काठमाडौं- कर तथा राजस्वसँग सम्बन्धित सरकारी संस्थाका प्रणालीलाई आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीसँग इन्टिग्रेसन हुने भएको छ। 

विभागले राजस्व अनुसन्धान विभागको भेहिकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) र भन्सार विभागको अटोमेटेड सिस्टम फर कस्टम डेटा(अस्युकोडा)बीच इन्टिग्रेसन गर्नका लागि पहल गरेको छ। 

राजस्व छली रोक्न तथा अनुसन्धानलाई तथ्यपरक बनाउनका लागि भन्दै विभागले यस्तो तयारी अघि बढाएको हो।

विभागले यी दुबै विभागका तथ्याङ्कलाई आफ्नो प्रणालीसँग जोड्नका लागि पहल गरिरहेको छ। यसका लागि राजस्व अनुसन्धानसँग सम्झौताको तयारी भइरहेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्यले जानकारी दिए। 

'हामीले बिल मागेर र बजार अनुगमनभन्दा पनि प्रणालीबाटै ट्रयाकिङ गर्नका लागि हामीले काम गर्दैछौं' उनले भने,' भन्सारसँग काम गर्न हामीलाई कुनै कठिन भएन तर राजस्व अनुसन्धानसँग पनि सम्झौता गरेरै अघि बढ्न खोजिरहेका छौं।' 

यी दुई विभागका प्रणाली आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणाली आईटीएससँग जोडिए पनि करदाताको ट्र्याकिङ गर्न सजिलो हुनेछ। करदाताले गर्ने आयातको तथ्यांक भीसीटीएस र भन्सारको प्रणालीबाट थाहा हुने छ। त्यस्तै आयात लागत र मूल्य पनि त्यहीबाट थाहा हुने छ। कुन वस्तुको कति आयात भयो र त्यसको बिक्रीबाट कति आम्दानी भयो भनेर आन्तरिक राजस्व विभागबाटै सहजै थाहा हुने छ। 

'यो सब भयो भने हामीले कसको नाफा कसले कति दाबी गरेको छ र उसले कति स्वयम् कर घोषणा गरेको छ भनेर थाहा सहजै थाहा हुन्छ। वास्तविक कारोबार कति हुनसक्छ भनेर तत्कालै परीक्षण हुन्छ' शाक्यले भने।

प्रणालीगत इन्टिग्रेसन भएमा कर एसिसमेन्टको समय पनि छोटिने छ। यसबाट एकातिर कर विवाद छिटै निरुपण हुने शाक्यको विश्वास छ। अनलाइन प्रणाली तथा स्वयम् कर घोषणाको व्यवस्था अहिले पनि छ।  तर विभागले बजार अनुगमन गएर कर अधिकृतले भौतिक रूपमै अनुसन्धान गर्दै आएका छन्। त्यस्तै एसिसमेन्टमा पनि धेरै समय लाग्ने गरेको छ। 

प्रणालीबाटै ट्रयाकिङ भएमा कर अधिकृतले प्रणालीबाटै सूचना पाउनसक्ने छ। प्रणालीले  सिर्जना गरेको विवरण तथा सूचना भएमा अनुसन्धान तथा एसिसमेन्टको समय धेरै बचत हुने छ।