काठमाडौं- चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल र चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीबीच भेटवार्तामा दुई मुलुकका परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेका प्रेस विज्ञप्ति नेपाल-चीनबीचका अलग प्राथमिकतालाई उजागर गरेका छन्। 

चीनको छिङताओमा भएको दुई पक्षीय वार्तापछि दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयले फरकफरक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। यस्तोमा प्रेस विज्ञप्तिको भाषा फरक हुनु स्वाभाविक नै हो। तर दुई महत्वपूर्ण विषयहरु बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) तथा नाकामा भएको अवरोधका विषयमा दुई मुलुकका प्रेस विज्ञप्तिमा फरकफरक बेहोरा देखिनु चाहिँ आश्चर्यको विषय बनेको छ। 

दुई देशबीच यसअघि भएका सम्झौता कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, रणनीतिक र राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रकट गरिएको कुरा दुबै मन्त्रालयले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। रेलमार्गदेखि सडक परियोजनासम्म चिनियाँ सहायता कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको विज्ञप्तिहरूमा उल्लेख गरिएको छ। 

तर बिआरआई र नाकाको अवरोध सम्बन्धी दुई विषयमा भने फरक देखिएको छ। 

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चीन सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय फ्ल्यागसिप परियोजना बीआरआईका बारेमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन। तर चिनियाँ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने बीआरआई कार्यान्वयनका लागि सम्भव भएसम्म छिटोभन्दा छिटो छलफल गरेर हस्ताक्षर गरिने उल्लेख गरिएको छ। 

चीनले निकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बीआरआईलाई अघि बढाउन वर्तमान नेपाल सरकारले भने आनाकानी गर्दै आएको छ। अनुदानबाहेक ऋण मात्र लिने परियोजना आफ्नो प्राथमिकतामा नभएको र यसका बारेमा वृहत छलफल गर्नुपर्ने भन्दै नेपाल सरकार पन्छिँदै आएको छ। 

त्यस्तै नेपालको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने नेपाल-चीन नाकामा भइरहेको व्यापार अवरोध हटाउने विषयमा सहमित भएको उल्लेख गरिएको छ। रसुवा-केरुङ, तातोपानी-जंग्मु नाकाबाट निर्वाध व्यापारका लागि दुवै पक्ष सहमत भएको उल्लेख गरिएको छ। महामारी नियन्त्रणका लागि दुईपक्षीय संयन्त्र बनाउन दुबै पक्ष सहमत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

तर चिनियाँ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा दुई देशबीचको निर्वाध व्यापारका लागि संयुक्त आर्थिक तथा व्यापार समितिको बैठक बसेर यही वर्षभित्र समाधान गरिने उल्लेख गरिएको छ।

कोरोना महामारीसँगै चिनियाँ नाकाबाट हुने व्यापार निर्वाध हुन सकेको छैन। आवतजावतमा कडाइ गरेसँगै व्यापार पनि खस्किएको छ। नेपालबाट हुने निर्यात पनि प्रभावित भएको छ। नेपाल सरकारले नाका खोल्न पटकपटक आग्रह गर्दै आए पनि चीनले चासो सम्बोधन गरिदिएको छैन।