काठमाडौं- कम्पनी मोडलमा निर्माण गरिने १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि सम्भावित लगानीका स्रोतहरूमा छलफल सुरु भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले लगानीका स्रोतहरूका बारेमा छलफल सुरु गरेको हो।  

सरकारले गत महिनामात्रै बुढीगण्डकी आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार अब वित्तीय मोडालिटीको विषयमा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल भएको हो। कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोषसहित हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल)सँग पनि छलफल भएको हो। ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) र अन्तर्राष्ट्रिय फाइनान्सिङ कम्पनीहरूसँग पनि लगानीको मोडालिटीको विषयमा छलफल भएको छ। 

नेपालको तर्फबाट स्थानीय ऋणको नेतृत्व भने एचआईडीसीएले नै गर्नेगरी छलफल भएको छ। जसमा ४० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ जुटाउनेगरी छलफल भएको छ। कम्पनी नै भर्खर खडा हुँदै रहेकोले धेरै विषय टुंगो लाग्नै बाँकी रहे पनि अहिले सबैले फाइनान्सिङ मोडलको बारेमा ऊर्जा मन्त्रालयसँग जानकारी माग गरिएको हो। मन्त्रालयले पनि फाइनान्सिङ मोडल कसरी लैजाने भन्ने टुंगो लगाउन सकेको छैन।

सरकारले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ), बागमती र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट एक/एक सदस्यहरू राखिने छ। ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सहरी मन्त्रालयबाट एक/एक प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन्। कम्पनी स्थापनासँगै आयोजना निर्माणले गति लिने छ। 

सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, निफ्रा, एचआईडीसीएलसहितका कम्पनीहरूलाई पनि संस्थापक लगानीकर्ता बनाउनेगरी सकारले तयारी गरेको गरेको छ। सोही विधिबाट लगानी जुटाउने तयारी गरिएको छ।  

गएको बैशाख २४ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले चिनियाँ कम्पनीलाई दिने यसअघिको सरकारको निर्णय खारेज गरेको थियो। लगानी जुटाउनेदेखि कुन मोडलमा जाने भन्ने विषय भने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन। ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा स्रोत जुटाउने समय दुई वर्ष राख्ने तयारी गरिएको छ। विदेशमा रहेका गैरआवसीय नेपालीलाई समेत लगानी गर्न आह्वान गर्ने तयारी सरकारको छ। 

ऊर्जाले तयार पारेको कम्पनीको सेयर संरचना 

कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६० अर्ब बराबरको हुनेछ। प्रतिसेयर १०० का दरले कुल ६० करोड कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गरिनेछ। कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी २० अर्ब बराबरको समेत बनाइने छ। संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबोल गरेको पुँजी १० अर्ब बराबर रहनेछ। कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २५ प्रतिशत बराबरको सेयर हिस्सा रहनेछ। त्यो भनेको १५ करोड कित्ता बराबर रहनेछ।

ऊर्जा मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व रहनेछ। त्यो भनेको कुल २४ करोड कित्ता बराबर रहनेछ। प्राधिकरणको १४ प्रतिशत सेयर रहनेछ। विद्युत् उत्पादन कम्पनीको एक प्रतिशत अर्थात् ६० लाख कित्ता रहनेछ। त्यस्तै स्थानीयवासीको १० प्रतिशत अर्थात् ६ करोड र सर्वसाधारणको पनि समान ६ करोड कित्ता बराबरको सेयर प्राप्त गर्ने छन्। कम्पनी खडाभएपछि कम्पनीको नेतृत्वमा ऋण र सरल ऋण तथा सरकारको ऋणलगानीको मोडालिटी टुंगो लाग्ने छ। 

‘जनता र सरकारको समेत पैसा भएकोले हामीले १० प्रतिशतको रिर्टन खोजेका छौ, सोही अनुसार लगानी हुन्छ,’ एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले भने। बुढीगण्डकीमा ४० देखि ६० अर्ब स्वदेशी वित्तीय कम्पनीहरूमार्फत जुटाउन सकिने भएकोले उक्त स्रोतको नेतृत्व एचआईडीसीएलले गर्नेगरी छलफल भएको गौतमले जानकारी दिए। तर फाइनान्सिङ मोडालिटीको आधारमा मात्रै एचआईडीसीएले लगानी गर्नेसमेत गौतमले प्रष्ट पारेका छन्। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदमा पुगेको चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज भएपनि मन्त्रालयले मोडालिटीको प्रस्ताव भने मन्त्रिपरिषदमा लगेको थिएन। 

१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागत विगतकै अनुमान गरिएकैभन्दा एक खर्ब हाराहारी बढ्ने अनुमान गरिएको छ। विगतमा २ खर्ब ६० अर्बदेखि ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनेगरी कम्पनी मोडलको विषय प्रारम्भिक प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ।  

तत्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेगरी प्रस्ताव तयार पारिएको थियो।