काठमाडौं- २०६३ चैतमा तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरा पहिलोपटक सूचना तथा सञ्चारमन्त्री भए। उनी भदौ २०६४ सम्म सञ्चारमन्त्री नै बहाल भए।
दोस्रोपटक फेरि २०६४ पुसमा महरा दोस्रोपटक सञ्चारमन्त्री भए। उनी दोस्रोपटक सञ्चारमन्त्री भएको दुई महिना नपुग्दै नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले आधारभुत दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पायो।
यो टेलिकम व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको हो। सुमार्गी तिनै व्यवसायी थिए जो राम्रोसँग स्थापित भइसकेका थिएनन्। हेटौंडामा व्यवसाय गरेर बस्ने उनी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै टेलिकम तथा विदेशी लगानीका कम्पनीको साझेदारका रुपमा देखिन थालेका थिए।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको निकटताले सँधै चर्चामा आइरहने सुमार्गीले त्यस्तो दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पाए जुन त्यसअघि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले पाएको थियो।
महरा २०६४ को भदौ ३१ गतेसम्म सञ्चारमन्त्री थिए। उनी मन्त्री हुँदै सरकारले निर्णय गरेर भदौ १४ गते राजपत्रमा एउटा सूचना प्रकाशित भयो। दाङलाई आधार केन्द्र बनाएर तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्नेगरी एउटा टेलिकमलाई आधारभुत टेलिफोन सेवाको अनुमति दिने भनिएको थियो।
यही मापदण्डका आधारमा नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले त्यतिबेला लाइसेन्स पायो। यो कम्पनीले निकै सस्तोमा अनुमति पाएको थियो। केही शर्तहरू तोकेर सस्तो लाइसेन्स पाएपनि उक्त कम्पनी अहिले भने वित्तीय जोखिममा परेको छ।
यो कम्पनीलाई त्यतिबेला सहुलियत लाइसेन्स नै दिइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।
'सरकारले उसलाई ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने केही कडा शर्त तोकेको त थियो। तर पनि उसले निकै सस्तोमा यो अनुमति पाएको थियो। सहुलियतमै पाएको हो लाइसेन्स' प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने।
यो टेलिकमले २५ लाखमा यो लाइसेन्स पाएको थियो। जबकी पछि यही प्रकारको लाइसेन्सका लागि सरकारले ३५ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। लाइसेन्स शुल्कमात्रै होइन नवीकरण दस्तुर पनि यसले निकै सस्तोमा पाएको थियो। पाँच वर्षका लागि हुने लाइसेन्सको नवीकरण दस्तुर २२ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्र हो।
यति थोरै दस्तुर र शुल्कमा लाइसेन्स पाए बापत् यसले तीनवटा शर्त पाएको थियो। तीनवटा शर्त पूरा गरेपछि नेपाल स्याटेलाइटले देशभर सेवा सञ्चालनको अनुमति स्वत: पाउने छ।
यी हुन् तीन शर्त:
१ अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिले बढीमा १५ महिनाभित्र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा स्थापना गरी सो क्षेत्रका प्राधिकरणले तोकेको २७३ गाउँ विकास समितिहरूमा प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा कम्तीमा २ लाइन सेवा स्थापना र संचालन गर्ने र उक्त विकास क्षेत्रका ५० प्रतिशत नगरपालिका र ५० प्रतिशत गाउँ विकास समितिमा माग गरेका बखत टेलिफोन सेवा दिन सक्ने गरी नेटवर्कङ्ग कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने ।
२. अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको मितिले बढीमा ३० (तीस) महिनाभित्रमा मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा खण्ड (१) बमोजिम नेटवर्क पूरा गरे पछि मात्र पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा समान ढंगले दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्न पाउने ।
३ सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र र पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका सबै गाउँ विकास समितिहरूमा र नगरपालिकाहरूमा माग गरेका बखत टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने नेटवकिङ्ग क्षमता स्थापना गरी सकेपछि मात्र नेपालका अन्य विकास क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न पाउने ।
दोस्रोपटक खारेजीको प्रक्रियामा
अरुको तुलनामा निकै सस्तोमा लाइसेन्स पाएको यो कम्पनी भने त्यही सस्तो रकम तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। तोकिएको रकम तिर्न नसकेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। तिर्नुपर्ने दस्तुर तथा महसुल निर्धारित समयमै नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले कम्पनीलाई १५ दिने स्पष्टीकरण सोधेको हो।
दस्तुर तथा महसुल तिर्न धेरै भएपछि २ वर्षअघि सरकारले हेलो नेपालको सञ्चालक कम्पनी नेपाल स्याटेलाइटलाई किस्तामा महसुल तिर्ने सुविधा दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नै कम्पनीले गएको असारमा तिर्नुपर्ने ३३ करोड रुपैयाँ अझै नतिरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले निर्धारित समयभित्र किस्ता नतिरेकाले किस्ताको सुविधा दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नै लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रियामा गएको छ।
'सरकारले २ वर्षअघि किस्ताको सुविधा दिने निर्णय गर्दा निर्धारित मितिमा तिर्न नसकेमा लाइसेन्स खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था थियो। सोहीअनुसार हामीले नेपाल स्याटेलाइटलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयका गरेका हौं' पौडेलले भने।
प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजको प्रक्रियामा गएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार कम्पनीका २३ लाख ग्राहक छन्। पछिल्लो एक वर्षमा यो कम्पनीले १ लाख ग्राहक बढाएको छ। सेवा जारी रहेपनि तिर्नुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर लगायतका रकम तिरेको छैन।
यो कम्पनीले किस्ताको सुविधा पाएपछि पहिलो किस्ता २०७७ को असारमा ३९ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो। उसले दोस्रो किस्ता २०७८ को असारमा ३३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो।
यसअघि पनि कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणले निर्णय गरेको थियो। २०७६ साल साउनमा १५ दिनको समय दिएर ७ करोड रुपैयाँ भक्तानी गरी बाँकी बक्यौता तीन महिनाभित्र गर्न निर्देशन दिएको थियो। यदि सोअनुसार नभएमा लाइसेन्स स्वत: खारेज हुने निर्णय गरेको थियो। तर त्यतिबेला कम्पनी उक्त निर्णय विरुद्ध सञ्चार मन्त्रालयसमक्ष पुनरावलोकनमा गएको थियो।
माओवादी र एमाले मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपाको सरकार हुँदा स्याटेलाइटले राहत पाएको थियो। त्यही बेला सरकारले नेपाल स्याटेलाइटलाई किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको थियो। यो पटक फेरि प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अब फेरि एकपटक सरकारले जोगाइदेला? अहिले पनि माओवादी सम्मिलित सरकार छ।
