काठमाडौं- अहिलेको समयमा जोकोहीलाई ‘स्मार्ट’ शब्द भन्नाले छोटो समयमा र सजिलो तरिकाले सेवा उपलब्ध गराउने नयाँ प्रणाली भन्ने लाग्नु स्वभाविक हो। चालक अनुमतिपत्रका हकमा भने यो कुरा ठ्याक्कै विपरित भएको छ। ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरु भएपछि नागरिकले सेवा लिन (चालक अनुमतिपत्र लिन) झन ढिला र हैरानी पाएका छन्।

एक वर्ष पहिले चालक अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि एकान्तकुनास्थित कार्यालयमा जानुभएका भक्तपुरका पुजन फुँयाल यसबीचमा तीन पटकसम्म कार्यालय पुगिसकेका छन्। यस पटक पहिले यातायात विभागमा सम्पर्क गर्दा सन् २०२१ का सबै कार्ड छापी सकिएको भनेकाले आफू कार्यालय पुगेको उनले बताए। 

आफूले पटकपटक प्रयास गर्दा पनि कार्यालयको फोन नउठेपछि कार्यालय नै पुगेको उनले बताए। झण्डै नौ महिना पहिले चालक अनुमतिपत्र परीक्षा पास गरेकी बालाजुकी सीता केसीले केही समय पहिलेसम्म राजस्व बुझाएको बिल देखाएर स्कुटर चलाएकी थिइन्। गत साता त्यो बिल हरायो। अहिले उनी अनुमतिपत्र नै आयो कि भनी एकान्तकुनास्थित कार्यालय पुगिन्। उनले भनिन्, 'अझै लाइसेन्स छापिएर आएको छैन रे फेरि पनि बिल नै लेमिनेसन गरेर बोक्नुपर्ने भयो।'

सरकारले स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र सुरु गरेको आठ वर्ष बित्दासमेत सेवाग्राहीले सजिलै र बिना झन्झट चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन्। चालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी हुनकै लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने र बल्ल पालो आएर पास गरे पनि अनुमतिपत्र पाउन वर्षौ कुर्नुपरेको उनीहरुको गुनासो छ। हस्तलिखित अनुमतिपत्रलाई ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्रले विस्थापित काठमाडौँबाट सुरु भएर सबै प्रदेशअन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा विस्तार भएको छ। सेवासँगै सेवा लिने झन्झट पनि सबैतिर विस्तार भएको पाइन्छ।  

देशभरमा सबैभन्दा बढी भीडभाड एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयमा रहेको छ। सबैभन्दा पहिले ‘स्मार्ट’ अनुमतिपत्र सुरु गरेको कार्यालयमा अहिले पनि नयाँ अनुमतिपत्र, नवीकरण, नेपालीकरणलगायत सेवा लिन सेवाग्राही पुग्ने गर्छन्। सेवा उपत्यकामा नै चार कार्यालयमा विस्तार भए पनि कार्यालयको भीड सधैँ उस्तै रहेको छ। 

अहिले कार्यालयले नवीकरणका लागि टोकन कार्यालय समय १० बजेबाट सुरु गरे पनि बिहान ७ बजेदेखि नै सेवाग्राही लाममा बस्ने गरेका छन्। सेवाग्राही बिहानै आउने र दिउँसोसम्म खाली भइसक्ने एकान्तकुनास्थित अनुमतिपत्र कार्यालयका प्रमुख नरेन्द्र महर्जनले बताए। उनले भने, 'बिहान चाँडै धेरै भीडभाड र दिउँसोसम्म कार्यालय नै सुनसान हुने गरेकाले त्यो व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ।'

कार्यालयमा अनुमतिपत्र वितरणमा पनि भीडभाड रहेको देख्न सकिन्छ। केही दिन पहिले एक दिन १६ हजार र अर्काे दिन २० हजार गरेर एकै पटक ३५ हजार अनुमतिपत्र छापिएर यातायात व्यवस्था विभागबाट आएको थियो। एकै पटक धेरै कार्ड आउँदा सेवाग्राहीको भीडभाड भएको प्रमुख महर्जनले बताए। उनले भने, 'भीड बढी भएकै कारण बिहान १० बजेबाट नै बाँड्ने गरिएको छ।' 

अनुमतिपत्रको परीक्षा लिने र छापिइसकिएको अनुमतिपत्र वितरणको काम कार्यालयहरुले गर्दै आएका छन्। यसको सफ्टवेयर र अनुमतिपत्र छाप्ने काम विभागले गरिरहेको छ। दुई सरकारका बीचमा पर्याप्त समन्वय नहुँदा पनि समय समयमा समस्या आइरहेको पाइन्छ। 

