बिहीबार , वैशाख ६ गते २०८१    
images
images

आयातमा सधैँ अंकुश लगाउन सम्भव नै छैन : पारस खरेल [अन्तर्वार्ता]

images
images
आयातमा सधैँ अंकुश लगाउन सम्भव नै छैन : पारस खरेल [अन्तर्वार्ता]
images
images

कोरोना महामारीपछि पुनरुत्थानको क्रममा नेपाली अर्थतन्त्र दबाबमा परेको छ। महामारीको प्रभाव न्यूनीकरण हुँदै गएपछि खुलेको बजारमा सिर्जना भएका नयाँ समस्याले अर्थतन्त्र निरन्तर चापमा छ। विभिन्न समस्याका बीचमा गुज्रिएको अर्थतन्त्रमा विशेषगरी भुक्तानी सन्तुलनको चाप देखिएको छ। घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चितिका बीचमा गएको पुसदेखि सरकारले आयात नियन्त्रणका विभिन्न उपकरण चलाउँदै आएको छ। बैशाखयता भने सीमित वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध नै लगाएको छ। यस्तो नियन्त्रण भदौ दोस्रो सातासम्म निरन्तर छ। यद्यपि आयात नियन्त्रणलाई अझै कुनै न कुनै उपायबाट निरन्तर गर्ने सरकारी तयारी छ। यही अवस्थामा हामीले साउथ एसिया वाच अन ट्रेड एण्ड इन्भारमेन्टका कार्यकारी निर्देशक पारस खरेलसँग विशेषगरी व्यापार घाटाका कारणले सिर्जित समस्याका विषयमा रहेर कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ व्यापार तथा अर्थशास्त्रका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका खरेलसँग व्यापार घाटा, बढ्दो आयात, वाणिज्य सन्धी तथा निर्यात बढाउने असफल सरकारी प्रयासका विषयमा बिजनेस न्युजका रबीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानी 

images
images
images

डलर सञ्चिति घटेको कुरा आम चासोको विषय बनेको छ। अर्थतन्त्रमा समस्या आउन थालेको छिमेकी मुलुकका उदाहरणले गर्दा नेपालमा डलर सञ्चितिमा चासो बढेको छ। डलर सञ्चिति घट्नुको मुख्य कारण आयात र व्यापार घाटा हो। यही कारणले आम नागरिकको चासो बढेको छ। सरकारले अहिलेसम्म आयातमा नियन्त्रणको नीति लिएको छ। यसलाई अझै निरन्तर गराउनका लागि सरकारले अध्ययन समिति नै बनाइसकेको छ। आयात नियन्त्रण निरन्तरतालाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?

images

सरकारले विभिन्न समयमा अध्ययन गर्न समिति बनाउँछ। अहिले पनि आयात व्यवस्थापनका लागि भन्दै समिति बनाएको छ। यसका बारेमा मैले पनि सुनेको छु। यो समितिले प्रतिवेदन पनि निकाल्ला। सरकारले कुनै पनि नीति परिवर्तन गर्दा अध्ययन अनुसन्धान गर्नु आफैमा राम्रो पनि हो। तर खराब के छ भने त्यस्ता अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैनन्।

images

के आधारमा त्यस्ता नीतिगत परिवर्तन भए वा निरन्तरता दिइयो भन्ने कुराको जानकारी आम सर्वसाधारणले थाहा पाउन आवश्यक छ। यो कुनै गोप्य कुरा पनि होइन। तर सरकारले यस्ता प्रतिवेदन लुकाउने गरेको छ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग बनेको थियो। त्यसको प्रतिवेदन लामो समयसम्म सार्वजनिक भएन। यस्ता प्रतिवेदन गोप्य राख्न आवश्यक हुँदैन। 

images
images

आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारी नीतिको कुरा अहिले पनि जारी छ र यसले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने चासो पनि छ। तर यस्तो अवस्थाको पृष्ठभूमिमा जान आवश्यक छ। कोभिडको समयमा आयात शिथिल भयो। बढिरहने आयात एक्कासी न्यूनतम बिन्दुमा पुग्यो। तर त्यो बीचमा माग त सुसुप्त थियो। कोभिडको प्रभाव न्यूनीकरण हुँदै गएपछि सुसुप्त माग ह्वात्तै बढ्यो। तर विदेशी मुद्रा त त्यही नै हो। सामान्य अवस्थामा जस्तै रेमिट्यान्स ८ प्रतिशतले नै बढेको भएपनि भुक्तानी सन्तुलनमा चाप हुन्थ्यो। तर त्यही बेला रेमिट्यान्स ऋणात्मक भयो, बढे पनि थोरै मात्र भयो। त्यसपछि त असन्तुलन भयो। त्यसको परिणाम विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो।  

