काठमाडौं- प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको चार वर्षपछि बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको 'बीमासम्बन्धी विधेयक, २०७५' पारित भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बहुमतले पारित भएको विधेयकमार्फत सरकारले बीमा समिति खारेज गरेर बीमा प्राधिकरण सञ्चालनमा ल्याउने प्रस्ताव पारित गरेको हो।
संसद बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ समितिबाट दफाबार छलफलको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारितका लागि प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले बीमा क्षेत्रका विकृति अन्त्य गर्न र उत्पन्न समस्याको समाधानका लागि नयाँ विधेयक ल्याइएको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जानेछ। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि विधेयक प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
विधेयकले बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रुपमा नेपाल बीमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्राधिकरण गठन भएसँगै अहिले सञ्चालनमा रहेको बीमा समिति भने खारेज हुनेछ। प्राधिकरणले बीमाका सम्बन्धमा सरकारको सल्लाहकार जसरी काम गर्ने मात्र नभइ राष्ट्रिय बीमा नीति बनाउने, बीमा कम्पनीहरूको स्थापनाको स्वीकृति‚ इजाजत, नवीकरण र खारेजसम्मको काम गर्नेछ।
प्राधिकरणको छुट्टै कोषसम्बन्धी व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, बीमा कम्पनीको स्थापना, पूर्व स्वीकृति, इजाजत तथा नवीकरण गरेबापतको रकम र बीमा मध्यस्थकर्ताको इजाजत तथा नवीकरणबापतको रकम रहनेछ। त्यस्तै बीमा व्यवसायको नियमन शुल्क तथा विभिन्न निकायबाट प्राप्त रकमलाई पनि कोषमा राखिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ।
बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाउन भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले २०७५ असार २७ गते संघीय संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गराएका थिए।