केही सेवाग्राही विगतमा परीक्षा पास भएर पनि सफ्टवेयरमा फेल भएको देखाएको प्रमुख महर्जनले बताए। आफूले त्यो समस्या किन आएको भनी बुझ्न लागेको उनले बताए। कतिपय सेवाग्राहीको विवरण अझै पनि ढड्डामा मात्रै रहेको र सफ्टवेयरमा उनीहरुको विवरण नहुँदा सेवाग्राहीले कुनै पनि काम गर्न पाउँदैनन्। अनुमतिपत्रमा आएका समस्या समाधानका लागि कार्यालयले विभाग पठाउने गरेको छ। अनुमतिपत्र छापिएर आउँदा विभिन्न समस्या भएकाले आउने गरेका धेरै नागरिक दैनिक विभागमा भेटिने गरेका छन्।  

‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र अरु देशबाट पाएका नागरिकले वा यहाँ बसोबास गर्न आएका विदेशीले परीक्षा नदिएर नै अनुमतिपत्र पाउने भनिए पनि त्यो लागु भइरहेको छैन। ‘स्मार्ट’ अनुमतिपत्र शुरु हुनासाथको समयमा केही अनुमतिपत्र नेपालीकरण गर्दा विभिन्न झन्झट भएको भन्दै कार्यरत कर्मचारीले मानेका थिएनन्। अहिले विगतमा नेपालीकरण भइसकेका अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्ने निर्णय भएको प्रमुख महर्जनले बताए। 

यसअघि नेपालीकरण भइनसकेका अनुमतिपत्रका विषयमा भने तत्काल निर्णय भइसकेको छैन। सङ्घीय र प्रदेश कानुनअनुसार कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलाई मात्रै अहिले नेपालीकरण गर्न दिइएको छ। सर्वसाधरणलाई प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) लिनुपर्ने भन्ने छ। उनले भने, 'तर यहाँको प्रणालीमा लिखित परीक्षा नदिइ प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने छ।' 

अहिलेसम्म सन् २०२१ का धेरै अनुमतिपत्र छापिइसकिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। अहिले एक/दुई कार्यालय मात्रै बाँकी छन्। सन् २०२२ देखिका कार्डमा एक वर्षसम्म परीक्षणकालीन अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था गरिएकाले त्यसपछिको मात्रै अनुमतिपत्र छापिने विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले बताए। अब नवीकरण मात्रै गर्ने हुँदा चाप कम हुने उनको भनाइ छ। 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा पनि चालक अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा पास गरेपछि एक वर्षसम्म परीक्षणकालीन दिने व्यवस्था छ। उनले भने, 'विभागले एक वर्षपछिको मात्रै स्मार्ट दिने भन्ने हो, कार्यालयले लागु गर्छन कि गर्दैनन् हेर्न बाँकी छ।' 

विगतका वर्षमा कहिले कोरोनाका कारण त कहिले उपकरण र कहिले कार्ड अभावका कारणले नियमित रुपमा छपाइ नभएकाले छाप्न बाँकी बढी रहेको थियो। अहिले उपकरण नबिग्रिएमा र अरु कुनै पनि किसिमको समस्या नआएमा यही अवस्थामा दुई/तीन महिनामा लाइसेन्स वितरण गर्न सकिने उनले बताए। उनले भने, 'त्योभन्दा कम समयमै दिने विषयमा सम्भव नहुने भन्ने होइन, हाल उपलब्ध साधन स्रोतका आधारमा दुई/तीन महिनामा सकिन्छ भन्ने लागेको छ।'

हाल विभागमा रहेका कार्डमध्ये छाप्न बाँकी छ/सात लाख रहेका छन्। चालु आवमा अर्काे ‘मास प्रिन्टर’ र कार्ड खरिद गरिनेछ। अब खरिद हुँदा पुग्ने गरी गरिने र फेरि अभाव नहुने विभागले जनाएको छ। सबै प्रदेशले आफैँले उपरकण ल्याएर छाप्न समस्या नहुने भए पनि विभागसँग समन्वयमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुमतिपत्रको केन्द्रीय तथ्याङ्क यातायात विभागमा राखेर गरिनुपर्ने प्रवक्ता पनेरुले बताए। राष्ट्रिय परिचयको विषय भएकाले फरक फरक गर्न नपाउने तर समन्वयमा विभाग आफूले व्यवस्थापन गर्न पाउने उनले बताए। उनले भने, 'प्रदेशहरु आफैँ सक्षम नभएकाले मात्रै विभागले छापिरहेको हो।' 

