काठमाडौं- ललितपुरको बालकुमारी बस्ने समीक्षा गुरुङ पुतलीसडकस्थित एक कम्पनीमा काम गर्छिन्। काममा आउनजान उनलाई सार्वजनिक सवारी साधन कुरेर बस्नुपर्ने बाध्यता नै थियो। आफूँ दिनहुँ आउजाउ गर्ने रुटमा चल्ने सवारीसधानमा हुने अत्यास लाग्दो भीडले उनलाई निजी सवारी प्रयोग गर्न बाध्य तुल्यायो। अहिले उनी स्कुटरमा कार्यालय आउने जाने गर्छिन्।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १५ डल्लु बस्ने उदय न्यौपाने हिजोआज हिँडेरै कार्यालय आउजाउ गर्छन्। घरै अगाडिबाट रत्नपार्क जाने माइक्रोबस चल्छन् तर उनलाई माइक्रो चढ्न भन्दा हिँड्न सुरक्षित र सहज लाग्छ। माइक्रो चढेकोभन्दा हिँडेर चाँडो र समयमै कार्यालय पुग्ने उनको अनुभव छ। हिँडेर ४५ मिनेटमा कार्यालय पुगे पनि कहिलेकाहीँ माइक्रो चढ्दा डेढ घन्टा बढी लागेको उनको भोगाइ छ।

गुरुङ र न्यौपानेको अनुभवले काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको दूरावस्था छर्लङ्ग पार्छ। चोकचोकमा लामो समयसम्म यात्रु कुरेर बस्ने, सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, क्षमताभन्दा बढी सिट बनाउने, कोचाकोच, ठेलामठेल र दुर्व्यवहार उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको विशेषता नै बनेको छ। कार्यालय समयमा त बस चढ्न युद्ध नै लड्नुपर्छ। बसको ढोकाबाट छिरेपछि आरामसँग बस्ने स्थिति रहँदैन। गन्तव्यमा कति बेला पुगिन्छ कुनै ठेगान हुँदैन। 

सार्वजनिक यातायात चढेर यात्रा गर्दा हुने जाम, अपमान, दुर्व्यवहार र असुरक्षाका कारण ऋण खोजेर भए पनि निजी सवारी खरिद गर्नुपर्ने काठमाडौंवासीको बाध्यता भइसकेको छ। 'न समयमा कार्यालय पुगिन्थ्यो, न आनन्दले बस्न पाइन्थ्यो', गुरुङले भनिन्, 'कोचिएर, उभिएर यात्रा गर्दा हुने दुर्व्यवहारको त कुरै नगरम्।'

ठूला बसमा उभिन केही सहज भए पनि सानो माइक्रोबसमा समात्ने ठाउँसमेत नहुँदा यात्रा झन् कष्टकर हुने गरेको छ। 'माइक्रोमा सीट क्षमताबाहेक पनि १०/१२ जना कोचेर चलाउँछन्', न्यौपानेले भने, 'त्यसरी कोचिएर जानुभन्दा त आजभोलि हिँडेरै कार्यालय जाने/आउने गरेको छु, आनन्दले हिँड्न पनि पाइने, जाम पनि नहुने।'

उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले केही नगरेको उनको भनाइ छ। सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायात सुधारको महसुस नगरेको न्यौपानको ठम्याइ छ। 

सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो, विश्वासिलो र व्यवस्थित बनाउन जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद्मा समेत पटकपटक आवाज उठ्ने गरेको छ। संसद्ले सरकारलाई सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित बनाउन पटकपटक निर्देशनसमेत दिएको छ। सम्बन्धित मन्त्रीले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै आएका भए पनि देशभरको सार्वजनिक यातायातको अवस्था उस्तै छ। यात्रु ठगिएकै छन्, दुर्व्यवहार र दुर्घटना बढेकै छन्।

सार्वजनिक यातायात सबल र व्यवस्थित भएका विभिन्न देशका उदाहरण प्रशस्त छन्। नेपालमा जति परिवर्तन भए पनि यातायात क्षेत्रका समस्या उस्तै छन्। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका जानकार आशिष गजुरेल मन्त्री, नेता, धनीमानीको निजी सवारी मोहका कारण सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित बन्न नसकेको बताउँछन्। 

'निजी सवारी साधन खरिद गर्नुपर्दो रहेछ, त्यसबाट आरामदायी यात्रा गर्न सकिन्छ भनेर राज्यले सिकायो, नीति पनि यस्तै भयो', उनले भने, 'सार्वजनिक यातायात महत्वको क्षेत्र बन्न सकेन, यसको महत्वका बारेमा कोही कसैबाट बुझाउने प्रयास नै भएन, त्यसकारण सार्वजनिक यातायातमा आकर्षण बढेन।' सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी योजना बनाउने नै निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने हुँदा सार्वजनिक यातयात व्यवस्थापनसम्बन्धी गतिलो नीति बन्न नसकेको उनी बताउँछन्। भएका नियम कार्यान्वयनमा पनि ठूलो खाडल रहेको उनको भनाइ छ।