आयातको वृद्धिदरमा अहिलेको ट्रेन्ड कायम रहने, रेमिट्यान्स पनि यस्तै हुने, निर्यात यसै पनि छैन भनेपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति हामीले नसोचेको ठाउँमा पनि झर्नसक्छ।  यसमा हामी आशावादी हुने भनेको आयातको वृद्धिदरमा लगाम लाग्ला, पर्यटन तंग्रिएला र सबै सामान्य हुँदै जान्छ होला भन्ने हो। 

अहिलेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति जुन तहमा पुग्यो त्यो नेपालमा पहिलोपटक पुगेको पनि होइन। यसअघिका वर्ष पनि वस्तु तथा सेवाको आयात सक्षमता करिब अहिलेको न्यूनतम बिन्दुमा पुगेको थियो। तर फरक के भने त्यतिबेला क्रमिक रुपमा घटेको थियो यो पालि ह्वात्तै घट्यो। यसमा विभिन्न कारण छन्।

एउटा त सुसुप्त माग प्रष्फुटन भयो। त्यसपछि यो बेला हाम्रो आयातको भ्यालु नै बढेको छ। गत वर्षको तुलनामा आयातको भ्यालु १४.६ प्रतिशतले बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनअनुसार यो बीचमा निर्यातको भ्यालु जम्मा ९.५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यका कारण पनि आयातको वृद्धिदरमा भूमिका खेल्यो। तर यो कुरा हाम्रो हातमा छैन।  

तर सरकार यो अवस्थामा अलि बढी रियाक्टिभ भयो। आत्तिएर पनि अंकुश लगाउन थाल्यो। यस्तो अवस्था एक्कासी आउने, अर्कोतिर भुक्तानी सन्तुलन र रेमिट्यान्स पनि घटेकाले गर्दा हाम्रो आत्मविश्वास घटेको हो।

सधैँ अंकुश लगाएर त हुँदैन। अंकुश लगाउनै नमिल्ने भन्ने पनि हुँदैन। विश्व व्यापार संगठनको व्यवस्थाअनुसार पनि भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या भएपछि परिमाणात्मक बन्देज लगाउन सकिन्छ। तर यो पारदर्शी हुनुपर्छ। किन र केका लागि यस्तो गरियो भन्ने जानकारी दिनुपर्छ। तर जे गरेपनि यस्तोमा घोषित र पारदर्शी हुनुपर्छ। कुन वस्तुमा गर्ने? किन गर्ने? त्यसको असर कहाँसम्म हो? यस्ता प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ। कसै न कसैलाई असर त गर्छ।

सधैँ अंकुश सम्भव छैन तर दीर्घकालमा के त? विप्रेषण बढाउने तथा निर्यात बढाउने कुरा भन्न सजिलो छ। तर यो रातारात हुने कुरा होइन। जस्तो चियाको निर्यात तत्काल बढ्न सक्दैन। तर केही वस्तु हुन सक्छन्। जस्तो छुर्पीको निर्यात भइरहेको छ। झन्डै तीन अर्बको निर्यात भइरहेको छ। तर यही वस्तुमा नगद अनुदान छैन। यस्ता केही वस्तु हुनसक्छन् निर्यात बढाउनका लागि। 

ड्युटी ड्रब्याकको कुरा संसारमा चलिरहेकै कुरा हो। तर हाम्रोमा उद्योगीले पाउनै गाह्रो छ भनिरहेका छन्। त्यस्तो दिएपछि लागत त घट्छ। यसले पनि उत्प्रेरणा दिनसक्छ। यस्ता साना कुरा पनि नगरेपछि अरु ठूला कुरा सम्भव छैन। रेमिट्यान्समा १ प्रतिशत ब्याज दिएको छ। यसले बढेको छ कि छैन। यदि बढेको हो भने अझै उत्प्रेरित गर्ने हो कि।

यस्ता कयौँ काम गर्न सकिन्छ। यही तरीकाले चाप पर्दै गयो भने तत्कालका लागि अहिलेको निरन्तरताको विकल्प छैन। विश्व व्यापार संगठनकै प्रावधानअनुसार पनि यो गर्न सकिन्छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आयातलाई खराब चित्रण गरेको देखिन्छ। नीति निर्मातादेखि व्यवसायीसम्म यसैगरी प्रस्तुत भइरहेका हुन्छन्। तपाईँले यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ? 

