काठमाडौं- नेपालमा सडक दुर्घटनामा वर्षमा ५ हजारभन्दा धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले दुघर्टनाका कारण वार्षिक ५ हजार १ सय १५ जनाको ज्यान जाने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। दुर्घटनाको प्रमुख कारणमध्ये पुराना र बिग्रेका सवारी साधन एक हो।

तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई भने २० वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक गाडी चल्न दिने व्यवस्था ब्युँताउने कसरतमा छन्। गएको साता उनले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी पुनः सञ्चालन गर्न दिने विषयमा सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरूसँग छलफल पनि गरिसकेका छन्।

यातायात व्यवसायीहरूलाई खुसी पार्न मन्त्री राईले जनताको ज्यानसँग खेलबाड गर्न खोजेका मात्र छैनन्,  वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि गम्भीर क्षति पुर्‍याउँदै छन्। सरकारले प्रदूषण र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने तथा सडक सुरक्षा बढाउने उद्देश्यले २०७३ फागुनदेखि २० वर्ष पुगेका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो। त्यसयता सरकारले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई सडकमा चल्न दिएको छैन।

निजी र सरकारी गाडीको भने आयु तोकिएको छैन। सरकारले २०७१ फागुन १८ गतेको राजपत्रमा २० वर्ष पुराना सवारी चलाउन नपाइने सूचना प्रकाशित गरेको थियो। २०७४ भदौ २८ मा पुनः रााजत्रमा अर्को सूचनामाार्फ विद्युतीय सवारीको हकमा भने १० वर्ष आयु थप गरिएको थियो।

यातायात व्यवासयीहरुले भने फलामको आयु नहुने भन्दै चलुन्जेलसम्म कबाडी नै भएपनि बस चल्न दिनु पर्ने दलिल पेश गर्दै आएका छन्। मन्त्री राईले त्यही दलितलाई मानेर जनताको ज्यानलाई फलामजत्तिको महत्व पनि दिएका छैनन्।

सरकारले प्रष्ट रुपमा २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारी चलाउन नदिने निर्णय गरेर कार्यान्वयन भएको ६ वर्ष हुन लागिसकेको छ। तर गएको महिना भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मोहम्मद इस्तियाक राईले गत साता आफ्नै अध्यक्षतामा सातवटै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरुसँगको बैठकमा २० वर्ष पुराना सवारीसाधन चलाउन नपाइने २०७३ सालको  निर्णय पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा राय लिएका थिए। त्यहाँ उनले प्रदेश मन्त्रीहरुलाई यसबारे ‘कन्भिन्स’ गराएका थिए। 

त्यसअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले  २० वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनलाई चल्न नदिने कानूनी व्यवस्था फेर्न गृहकार्य पनि सुरु गरिसकेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार पुराना सवारीलाई विशेष जाँचपास गराएर चल्न दिने तयारीमा जुट्न यातायात व्यवस्था विभाग र भेइकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर (भीएफटीसी) निर्देशन भइसकेको छ। 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालका अनुसार मन्त्रीले यसबारेमा छलफल गरेको स्वीकार गरे। तर यस विषयमा मन्त्रालय निष्कर्षमा पुगिनसकेको उनले बताए। ‘पुराना सवारी चल्न दिन सकिने/नसकिनेसहित विभिन्न विषयमा प्रदेश मन्त्रीहरूसँग छलफल भएको हो,’ उनले भने, ‘तर ठोस निर्णय वा निर्देशन भएको जस्तो लाग्दैन।’ 

उक्त छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भने मन्त्रीले २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक गाडीहरूको भीएफटीसीमार्फत ‘मोटर अपरेटिङ टेस्ट’ गरेर अवस्था ठीक देखिएकालाई चल्न दिने गरी काम गर्न विभागलाई भनिसकेका छन्। 

मन्त्री राई सरकार र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत हुने काम गर्न अग्रसर देखिएका छन्। यातायात व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा २० वर्ष पुराना सवारी चलाउन नदिने यातायात व्यवस्था कार्यालयको २०७४ कात्तिक ३० गतेको सूचनाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए।‌ सर्वोच्चले ०७५ माघ ३ गते सो रिट खारेज गरिदिएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको थियो। 

तर, मन्त्री राई भने व्यवसायीको प्रभावमा परेर वा आफ्नो निहीत स्वार्थपूर्तिका लागि सर्वोच्च अदालतकै मानहानी हुने गरी २० वर्ष पुराना पत्रु गर्नुपर्ने सवारी चलाउन दिने गरी प्रक्रिया थालेका छन्। 

सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउनुका पछाडि दुई वटा बलिया तर्क छन्। पहिलो दुर्घटना र दोस्रो अधिक प्रदूषण। यी दुई विषय न्यूनीकरण गर्न सरकारले सार्वजनिक सवारीको आयु २० वर्ष तोकेर त्यसपछि सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। जुन निर्णय उल्ट्याउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहमद इस्तियाक राई नै लागि गरेका छन्।  

दुर्घटनाको प्रमुख कारण पुराना गाडी ्

नेपालमा चालकको लापरबाही, गाडीको कमजोर यान्त्रिक अवस्था र जीर्ण सडक पूर्वाधारलाई दुर्घटनाका मुख्य कारण मानिँदै आएको छ। विभिन्न स्थानमा भएका दुर्घटना पछि गठित छानबिन समितिहरूले पनि सवारी पुरानो हुँदा र समयमा नियमित जाँचपास नहुँदा दुर्घटना बढाएको उल्लेख गरेका छन्। दुर्घटनाको मुख्य कारणमा यान्त्रिक गडबडी, ब्रेकफेल, ओभरलोड, टायर पन्चरलगायत हुन्। 

२० वर्ष पुराना सवारी पुनः चलाउन दिनु भनेको सरकारको उल्टो यात्रा हुने यातायातविज्ञ आशिष गजुरेलले बताए। ‘यसअघिको सरकारले सोचसमझ तथा छलफलपछि २० वर्ष पुराना सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो,’ उनले भने, ‘यो निर्णयबाट पछि हटेर थोत्रा गाडी चलाउन दिनु भनेको यात्रुको ज्यान जोखिममा पार्नु र सडक सुरक्षाको खिल्ली उडाउनु हो।’ 

नेपालमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारीले नियमित मर्मत गर्ने र देशमा भएको जम्मा एउटा भीएफटीसीले समेत पूर्ण रुपमा काम गर्न नसकेको अवस्थामा सवारीको परीक्षण हुन्छ भन्नै नसकिने गजुरेलको भनाइ छ। विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा सार्वजनिक सवारीले हरेक ६ महिनामा सवारीको जाँचपास गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ। त्यो हालसम्म कार्यान्वनय हुन नसकेको सन्दर्भमा जाँच परेर पत्रु गर्नुपर्ने सवारी चलाउन दिने घातक हुने उनले बताए।   

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले समेत अध्ययन गरेर २० वर्ष पुराना सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउनुपर्ने ठहर गरेको थियो। केही वर्षअघि अध्ययन गरेर यान्त्रिक कारणले हुने दुर्घटना न्युन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले २० वर्ष पुराना गाडी सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाउन, चालकहरूलाई दक्ष बनाउन, निश्चित समयमै सवारी साधनको परीक्षण र मर्मतसम्भार गर्न तीनवटै तहका सरकारलाई समन्वयमा काम गदै भनेको थियो। 

यता २० वर्ष पुराना सवारी पुनः चलाउन दिनु भनेको वातावरणीय हिसाबले समेत घातक हुने विज्ञहरुको भनाइ छ। एकातिर सरकार प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने भन्दै प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नती गरेर एकै पटक युरो ३ बाट युरो ६ मा जाने तयारी गरिरहेको छ भने अर्कोतिर अधिक प्रदूषण गर्ने २० वर्ष पुगेका थोत्रा गाडी चलाउन दिने तयारीमा हुनु हास्यासपद भएको वायु प्रदूषण विज्ञ भुपेन्द्र दासले बताए। ‘प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जनाएको प्रतिबद्धता, सरकारको आफ्नै निर्णय र सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत उल्लंघन गर्ने गरी के आधारमा छलफल र निर्णय हुन्छ भन्ने सकिँदैन,’ दासले भने। 

विभिन्न देशहरुमा १०/१५ वर्षमै सार्वजनिक सवारीहरू स्क्राप गरिने तर नेपालमा भने २० वर्ष समय दिइएको र त्यसमा पनि पुनः चलाउन दिने विषय उठ्नु नै गम्भीर त्रुटि भएको उनको भनाइ छ। पत्रु गर्नुपर्ने थोत्रा सार्वजनिक चलाउँदा प्रदूषण त बढाउँछ नै दुर्घटनाको जोखिम समेत उच्च हुन्छ। पुनः चलाउन दिने त कुरै छाडौं यस बारेमा छलफल नै गैरन्यायिक विषय भएको उनले बताए।