काठमाडौं- व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको टेलिकम कम्पनी नेपाल स्याटलाइट प्रालिको लाइसेन्स खारेज भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघि मंसिरमा कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध कम्पनीले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष पुनरावलोकनमा गएको थियो। 

कम्पनीको पुनरावलोकनमा छलफल गर्दै प्राधिकरणको निर्णय अनुसार नै हुने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय निकट उच्च स्रोतका अनुसार प्राधिकरणको खारेजको निर्णय सदर भएको छ। 

दस्तुर तथा महसुल तिर्न धेरै भएपछि २ वर्षअघि सरकारले हेलो नेपालको सञ्चालक कम्पनी नेपाल स्याटेलाइटलाई किस्तामा महसुल तिर्ने सुविधा दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नै कम्पनीले गएको असारमा तिर्नुपर्ने ३३ करोड रुपैयाँ तिरेको थिएन। 

प्राधिकरणले निर्धारित समयभित्र किस्ता नतिरेकाले किस्ताको सुविधा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नै लाइसेन्स खारेज भएको थियो। 

व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्याटेलाइटले आधारभुत सेवा सञ्चालन लाइसेन्स पाएको छ। माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री हुँदा कम्पनीले यस्तो लाइसेन्स पाएको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार कम्पनीका २३ लाख ग्राहक छन्। 

यो कम्पनीले किस्ताको सुविधा पाएपछि पहिलो किस्ता २०७७ को असारमा ३९ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो।  उसले दोस्रो किस्ता २०७८ को असारमा ३३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो। 

महराले सहुलियतमा दिएको सुमार्गीको टेलिकम लाइसेन्स फेरि सरकारले जोगाइदेला?

यसअघि पनि कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणले निर्णय गरेको थियो। २०७६ साल साउनमा १५ दिनको समय दिएर ७ करोड रुपैयाँ भक्तानी गरी बाँकी बक्यौता तीन महिनाभित्र गर्न निर्देशन दिएको थियो। यदि सोअनुसार नभएमा लाइसेन्स स्वत: खारेज हुने निर्णय गरेको थियो। तर त्यतिबेला कम्पनी उक्त निर्णय विरुद्ध सञ्चार मन्त्रालयसमक्ष पुनरावलोकनमा गएको थियो। माओवादी र एमाले मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा स्याटेलाइटले राहत पाएको थियो। त्यही बेला सरकारले नेपाल स्याटेलाइटलाई किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको थियो। 

यसपटक प्राधिकरणले खारेज गर्दा पुनरावलोकनमा गएको कम्पनीलाई सरकारले बचाइदिएन। 

सरकारले प्राधिकरणकै पक्षमा निर्णय गरेको भन्ने सूचना आधिकारिक रुपमा नपाइएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए। यदि सरकारले प्राधिकरणको निर्णय अनुसार नै हुने निर्णय गरिदिएको भए कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुने छ।