काठमाडौं- लगानी बोर्डले पश्चिम सेती र एसआर-६ परियोजना निर्माणका भारतीय कम्पनीसँग गरिने सम्झौताको सहमतिपत्र (एमओयू) स्वीकृत गरेको छ। सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले निर्माणको जिम्मा दिइएको भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग गरिने सम्झातौको सहमतिपत्र स्वीकृत गरेको हो।

बोर्डले भारतीय कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २०८१ असार ३० भित्र लगानी जुटाउनुपर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। सरकारले पश्चिम सेती र एसआर-६ परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्नेगरी दुई परियोजना एकै कम्पनीलाई दिएको थियो। 

योसँगै सम्झौतापत्र तयार पार्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशिल भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। बोर्डले स्वीकृत गरेसँगै अब मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि औपचारिक सम्झौता हुनेछ। सकारले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ३०८ मेगावाटको एसआर-६ परियोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई निर्माणको जिम्मा दिनेगरी निर्णय गरेको थियो। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विशेष प्राथमिकता दिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको आयोजना ‘पश्चिम सेती परियोजना’ निर्माणमा अगाडि बढाउन तदारुकता देखाएसँगै लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोगले चासो दिएका थिए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो। 

मोडालिटी सहितको प्रतिवेदन बनाउन योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरिएको थियो। 

आयोजना बनाउन यसअघि १ खर्ब ६५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। गत बैशाखमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिने घोषणा गरेका थिए। चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएको दुई वर्षपछि भारतलाई दिने गरी सरकारले तयारी गरेको थियो। 

२४ वर्षअघि अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पनि पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। तर १७ वर्षसम्म १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो। त्यसपछि सन् २०१२ मा यो आयोजना चिनियाँ थ्री गर्जेजलाई दिइएको थियो। अध्ययनअनुसार यो परियोजना ६५२ मेगावाटसम्म बन्नसक्छ।

यसका लागि २०७ मिटर अग्लो बाँध बाँध्नुपर्छ। लगानी बोर्डले पश्चिम सेतीसँगै एसआर-६ आयोजना पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। एसआर-६ लाई पनि एकैसाथ अगाडि बढाउन पनि अध्ययन सुरु गरिएको थियो। बुढीगंगा र पश्चिमसेतीको तल्लो भाग एसआर-६ भने ३०८ मेगावाट क्षमताको रहेको छ। 

पश्चिम नेपाललाई जोड्ने ‘विद्युत हाइवे’ पनि निर्माण हुँदै

पश्चिम नेपाललाई विद्युतीय हाई-वेमा जोड्न निर्माण हुन लागेको चैनपुर-वनलेख-न्यू अत्तरिया प्रसारणलाइन निर्माणले गति लिने भएको छ। वर्षौंदेखि निर्माण गर्ने योजना भएपनि अघि बढ्न नसकेको प्रसारणलाइनले अहिले गति लिएको हो।

प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आवश्यक स्रोत भारतसँग सहुलियत ऋण लिएर जुटाइने लगानी बोर्ड स्रोतले बिजनेस न्युजलाई जानकारी दियो। चैनपुर-वनलेख-न्यू प्रसारणलाइन नेपाल र भारत सिमानामा रहेको लम्के-बरेली प्रसारणलाइनमा जोडिने छ। 

१०५८ सय मेगावाटको संयुक्त पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीले लिएलगत्तै लगानी बोर्डले चैनपुर-वनलेख-न्यू अत्तरिया प्रसारणलाइन आयोजनाका लागि ऋण जुटाउने भएको हो। ४०० केभीको सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १६ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। उक्त रकम भारतीय सरकारले ऋणको रुपमा नेपाललाई दिने छ। आयोजनाका लागि लगानी बोर्डले सहजीकरण गरेता पनि निर्माण भने राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले गर्नेछ। 

गत महिना मात्रै सरकारले पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत आयोजनालाई एकीकृत गरी निर्माण गरिएको ’संयुक्त पश्चिम सेती’ भारतीय सरकारी कम्पनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकपावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी)लाई दिने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले भारत सरकारको लाइन अफ क्रेडिटमा सो आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो।

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्र ज्ञवालीले पश्चिम क्षेत्रलाई जोड्ने प्रसारणलाइन आयोजना भएकाले निकै महत्वपूर्ण भएको बताए।