काठमाडौं- सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै गएको बैशाख १४ गतेदेखि पेट्रोलियमबाट चल्ने कार, १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल, टेलिभिजनलगात वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो प्रतिबन्ध असार मसान्तसम्म लगाएको र त्यसलाई पुनः भदौ १४ गतेसम्म पुर्‍याइएको छ। 

कार आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिइएसँगै नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालले भदौ पहिलो सातादेखि गर्ने भनेको ‘नाडा अटो एक्स्पो २०२२’ स्थगित गरेको छ। कार आयात नै गर्न नपाएपछि अटो शो गर्नुको अर्थ नभएको भन्दै नाडाले स्थगित गरेको हो। 

यसरी आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिइरहने हो भने व्यवसायीले व्यवसाय बन्द गर्नुको विकल्प नहुने नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका उपाध्यक्ष सुनिल रिजालले बताए। विगतमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब भए पनि अहिले त्यो सुध्रिने क्रममा रहेकाले सरकारले वैकल्पिक उपाय अपनाएर सवारी आयात प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ। 

‘सरकारले यति ठूलो लगानी र रोजगारी सृजना गरेको अटोमोबाइल क्षेत्रलाई सधैँ कर उठाउने माध्यम मात्र बनाएको छ। अब त सरकारलाई त्यही कर पनि नआउने भयो,’ रिजालले भने, ‘लगानी डुब्ने, रोजगारी गुम्ने र राजस्वसमेत प्रभावित हुने भइरहेकाले अब कार आयातलाई सीमित संख्यामा वा कोटा प्रणाली लगाएर वा अन्य कुनै उपाय अपनाउन सरकारले ढिलो गर्नु हुँदैन।’ कुनै एक विधिबाट सीमित संख्यामा कार आयात खुला गरे व्यवसायीले थोरै भए पनि व्यवसाय गर्न पाउने र सरकारलाई राजस्व समेत आउने उनले बताए। 

कोरोना महामारीले एक वर्ष पूरै थलिएको अटोमोबाइल व्यवसाय तंग्रिने क्रममा रहेको छ। त्यसमा संसारभर सप्लाइ चेनमा आएको अवरोध र सेमिकन्डक्टर अभावले नेपालमा कार आयात न्यून हुँदै आएको छ। उत्पादक कम्पनीहरूले सम्बन्धित देशमै पर्याप्त मात्रामा कार उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। 

त्यसका बाबजुद नेपालमा कार बिक्री भइरहेको थियो। तरलता अभाव भएको र विदशी मुद्रा सञ्चिति घटेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस-माघदेखि नै कार आयातको एलसी खोल्दा नगद मार्जिन बढाएर शतप्रतिशतसम्म पुर्‍याएको थियो। बैशाखमा आइपुग्दा सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति नाजुक अवस्थामा पुग्न लागेको भन्दै पेट्रोलियमबाट चल्ने सबै कार र २५० सीसीभन्दा बढी इन्जिन क्षमताका मोटरसाइकलको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो। 

बैशाख १३ गतेदेखि असारमसान्तसम्म लगाइएको प्रतिबन्धलाई असार ३१ मा पुनः राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर भदौ १४ सम्म पुर्‍याइएको छ। असार ३१ देखि मोटरसाइकल १५० सीसीसम्मका मात्र आयात गर्न पाइने र अन्य मोबाइल फोन तथा टेलिभिजनलगायतको आयातमा समेत थप कडाइ गरिएको छ। 

अन्य उपभोग्य वस्तु तथा ग्याजेटबाट सरकारले त्यति धेरै राजस्व पनि पाउँदैन र रोजगारीसमेत कमै मात्र सृजना गरेको छ। तर अटोमोबाइल त्यसमा पनि निजी कारको आयात निरन्तर प्रतिबन्धमा परिरहँदा यसको प्रभाव चौतर्फी रुपमा देखिएको नाडा उपाध्यक्ष रिजालको भनाइ छ।  

बैशाखअघि खोलिएका एलसीबाट आउनुपर्ने कार करिब सबै आइसकेका छन्। त्यसयता एलसी नखुलेकाले अब नयाँ कार नेपाल भित्रँदैनन्। कार आयातमा प्रतिबन्ध कायमै रहँदा व्यवसायीले व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुँदैछ। करोडौं लगानी गरेर बनाइएका र मासिक लाखौं रुपैयाँ सञ्चालन खर्च चाहिने सोरुम तथा रोजगारीमा रहेका जर्दनौं स्टाफ राख्दैनन् कार आयात नभएपछि कुनै पनि व्यवसायीले सोरुम चलाउँदैनन्। यसको चक्रीय प्रभाव लाखौं घरपरिवारसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले बताएका छन्।  

