काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको खाता सधैँ घाटामा छ। नेपालबाट निर्यात हुनेभन्दा आयात वस्तुको हिस्सा धेरै छ। आयात र निर्यातबीचको खाडल यति धेरै छ कि समग्र अर्थतन्त्रकै लागि चुनौती बनेको छ।
गएको वर्षमात्र १७ खर्बको व्यापार घाटा कायम भएको छ। यस्तो घाटा बर्सेनि बढीरहेको छ। नेपालमा उत्पादन नै नहुने भएपनि त्यस्ता वस्तुले बजार नपाउने समस्या लामो समयदेखि छ।
संसारकै ठूलामध्येका दुई बजार छिमेकमा भएकाले नेपाली उत्पादनलाई सजिलो हुनुपर्ने हो। व्यापारका हिसाबले भारतसँग नेपालको निर्भरता बढी छ। कूल आयातमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी भारतबाटै हुन्छ। त्यस्तै निर्यात पनि सबैभन्दा धेरै भारतमै हुन्छ।
नेपालबाट गएको वर्ष २ खर्ब रुपैयाँ बराबरका वस्तुको निर्यात भएको छ। यसको ७७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भारतमा भएको छ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार भारत नेपालको ठूलो आयात स्रोत मात्र होइन निर्यातको बजार पनि हो।
उत्तरको छिमेकी मुलुक चीन भने नेपालको दोस्रो आयात स्रोत हो। चीनबाट १ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ। यो कूल आयातको १३ प्रतिशत हिस्सा हो। आयातका लागि दोस्रो ठूलो व्यापारी साझेदार भएपनि निर्यातका लागि चिनियाँ बजार नेपाली वस्तुका लागि प्रिय छैन।
चीनभन्दा नेपाली वस्तुले युरोप अमेरिकी मुलुकमा स्थान पाएका छन्। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपली वस्तुको ठाउँ पाउने मुलुकमा चीनअघि ११ मुलुक छन्। भारतबाहेक नै १० मुलुक छन्।
चीनभन्दा नेपालबाट धेरै निर्यात हुने मुलुकहरुमा संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, टर्की, सयुक्त अधिराज्य बेलायत, अष्ट्रेलिया, इटाली, क्यानडा, जापान र नेदरल्यान्ड रहेका छन्। यी मुलुककोभन्दा न्यून निर्यात चीनमा हुन्छ।
गएको वर्ष नेपालबाट ८० करोड रुपैयाँको वस्तु मात्र नेपालबाट निर्यात भएको छ। चीनमा चिया कफी लगायतका तरकारीमात्र निर्यात भएको छ। अन्य औद्योगिक वस्तुले खासै बजार पाएका छैनन्।
चीनमा नेपाली वस्तुले बजार नपाए पनि नेपाली वस्तुका लागि भन्सार सहुलियत पहुँच दिने कुरा भने आइरहन्छ। गएको चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको क्रममा भएको द्विपक्षीय छलफलपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाली वस्तुलाई चीनमा सहुलियत पहुँच दिने सम्बन्धित लेटर अफ एक्स्चेन्ज भएको उल्लेख गरिएको छ।
उच्चस्तरीय चिनियाँ भ्रमणको क्रममा पछिल्लो समय यो विषय उल्लेख हुँदै आएको छ। तर नेपालका व्यवसायीहरूले भने अहिलेसम्म यसबाट लाभ भने लिन पाएका छैनन्।
चीनले नेपाली उत्पादनलाई सहुलियत भन्सारमा आफ्नो बजारमा पहुँच दिने कुरा आज आएर पहिलोपटक उठेको होइन। करिब डेढ दशकअघि नै चीन यस्तो सुविधा दिन तयार भएको हो।
सन् २००६ मै चीन सरकारले नेपाली वस्तुलाई सहुलियत पहुँच दिन सहमत भएर सम्झौता समेत भइसकेको थियो। सन् २००६ मा साढे चार हजार नेपाली वस्तुलाई शून्य भन्सारमा पहुँच दिन सहत भएको थियो।
त्यसपछि चीनले यस्तो सुविधा पाउने वस्तुको सूची थप गर्दै आएको छ। सन् २०१२ मा साढे ८ हजार वस्तु पुगेकोमा सन् २०१२ मा ८ हजार ३१ पुगेका थिए।
योपालि पनि यस्तो सुविधा पाउने नेपाली वस्तु थप भएका छन्। चीनले सुविधा दिने वस्तुको सूची थप हुँदै गएपनि नेपाली व्यवसायीले यसको लाभ भने अझै पाएका छैनन्।
नेपाली व्यसायीले यस्तो सुविधा उपभोग गर्न नपाएको चीनका कारणले होइन नेपाल सरकारकै तयारी नपुगेर हो। नेपाल सरकारले वस्तुको संख्या किटान गरेपनि स्थानीय हार्मोनाइज्ड गर्न नसक्दा यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पहिलोपटक सम्झौता भएपछि भन्सार विभागले वस्तुको संख्या निर्धारण गरेको थियो। २०७३ सालमै संख्या निर्धारण भएपनि अहिलेसम्म नेपाली वस्तुको कोडिङ अझै तय भएको छैन।
तर व्यवसायीहरू भने चीनमा नेपाली वस्तुलाई नि:शुल्क पहुँच दिने कुराको लाभ भन्दा पहिलो प्राथमिकता निर्यात/आयात सहज पार्नुपर्ने बताउँछन्। लामो समयदेखि निर्यात नै ठप्प भएकाले अहिले यो लाभका बारेमा सोचेर केही फाइदा नहुने उनीहरुको भनाइ छ।
नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुलाई पहुँच नभएको, पहुँच भएका वस्तुमा पनि नेपाल सरकारले आवश्यक पहल नगर्दा चिनियाँ बजार कठीन बन्दै गएको छ।
