काठमाडौं- तीन वर्षदेखि रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाइने भएको छ। विगतमा भएको अध्ययनका आधारमा भन्दै ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले रोकिएको पीपीए खुलाउन लागेकी हुन्। पीपीए खुलाउने रायसहितको प्रतिवेदन सुझाव कार्यदलले बुझाएसँगै नदी प्रवाहित जलविद्युत् आयोजना (आरओआर) को पीपीए खुल्ने भएको हो। 

मन्त्री भुषालले कार्यदलमा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतसहित सहसचिव पुष्कर सापकोटा र सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारी, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक संजीव देव, उपमहानिर्देशक संजय ढुंगेल तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीप थिके एवं निर्देशक प्रबलराज अधिकारीसहितको सुझाव कार्यदल गठन गरेकी थिइन्। 

‘तीन दिनअगाडि हामीले पीपीए खुलाउने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छौँ,’ चटौतले भने। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेकाले पनि अब आरोआरको पीपीए खुलाउन समस्या नहुनेसमेत चौटत बताउँछन्। ‘समितिको सिफारिस र मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले निर्णय गर्नसक्छ,’ चौटतले भने। कार्यदलले जलविद्युत आयोजनाको क्यू-४० को उत्पादन क्षमतालाई घटाएर क्यू-२५ कायम गर्न पनि सिफारिस गरेको छ। 

तीन वर्षअगाडि बिजुली खेर जाने अवस्था आएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रवाहित जलविद्युत् आयोजना (आरओआर) को पीपीए बन्द गरेको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तीन वर्षदेखि पीपीए रोकेपछि निर्माणको चरणमा रहेका ४५ आयोजनाका २ हजार १ सय ४१ मेगावाट बिजुली उत्पादनको भविष्य अन्योलमा परेको थियो। 

प्राधिकरणले विद्युत खेर गएको भन्दै तीन वर्षदेखि आयोजना नै रोक्ने गरी पीपीए सम्झौता रोक्का गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयले निर्माणको लागि लाइसेन्स जारी गर्ने तर प्राधिकरणले पीपीए रोकिदिँदा निजी क्षेत्रको लगानी नै संकटमा पर्न लागेको भन्दै खोल्न आग्रह गरेका थिए।   

नेपालमा ‘रन अफ दि रिभर’ को अहिले पनि प्रतिमेगावाट २० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ। अहिले निजी क्षेत्रले मागेको पीपीएअनुसार ४ खर्ब २८ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी पाइपलाइनमा नै रहेको छ। प्राधिकरणसँग पीपीए भएकामध्ये ८ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाले उत्पादन थालिसकेका छन्। २५ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन्।

पीपीए भएका २८ सय मेगावाट बराबरको आयोजनाहरू निर्माणमा जानै बाँकी छ। प्राधिकरणको बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्ममा ५ हजार २ सय ५० मेगावाटसम्म ‘रन अफ रिभर’ प्रकृतिका आयोजनाको ‘टेक अर पे’ मा पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो। हालसम्म ‘रन अफ रिभर’ प्रणालीमा तोकिएको परिमाणमा ‘टेक आर पे’ मा पीपीए भइसकेको छ। 

प्राधिकरणको ४ हजार ५ सय मेगावाटसम्मका पिकिङ रन अफ रिभर प्रकृतिका आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता ‘टेक अर पे’ मा गर्ने योजना छ। हालसम्म १ हजार मेगावाटको पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनामा मात्रै ‘टेक अर पे’ मा पीपीए भएको छ। अहिले बेलुकी करिब १ हजार ४ सय ४१ मेगावाट बिजुली खपत भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसमध्ये ५०९ मेगावाट प्राधिकरणका आयोजनाहरूबाट र ३८८ मेगावाट प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी चिलिमे र माथिल्लो तामाकोशीबाट भइरहेको छ।

नेपालमा अहिले पिक आवरमा १ हजार ५ सय ८६ मेगावाट बिजुलीको माग छ। जसमा निजी क्षेत्रबाट ५ सय १ मेगावाट अर्थात ३१.५९ प्रतिशत आपूर्ति भइरहेको छ। प्राधिकरणबाट उत्पादिन ५ सय २८ मेगावाट अर्थात ३३.२९ प्रतिशत आपूर्ति गरेको छ। सहायक कम्पनीबाट ४ सय ८२ मेगावाट अर्थात ३०.३९ प्रतिशत आपूर्ति गरिरहेको तथ्यांक छ। 

नेपालमा हालसम्म ७ हजार ४ सय ८१ मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागि अनुमतिपत्र जारी गरेको छ। लगानी बोर्डले ९ सय मेगावाट बिजुलीको उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र जारी गरेको छ। सरकारले अध्ययन र अगाडि बढाउनका लागि १० हजार ६ सय ३४ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पहिचान गरेको छ। 

निजी क्षेत्रबाट २७ वर्षमा १ सय ८ वटा आयोजनामा ८ सय २ मेगावाट सञ्चालन भएका छन्। पीपीए भएर निर्माणाधीन १३८ वटा आयोजना ३ हजार ५ सय ६ मेगावाट रहेका छन्। लाइसेन्स पाएका ४५ आयोजनाका २ हजार १ सय ४१ मेगावाट उत्पादनको लागि पीपीएको पर्खाइमा रहेका छन्।