेको छ। प्राधिकरणले उक्त निर्णय बोर्ड बैठकबाट गर्नु पर्छ। बोर्डको अध्यक्ष मन्त्री हुने व्यवस्था छ। मन्त्री नहुँदा उक्त निर्णय हुने सकेको छैन। जसका कारण विमास्थलमा हुने परीक्षण उडान २०२१ भित्रै सम्पन्न नहुने अवस्थामा पुगेको छ।
यसैगरी पर्यटन मन्त्री नहुँदा नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रस्ताव अघि बढेको छैन। सँगै ट्रेड युनियनले गरेको बिरोधको कार्यक्रम पनि रोकिएको छैन।
बिरोधकै कारण निगममा महाप्रबन्धक अफिस जान पाएका छैनन् भने कर्मचारीले साउन महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। आर्थिक संकटमा परेको निगममाथि झन आर्थिक संकट चुलिने अवस्थामा पुगेको छ। महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर कर्मचारीहरुलाई तलब भने खुवाएका छन्।
यसैगरी मन्त्री नहुँदा लुम्बिनी विकास कोषका लागि भनेर माघमै ल्याइएको १९ वटा विद्युतीय सवारीसमेत हस्तान्तरण हुन सकेको छैन। १९ वटा विद्युती सवारी कोषकै चौरमा थन्किएका छन्।
अर्को रोकिएको काम हो, नयाँ एयरलाइन्स कम्पनीले पाउने पर्ने इजाजत शिवम् एयरलाइन्सले गत फागुनमै इजाजतका लागि मन्त्रलयमा निवेदन दिएको थियो। निवेदन आएपछि मन्त्रालयले कमिटी गठन गरे उक्त विषयमा अध्ययन गरेको थियो। इजाजत दिने विषयमा अध्ययनको काम सकिए पनि मन्त्री नहुँदा निर्णय हुने सकेको छैन।