गत वर्ष विभागले अनुमतिपत्र परीक्षामा प्रयोगात्मक परीक्षामा ७० प्रतिशत हुँदा पास हुने गरी मापदण्डमा व्यवस्था गरेको थियो। सो व्यवस्था हालसम्म गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, प्रदेश नं १ को इटहरीलगायतका केही कार्यालयमा मात्रै लागू छ। बागमती प्रदेशले भने लागू गरेको छैन । विभागले एउटा मापदण्ड मात्रै बनाउने र लागू गर्ने काम प्रदेशको रहेको उनले बताए। 

प्रविधिका कारणले नभएर होइन यसको व्यवस्थापन सहज हुन नसक्दा वषौँदेखि सेवाग्राहीले समयमै चालक अनुमतिपत्र पाउन सकिएको छैन। प्रारम्भमा छपाइ गर्ने उपकरण (प्रिन्टर) को क्षमता कम भएकाले सेवाग्राहीले वषौँसम्म कुर्नुपरेको थियो। गत वर्ष अनुमतिपत्र छाप्ने कार्ड नभएकाले पछिल्लो समय १४ लाख कार्ड खरिद गरिएको थियो। सरकारले फ्रान्सको (सेल्प सास) कम्पनीसँग सम्झौता गरेर खरिद गरेको थियो।

नेपालमा विसं २०७२ पुसमा ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र वितरण एकान्तकुनास्थित कार्यालयबाट शुरु भएको थियो। एशियाली विकास बैङ्कको सूचना र सञ्चार प्रविधि (आइसिटि) परियोजनअन्तर्गत भएको सम्झौताका आधारमा चार छपाइ उपकरण (प्रिन्टर) र तीन लाख ५० हजार कार्ड खरिद गरिएको थियो। त्यसपछिका वर्षमा उपत्यकामा रहेका अरु यातायात कार्यालय ठूलो भर्‍याङ, जगाती र चावहिल कार्यालयमा उक्त प्रणाली विस्तार गरिएको थियो।

उपत्यकामा मात्रै ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र सुरु भइरहँदा नै उपकरण र कार्ड व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवाग्राहीले समयमै अनुमतिपत्र पाएका थिएनन्। आव २०७३/७४ मा ठेक्कामार्फत नै सात लाख ५० हजार कार्ड र चार थान छपाइ उपकरण खरिद गरिएको थियो। प्रतिघण्टा ६० कार्ड मात्र छाप्ने क्षमताका उपकरणका कारण सेवाग्राहीले अनुमतिपत्र पाउन लामो समय कुर्नुपरेको थियो। 

उपकरणकै कारण ढिलाइ भएकाले विभागले विसं २०७६ मा धेरै सङ्ख्यामा एकै पटक कार्ड छाप्न सक्ने उपकरण खरिद गरिएको थियो। मदरास सेक्युरिटि प्रिटिङबाट खरिद गरिएको उपकरणको क्षमता प्रतिघण्टा चार सय ५० कार्ड छाप्ने छ। देशभरका सबै कार्यालयबाट ‘स्मार्ट’ कार्ड लागू भएपछि झण्डै आठ लाख कार्ड छाप्न बाँकी भएकामा २०७६ चैतदेखि सरकारले बन्दाबन्दीले गर्दा विभागले छपाइ गरेको थियो। 

त्यतिबेलासम्म विभागसँग छाप्न बाँकी (खाली) कार्ड झण्डै दुई लाख मात्र रहेकामा विसं २०७६ फागुनमा थप १४ लाख कार्ड खरिदका लागि प्रक्रियाअघि बढाइएको थियो। कोभिडका कारण केही समय प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेकामा गत वर्ष साउनमा पुन: प्रक्रिया अघि बढाएर फ्रान्सेली कम्पनीसँग कार्ड खरिदको सम्झौता भएको थियो। 

अनुमतिपत्र छाप्न समय लाग्ने मात्रै होइन लामो समय कुरेर पाएका कार्डमा समयसमयमा समस्या आइरहेको सेवाग्राही बताउँछन्। लामो समय रोकिएर एकै पटक कार्ड छापिँदा यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड हुने गरेको छ। संविधानअनुसार तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र तोकिँदा यातायात तीनै तहको साझा अधिकार क्षेत्रमा परेको छ। एक स्थानीय तहभित्र चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पालिका, दुई वा त्योभन्दा बढी पालिकामा चल्नेको प्रदेश र अन्तरप्रदेश चल्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुने उल्लेख छ। फरक सरकारबीच समन्वय नहुँदा पनि समय समयमा सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएका छन्। रासस