आयात तथा त्यही कारणले सिर्जना भएको व्यापार घाटालाई धेरैले एउटै कोणबाट हेर्छन्। त्यसैले होला सायद आयात खराब हो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने कोशिस भइरहेको छ। तर वास्तविकता त के हो भने उत्पादन गर्नका लागि पनि आयात चाहिन्छ।

निर्यातका लागि पनि आयात चाहिन्छ। अहिलेका पाम र सोयाबिन अयल पनि आयात नै गर्नुपर्छ। कार्पेटकै कुरा गर्दा पनि त्यसको कच्चा पदार्थ न्युजिल्यान्डदेखि चीनसम्मबाट आइरहेको हुन्छ। तर आयातलाई नै धारेहात लगाउँदा यो त हुँदैन! जुटबाट बनेका सामान पनि निर्यात हुन्छन्। त्यसको कच्चा पदार्थ पनि आयात भएरै आउने हो। सुन चाँदीकै गहना पनि निर्यात हुन्छ। झट्ट हेर्दा विलासी लाग्ने आयात पनि निर्यातका लागि इनपुटको रुपमा काम गरिरहेका हुन्छन्। 

तर नेपालमा के भयो भने आयात ह्वारह्वार्ति बढ्ने तर निर्यात नहुने। आयातको आधार पनि रेमिट्यान्सकै भर। रेमिट्यान्स दीगो हुँदैन कि भन्ने शंका त जहिले पनि हुन्छ। रेमिट्यान्सकै आधारमा आर्थिक विकास गरेका केस हामीले त्यति पाउँदैनौं। यो एउटा समस्या जस्तै पनि भयो। त्यही कारणले पनि आयातबाट उकुसमुकस भएको हो। तर आयातलाई खलनायकीकरण गर्न मिल्दैन। 

हामी आफैले उत्पादन गर्न सकेका छैनौं। मान्छे बाहिर पठाएर आएको रेमिट्यान्सबाट आयात गर्दा खपत हुन्छ। खपत पनि कल्याणकारी काम नै हो। यही रोजगारी सिर्जनाका लागि पनि उत्पादन चाहिन्छ। तर यो चाहिने काम भएको छैन। त्यसैले गर्दा पनि मान्छेमा असन्तुष्टि र उकुसमुकुस छ। व्यापार घाटा बढ्यो भनेर मान्छेमा ठूलो चिन्ता र चासो यही कारणले पनि छ। 

kharel.png

भनेपछि आयात बढेकोभन्दा पनि हामीले उत्पादन वा निर्यात गर्नै नसकेको हो? 

त्यो त स्वाभाविक रुपमा हो नि। नेपालमा अहिले कृषिमा उत्पादकत्व कम छ। खानै गाह्रो हुने अवस्था छ। औद्योगिकरणको वातावरण पनि भएन। मान्छे बाहिर गए त्यसैले रेमिट्यान्स आयो। हुँदा पनि भएन। मान्छे गए बाहिरबाट पैसा आयो। जाने क्रममा फाइदा पनि भयो। उसको सट्टा अरुले काम पाए। तलब सूचक पनि बढेको छ यहाँ भएकाहरुको।

बाहिर गएकाहरुले रेमिट्यान्स पठाएर उन्नति भयो भने यहाँ भएकाले अवसर पाउँदा उन्नति भयो। उनीहरुले पैसा पठाउँदा आयात पनि गर्ने भए। उत्पादन कम भएर मान्छे बाहिर गए पैसा हातमा आएपछि बजारमा सस्तो पाएपछि खेतीको तुलनामा आयातकै वस्तु किन्ने भयो। यही कारणले सायद हामीले कहिलै पनि उत्पादन गरेनौं। यसको प्रतिफल उकुसमुकस आयात हुने र ब्यापार घाटा र भुक्तानी सन्तुलनसम्म असर गरेको देखिन्छ। 

कतिपयले के भन्छन् भने नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा जोडिएपछि आयात बढ्ने र निर्यात सोहीअनुसार नबढ्ने प्रवृत्ति देखियो। सन्धी तथा सम्झौताका कारणले आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने तर निर्यातमा ध्यान नदिने वातावरण आयो। त्यही कारणले सन्धी सम्झौतालाई यो अवस्थाको दोष दिनेहरू पनि उत्तिकै छन्। तपाईंको विचारमा पनि कुरा यही हो त? 

