अहिलेको अवस्थामा डलर सञ्चिति बढाउनका लागि आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाउने हो। हामीले धेरै सामान आयात गरिरहेका छौँ। आयात गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ।

हामीले उत्पादन गर्ने वस्तुको कच्चा पदार्थदेखि सिधै खपत गर्ने वस्तुको आयात नै भइरहेको छ। आयातका लागि चाहिने डलर नै हो। अब हामीले कुन सामान हाम्रोमा नभइ नहुने हो त्यसको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई इन्धन नभइ नहुने वस्तु हो। यसको आयात त रोक्न सकिँदैन।

उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ ल्याउनै पर्छ। औषधी तथा खाद्यान्न आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने अवस्था रहँदैन। यो अति आवश्यक वस्तु हो।

आयातको विषयमा कुरा गर्दै जाँदा तत्काल र दीर्घकालीन गरी दुई तवरबाट हेर्नुपर्छ।

तत्काल गर्नुपर्ने विषयमा हामीले आयात गर्ने वस्तु हाम्रा लागि कति आवश्यक हो भन्ने विचार गरेर तत्काल आयात नगर्दा कुनै असर गर्दैन भने त्यस्ता वस्तुको आयात बन्द गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। अनावश्यक वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा डलर सञ्चितिमा सहजता हुन्छ भने प्रतिबन्ध लगाउने नै हो।

अहिलेको अवस्थामा महँगा सवारी तथा मोबाइल नहुँदा पनि काम चल्न सक्छ भने त्यस्ता वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु ठीक हो। अनावश्यक वस्तुको आयात गर्न दिँदै जाने र डलर कम हुँदै गएर हामीलाई अतिआवश्यक वस्तु औषधी तथा इन्धन आयात गर्ने डलर नै नहुने अवस्था आउन सक्छ। यसका लागि समयमै सचेत हुनुपर्छ।  

फेरि श्रीलंकाको जस्तो अवस्था आउन नदिन पनि अनावश्यक वस्तुको आयात केही समय रोक्दा राज्यलाई फाइदा नै हुन्छ। राज्य बलियो भयो भने नै व्यवसायीलाई सहज हुने हो। सरकार र व्यवसायी बलियो भएको अवस्थामा मात्रै जनतालाई पनि सहज हुन्छ। तत्काल आयात रोक्दा कसैलाई असर गरेपनि दीर्घकालको फाइदा सोच्ने दायित्व राज्यको हो। राज्यसँगै व्यवसायीको पनि उत्तिकै दायित्व हुन्छ।

डलरको सञ्चिति पहिलेभन्दा घट्दै गएको छ। हाम्रो निर्यात भनेको अति नै कम छ। गत आवमा पनि दुई खर्बको निर्यात भएको थियो। यो पनि चालु आवमा घट्ने अवस्था छ। निर्यात घटेको अवस्थामा पनि आयातित त कच्चा पदार्थ नै हो। तत्कालको अवस्थामा जुन १० वटा वस्तुमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध सही नै छ। तर दीर्घकालका लागि भने आयात कसरी घटाउने र निर्यात कसरी बढाउने भन्ने विषय नै प्रमुख हो।

अर्को विषय, हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड रेमिट्यान्स भएको छ। रेमिट्यान्सलाई बढाउनु पर्छ। अनौपचारिक माध्यमबाट आएको रकमलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउने गरी नयाँ योजना चाहिन्छ। यो गरेको अवस्थामा पनि डलरमा परेको चापमा केही सहज हुन्छ। यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको विवरण राखेर रकम कसरी आइरहेको छ र नआएको पैसालाई कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। उतै बसेको र अपचलन भएको रकमलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने जिम्मा सरकारको हो। सरकारले डलर घट्यो भन्ने मात्रै नभइ यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। 

अहिले हाम्रोमा एउटा निकासीको अवसर थपिएको छ। बिजुलीको निकासी सुरु भएको छ। विस्तारै निकासी बढेको छ। बिजुलीको निकासी अझै बढ्ने सम्भावन पनि देखिएको छ। तर बिजुली निकासीमा भारतले चिनियाँ लगानी भएको आयोजनामा फरक चासो पनि राखेको छ। चिनियाँ लगानी भएका आयोजनमा भिन्न चासो देखाए पनि अन्य आयोजनाको बिजुली निकासीमा सरकारले पहल गर्नुपर्छ। नयाँ नयाँ प्रोजेक्टको बिजुली थपिँदै छ। यसलाई पनि निकासी गर्न सक्नुपर्छ। यस्तो भएको अवस्थामा हामीले थप डलर आम्दानी गर्न सक्छौँ। 

अर्को, कर्जाको ब्याज बढ्दा पनि आयातका कमी आउँछ नै। यसले गर्दा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप कम हुँदै जान्छ। उपभोग्य वस्तुको खपत पनि कम हुन्छ। खपत घटेपछि आयात पनि स्वभाविक नै घट्छ। आयात घट्नु भनेको डलर सञ्चिति कम हुँदैन। बढ्ने नै हो।

यसरी काम गर्दै जाँदा विस्तारै कन्ट्रोल आउने आशा देखिएको छ। तत्कालका लागि आयात कन्ट्रोल नै गर्ने हो। तर आयात कन्ट्रोल गर्दै जाँदा राजस्व लक्ष्यमा धक्का लाग्न सक्छ। यसमा सरकारले विचार गर्नुपर्छ।

सरकारले राजस्वमा असर नगर्ने गरी आयात कन्ट्रोल गर्न खोज्छ भने पनि त्यो चाहिँ असम्भव नै हो। यो उपाय सजिलो छैन। कि त लोकल उत्पादनमा करका दरहरु बढाउनु पर्छ। भर्खरै बजेट आएको छ। करका दर बढाउन अहिले पनि सहज छैन। राजस्व नघट्ने गरी आयात प्रतिबन्ध लगाउनु असम्भव जस्तै हो। 

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगी मुरारकासँगको कुराकानीमा आधारित)