काठमाडौं-  चीनले सुरु गरेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत नेपालजस्तै न्यून आय भएका कयौँ मुलुक ऋणको पासोमा पर्दै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ। 

वैदेशिक ऋण तथा सहायतासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको एड डेटाले प्रकाशित गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले चिनियाँ गुप्त ऋणको पासोमा न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरू पर्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ। 

अनुसन्धानले गुप्त ऋणको पासोमा कसरी मुलुकहरू परिरहेका छन् भनेर विभिन्न आधार दिएको छ। उच्च ब्याजदर न्यून समायावधि परियोजना अन्तर्गत भएका लगानीका परियोजना कार्यान्वयनमा समस्याग्रस्त बन्दै गएको र अपारदर्शिताले गरिब मुलुकलाई दीर्घकालिन दायित्व थपिँदै गएको अनुसन्धानले देखाएको छ। 

चिनियाँ ऋण अपारदर्शीमात्र होइन अन्य देश तथा निकायको तुलनामा अत्याधिक महँगो भएकोसमेत अनुसन्धानले देखाएको छ। ओईसीइडी तथा अन्य विकास साझेदारहरूले न्युन तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूलाई १.१ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन्छन् भने चीनले ४.२  प्रतिशतसम्म व्याजदरमा दिने गरेको छ। चिनियाँ ऋणको भुक्तानी अवधि पनि अरुको तुलनामा निकै कम देखिएको छ। औसत १० वर्षकोमात्र समायावधि भएको अनुसन्धानले देखाएको छ। जबकी अरु ऋण  त्यस्ता देशले पाए भने २८ वर्षसम्मको समय पाउँछन्। 

चिनियाँ ऋण अपारदर्शी भएको अनुसन्धानको ठहर छ। १६५ देशका १३ हजार ४२७ परियोजनाको ८४३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको तथ्यांक विश्लेषण गरिएको अनुसन्धानबाट न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा ३८५ अर्ब डलर गुप्त ऋण रहेको खुलासा भएको छ। 

चीनले आफ्ना सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा कम्पनीहरू मार्फत विदेशमा ऋण दिने गरेको छ। यस्तो ऋण बीआरआई अन्तर्गत जाने ऋणमा सरकारी स्वामित्वका बैंक, विशेष सयुक्त उपक्रम, निजी संस्थाहरूलाई ऋण दिइरहेका छन्। यस्तो ऋण सरकारको कुनै पनि खातामा उल्लेख हुँदैन। यसले अपारदर्शीता तथा भ्रष्टाचार बढाएको एडडेटाका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रतिवेदनका सहलेखक ब्राड पिटले एडडेटाको ब्लगमा बताएका छन्। 

'सन् २०१३ मा बीआरआई सुरु हुनअघि तिर्नपर्ने तर लुकाइएको चिनियाँ ऋण वार्षिक १३ अर्ब हुन्थ्यो। त्यसपछि भने यस्तो ऋण ४० अर्ब डलर पुगेको छ' उनले ब्लगमा उल्लेख गरेका छन्।

प्रतिवेदनमा नेपालको नाम पनि उल्लेख छ। तर नेपालको भने अहिलेसम्म गुप्त ऋण नभएको पाइएको छैन। नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआई परियोजनामा सम्झौता  गरेको थियो। कोदारी राजमार्ग र रसुवागढी जाने सडक निर्माणका लागि चिनियाँ सहायता आउने सम्झौतामा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर नेपालको कुनै पनि गुप्त ऋण भने भेटिएको छैन। 

अधिकांश देशका परियोजनाहरू समस्याग्रस्त भएको, महँगो ब्याजको ऋण जस्ता कारणले गर्दा गरिब देशहरु फस्दै गएको अनुसन्धानले देखाएको छ। 

बीआरआईका ३५ प्रतिशत परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। भ्रष्टाचार, श्रम शोषण, वातावरणीय क्षति, सार्वजनिक विरोध जस्ता कारणले गर्दा सम्झौता भएकामध्ये ३५ प्रतिशत परियोजना कार्यान्व्यनमा समस्याग्रस्त भएका छन्। बीआरआई बाहिरका अन्य चिनियाँ सरकारी परियोजनामा मध्ये २१ प्रतिशतमा मात्र यस्तो समस्या छ। 

एकातिर अपारदर्शी ऋण, अर्कोतिर भ्रष्टाचार तथा ढिलासुस्तीका कारणले गरिब मुलुक ऋणको चक्रममा फस्दै जाने जोखिम बढेको अनुसन्धानले देखाएको छ।