'उच्च ओहोदामा बस्नेलाई कार्यालयले सवारी साधन उपलब्ध गराउँछ, या त उहाँहरूको आफ्नै निजी सवारी साधन हुन्छ, व्यवसाय गर्नेले पनि निजी सवारी साधन नै प्रयोग गर्छन्, कहीँकतैबाट पनि सार्वजनिक सवारी साधनको विकास गर्नुपर्छ भन्ने नै भएन', गजुरेलले भने, 'नेता, मन्त्रीले सार्वजनिक यातायात प्रयोग गरेको भए, समस्या बुझ्नुहुन्थ्यो र यसको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हुन्थ्यो।'

पत्याउँदैनन् जनता

यही साउनको पहिलो साता नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निवासमा निजी सवारी छाडेर माइक्रो चढेर च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा पुगे। उक्त माइक्रोबसमा पार्टी कार्यकर्ता भए पनि अन्य सर्वसाधारण थिएनन्। न त त्यो उपत्यकाको कुनै रुटमा नियमित चल्ने माइक्रो थियो। 

विसं २०७६ कात्तिक ६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली पुल्चोकदेखि सिंहदरबारमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा साझा यातायातको विद्युतीय बसमा चढेर पुगे। त्यसबखत मन्त्री निवासबाट सबै मन्त्री एउटै बसमा चढेर सिंहदरबार जानुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्यो। त्यसबाट उत्पत्यकामा सवारी जाम कम हुने, पेट्रोलियम खपत घट्ने र सर्वसधारणलाई सार्वजनिक सवारीप्रति भरोसा बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो।

पछि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन। नेतालगायत उच्च पदस्थको निजी सवारी मोह भङ्ग भएन। विशिष्टका सार्वजनिक यातायात प्रवद्र्धनात्मक अभियानलाई जनताले पत्याएनन्। नेताहरू अगुवापछुवा सुरक्षाकर्मीका साथमा साइरन बजाउँदै हुँइकिन थाले। 

नेताहरूले जनतालाई देखाउन मात्रै सार्वजनिक सवारी साधन चढेको जस्तो गरेको गुरुङको भनाइ छ। 'एक पटक सुरक्षाकर्मीको दलबलसहित सार्वजनिक यातायात चढेर हुन्छ र?', उनले प्रश्न गरिन्, 'नेताले सधैँ जनताले झै सार्वजनिक यातायात चढे पो जनताको दु:ख, पीडा थाहा पाउँछन्, एकदिन चढ्छन्, त्यसपछि छाड्छन्, जनतालाई सधैँ दु:खकै दु:ख।'

नेता, मन्त्री, उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्दा भोग्नुपर्ने कष्ट नै थाहा नभएको गुरुङ बताउँछिन्। 'सार्वजनिक यातायातको दूरावस्था नभोगी उहाँहरूले कसरी नीति नियम बनाउन सक्नुहुन्छ', उनले भनिन्, 'त्यसका लागि पहिला नेताले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गरेर हेर्नुपर्छ, नागरिकका दु:ख, कष्ट कस्ता छन्, अनि मात्र यो क्षेत्रमा सुधारका पहल गर्न सक्नुहुन्छ।'

केही नेता तथा सांसद अझै पनि सार्वजनिक यातायातको नियमित प्रयोगकर्ता छन्। उनीहरूले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउन पटकपटक सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइराख्नुभएकै पाइन्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी उपत्यकामा रहँदा प्राय: सार्वजनिक यातायात चढ्ने गर्छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि कहिलेकाहीँ सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्छन्। अन्य शीर्ष नेता तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी सार्वजनिक यातायातलाई बेवास्ता गर्दै निजी सवारीमा हिँड्छन्। 

विज्ञ गजुरेल विगतमा अहिलेका उच्च पदस्थ व्यक्ति सबै सार्वजनिक यातायातको प्रयोगकर्ता भए पनि सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा देखिएको बेथिती अन्त्यका लागि उहाँहरूले कुनै पहलकदमी नगरेको बताउँछन्।  'उहाँहरू (विशिष्ट) को विकल्प थिएन,  नचढी सुखै थिएन, आम्दानी थिएन, निजी सवारी राख्ने अवस्था पनि थिएन', उनले भने, 'थोरै कमाई हुने, कमजोर वर्गले सार्वजनिक यातायात हाम्रा लागि हो भन्ने सोचेको छ, पैसा हुने कमाई हुने वर्गले भने निजी सवारी साधन आफ्ना लागि हो भन्ने सोचेको छ, सोचमा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ।'

सार्वजनिक यातायातलाई राज्यले लगानी गरेर स्तरीय सेवा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। समयमा नपुग्ने, कोचाकोच गरेर मान्छे राख्ने, व्यवहार पनि राम्रो नभएकाले पनि सार्वजनिक यातायातमा आकर्षण नबढेको उनको भनाइ छ। 'अब निजी सवारी साधन प्रयोग गर्दा असहज हुन्छ भन्ने दिन आउनुपर्छ, रातभरी सवारी साधन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यसका लागि राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ', उनले भने। रासस