उल्लिखित व्यवसायिक पाटोभन्दा महत्वपूर्ण सरकारले गुमाउने राजस्वमा पनि चानचुने छैन। गएको असारसम्म पुरानो एलसीबाट ल्याइएका सवारीको जाँचपास भएको र समग्र आर्थिक वर्ष तथ्यांक बाहिर आएकाले आयात संख्या र रावस्वमा ठूलो गिरावट नदेखिएको हो। साउन महिनाको आयात र राजस्वको तथ्यांक आएपछि वास्तविक तस्बिर छर्लंग हुने रिजालले बताए। ‘सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रबाट वार्षिक करिब १ खर्ब राजस्व संकलन गर्दै आएको छ। यो १ खर्बमा निजी कारको सबैभन्दा बढी योगदान छ,’ उनले भने, ‘पेट्रोलियमबाट चल्ने निजी कारमा औषतमा २ सय ३० प्रतिशत कर लाग्छ। यी गाडी नै नआएपछि सरकारकै खर्च प्रणाली प्रभावित हुनेछ।’ 

त्यसैले सरकारले निजी कार आयातको प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिइरहने भन्दा यसको विकल्पमा जान ढिलो गर्न नहुने व्यवसायीहरूको तर्क छ। विकल्पका रुपमा महिनामा निश्चित संख्या तोकेर वा कोटा प्रणालीबाट कार आयात गर्नु व्यवसायी तथा सरकार दुवैका लागि राम्रो हुने रिजालले बताए।  

यसको समाधानका लागि सरकारले ४०-५० हजार डलरभन्दा महँगा कारको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता नै दिन सक्छ। यो मूल्यभन्दा माथिका कारको बजार हिस्सा सानो र यसबाट कम व्यवसायीमात्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन्। तर यो विषयमा भने व्यवसायीहरूको मतैक्यता छैन। 

सामान्य समयमा नेपालमा मासिक करिब १५ सय निजी कार आयात हुँदै आएको छ। सरकारले राजस्वमा पनि योगदान हुने र व्यवसायीको व्यवसाय पनि चलायमान राख्दै विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सन्तुलित बनाउन मासिक १५ सयको आधा वा ५ सयको संख्यामा निजी कारको आयात खोल्नु उपयुक्त हुने व्यवसायीहरू बताउँछन्। 

वाणिज्य मन्त्रालयले यस बारेमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर भदौ १४ पछि कार आयात प्रतिबन्ध नभई निश्चित संख्यामा ल्याउन दिनुपर्ने रिजालले बताए। ‘भदौ १४ पछि पनि सरकारले विकल्पहीन भएर आयातमा रोक लगायो भने व्यवसायीले सटरमा ताल्चा लगाउनुको विकल्प हुँदैन,’ उनले भने।

सीमित संख्यामै भए पनि कार आयात खोल्नु पर्ने विषयमा सबैजसो अटोमोबाइल व्यवसायीको मतैक्याता भए पनि उनीहरू खुलेरै यो कुरा भन्न सकिरहेका छैनन्। आयात प्रतिबन्ध भइरहनुभन्दा कोटा तोकेर आयात गर्न दिनु ठीक हो भन्ने उनीहरूको राय छ। तर यस विषयमा उनीहरू किन खुल्न चाहँदैनन् भने निश्चित संख्या तोकेर कार आयात गर्ने निर्णय भएमा त्यो धेरै लामो समयसम्म जान सक्ने र त्यसको अपजस सँधैभरि लिइरहनु पर्ने हुनसक्छ। 

संख्या तोकेर आयात गर्न दिँदा कसलाई कति ल्याउन दिने, सबैलाई कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उब्जिन्छ। यसबारे व्यवसायी, वाणिज्य मन्त्रालय, भन्सार, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिहरू बसेर एउटा विधि निर्धारण गर्न सक्छन्। उदाहरणका रुपमा यसअघि आयात गर्ने संख्यालाई आधार मान्न सकिन्छ, स्वःस्फुर्त आयात गर्नेको सूची माग गर्ने वा सहमतिमा संख्या दामासाहीले निर्धारण गर्नेलगायत विधि अपनाउन सकिन्छ। 

भारतमा कार बिक्रीले चालु वर्षमा नयाँ उचाइ कायम गर्ने अनुमान सार्वजनिक भइरहेको छ। नेपालमा अटोमोबाइल व्यवसायी विस्थापित हुने स्थिति पैदा भइरहँदा सरकारले समयमै व्यवसाय पनि जीवित राख्ने, सञ्चितिमा पनि ठूलो प्रभाव नपर्ने र राजस्वको स्रोतसमेत नसुक्ने मध्यमार्गी बााटो अवलम्बन गर्नु पचित हुनेछ। 

यता वाणिज्य मन्त्रालयले पनि कार आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तर्ता दिइ रहनेभन्दा  केही वैकल्पिक उपाय अपनाएर सीमित संख्यामा आयात गर्न दिने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। सामान्य समयमा नेपालमा मासिक औषतमा १५ सय कार आयात हुने गरेकोमा अहिलेको अवस्थामा त्यसको आधा वा त्योभन्दा केही कम संख्यामा आयात गर्न दिने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको वाणिज्य स्रोतको भनाइ छ। 

'मन्त्रायलले के गर्न सकिन्छ भनेर आन्तरिक छलफल थालेको छ। अब व्यवसायीलगायत सरोकारवालासँग पनि यसबारे कुराकानी गर्छौं,' वाणिज्य स्रोतले भन्यो, 'दुई साता समय बाँकी छ। कोटा तोकेर हुन्छ वा सीमित संख्या पनि हुनसक्छ वा अन्य कुनै उपाय अपनाएर कार आयात खोल्नु पर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक छ।'