काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने सम्झौता हालसम्म नगरेका बैंकहरुलाई ताकेता गरेको छ। राष्ट्र बैंकले एनसीसी, कुमारी र सनराइज ,सिद्धार्थ, लक्ष्मी, माछापुच्छ्रे, सानिमा र सिटिजन्स बैंकलाई पुस मसान्तसम्म मर्जरमा जाने सम्झौता गर्न ताकेता गरेको हो। राष्ट्र बैंकले बैंकका प्रतिनिधीलाई बोलाएर मर्जरमा जाने सम्झौता गर्न आग्र्रह गरेको हो। राष्ट्र बैंकको ताकेताले मर्जरमा नजाने अडान लिएको सानिमा बैंकलाई आफ्ठेरो पर्ने देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जानेहरुलाई असार मसान्तको समयसम्म नगए सुविधा काट्ने जनाएको थियो। अहिलो उक्त सुविधा पुस मसान्तसम्म पाउने गरी समय थप भइसकेको छ। एनसीसी, कुमारी र सनराइज बैंकलाई सिद्धार्थ, लक्ष्मी, माछापुच्छ्रे, सानिमा र सिटिजन्स बैंकलाइ लिइदिन आग्रह गरेको बुझिएको छ। गत वर्ष एनसीसीले ५२ प्रतिशत, सनराइजले ४९ प्रतिशत र कुमारीले ४४ प्रतिशत खुद नाफा वृद्धि गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गतवर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै बिग मर्जरमा जाने बैंकहरूलाई दिने छुट सुविधा सार्वजनिक गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले यही आर्थिक वर्षभित्र वाणिज्य बैंकहरू गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भइ एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त थप सुविधा तथा छुट २०७९ असार मसान्तसम्म प्रदान गरिने उल्लेख गरेको थियो। अहिले पुस मसान्तसम्म पुर्याइएको छ।
राष्ट्र बैंकको इकोनोमिक रिसर्च डिपार्टमेन्टले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा वाणिज्य बैंकहरू धेरै भएकाले मर्जरको नीतिमार्फत घटाउने र बलिया बैंक बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेगरी राष्ट्र बैंक नेतृत्व अगाडि बढेको हो। अध्ययनअनुसार नेपालमा ११ देखि १५ वटा वाणिज्य बैंक उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो। हाल नेपालमा २७ वटा वाणिज्य बैंकहरू छन्।
अहिलेको धमाधम सम्झौताले असार मसान्तमभित्रै २७ बाट २० वटामा झर्ने देखिएको छ। सम्झौता गरेर बसेका मेगा, एनबी र बैंक अफ काठमाण्डू घटेसँगै २३ बैंकमा झर्ने निश्चित भएको छ।
तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले चुक्तापुँजी ८ अर्ब पुर्याएसँगै वणिज्य बैंकहरू मर्जरमा गएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनले १५ वटाभन्दा बढी बैंक नचाहिने निष्कर्ष निकालेको थियो। सरकारले एक दशक देखि मर्जरको लागि सहुलियतको नीतिले ३२ बाट वाणिज्य बैंकको संख्या २७ मा झरेको थियो।
असारपछि मर्जरमा नजाने संस्थालाई छुट र सुविधा दिनबाट राष्ट्र बैंक पछि हट्ने संकेत गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याएपछि २४१ वटा वित्तीय संस्था मर्जरमा गइसकेका छन्। २४१ वटा संस्था मर्जर तथा एक्विजेशनबाट ६४ वटा झरेको छ। राष्ट्र बैंकले १७७ वटा संस्थाको इजाजत मर्जर तथा एक्विजेशनले खारेज गरिसकेको छ।
पुसभित्र मर्जरमा जानेले के पाउँछन् सुविधा ?
तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने।
एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०।५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने।
एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने।
यस बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थप गरिने।
संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने।
यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने।
एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने।
एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ किलोमिटर भित्रका शाखा कार्यालयहरू मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने।
वाणिज्य बैंकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीहरूले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्यनहुने व्यवस्था गरिने।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गाभ्ने गाभिने कार्यलाई थप प्रोत्साहन गर्न मर्जर प्राप्तिपश्चात संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गरिने।