गएको वर्ष काठमाडौंको एउटा होटलमा यस्तै एउटा कार्यक्रम भएको थियो। त्यो कार्यक्रममा नीति निर्माताहरूको उपस्थिति थियो। विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बहाल तथा भूतपूर्वहरूका क्षेत्रगत धारणा र विचार फरक थिए। तर एउटा कुरामा एकमत थियो त्यो हो जसरी आयात बढेको छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताका कारणले हो र नेपाल सरकारले पूर्वाधार नै आयात बढाउनेगरी बनाइरहेको भन्ने उहाँहरुको धारणा थियो। 

बहालवालादेखि भूतपूर्व निर्मातासम्मले बेलाबेलामा कुरा उठाउनुहुन्छ। उहाँहरुले विश्व व्यापार संगठनको सम्झौताबाट नेपालले के पायो भनेर समेत कुरा उठाएको पाइन्छ। सन २००४ यता आयातमात्र बढेको छ। त्यसैले गर्दा यसको काम नै आयात सहजीकरण गर्नेजस्तोमात्र भयो भन्ने सुनिन्छ। 

तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। जस्तो विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि नेपालले व्यापार सहजीकरणका लागि थुप्रै पूर्वाधार बनाएको छ। भन्सार अवरोधदेखि भौतिक पूर्वाधारसम्मका क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरेको छ। यो भनेको समग्र व्यापार सहजीकरण हुने हो। यो सहजीकरण व्यापारको कोणबाट हेर्दा आयात र निर्यात दुबैलाई उत्तिकै हो। त्यसैले नेपालले आयात मात्र प्रोत्साहन गरेको भन्ने कुरा होइन।  

अर्को कुरा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुँदा पनि भन्सार महसुल घटाउन परेन। यहाँभन्दा बढी लगाउँदिन भनेर भन्ने हो। चामलकै केसमै पनि ५० प्रतिशत जति भन्सार शुल्क लगाउन पाउछौं। भारतसँगको हाम्रो आफ्नै द्विपक्षीय सन्धीका कारण त्यही पनि लगाउन पाउँदैनौं। त्यसैले यहाँ व्यापार संगठनको कुराभन्दा अरु छन्। 

साफ्टा अन्तर्गत संवेदनशील सूचीमा भएका वस्तुमा हामीले भन्सार दर घटाउन पर्दैन। सबै सदस्य राष्ट्रले खाद्यन्न यो सूची राख्छन्। तर नेपालले चामललाई यो सूचीबाट हटाइदिएको छ। भारतसँगको सम्झौताले यसै पनि दिएको र खाद्यन्नको आयात भारतबाटै हुने भएकाले किन राख्ने भनिएको पनि होला। तर सुधार गर्नुपर्दा दुई ठाउँमा सुधार गर्नुपर्छ। 

द्विपक्षीय रुपमा भएको सम्झौताबाट हटाएपनि साफ्टाबाट आउने भयो। यसमा पनि सहकार्यको कमी देखियो। यसमा उत्पादन बढाउनका लागि पनि काम गर्नुपर्‍यो। हैन भने विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानले गर्दा नेपाली उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्नमा रोकेको छैन। 

अर्कोतिर व्यापार उदारीकरणको कुरा मात्र गरेर हुँदैन। हामीले स्वेदशी बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ। नियमनको व्यवस्था पनि त्यस्तै चाहिन्छ। नेपाल जुन समयमा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भयो। त्यही समयमा कम्बोडिया पनि भएको थियो। तर कम्बोडियाको निर्यात कहाँबाट कहाँ पुग्यो। चीन पनि हामीभन्दा २ वर्ष पहिले मात्र सदस्य भएको हो। यही सदस्य भएकै कारणले मात्र निर्यात बढाएको भन्दै चीनमाथि बहस पनि हुने गरेको छ। नेपालमा आयात बढाउने र निर्यात सोही अनुसार नबढ्ने अवस्था विश्वा व्यापार संगठनको सम्झौताका कारणले होइन। 

द्विपक्षीय वाणिज्य सम्बन्धनका सवालमा नेपालको सक्रियता कमजोर छ भनिन्छ। भारतबाहेक अरुतिर सम्भावना नै  नदेखेर पहल नगरेको होला त? 

चीनसँग १९८० को दशकमा एउटा समान्य सम्झौता त भएको छ। तर त्यसको अपडेट छैन। चीनले हामीलाई छुट्टै पहुँच दिने भन्ने पनि होइन। चीन आफैले अरु एलडीसीलाई जति दिएको छ त्यो नेपालले पनि पाएको छ। द्विपक्षीय भएपनि नभएपनि हामीले पाएका छौं। तर चीनले दिएको छ नि त्यसमा निर्यात गर्दा पनि उपयोग एकदम न्यून अर्थात् ४० प्रतिशत मात्र छ। यसमा उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। कति त केही कुरामा सूचना नभएर पनि हुनसक्छ। प्रक्रिया नबुझेका पनि हुन्छन्। भोल्युम पनि थोरै छ। नाकामा भएको अंकुशले गर्दा न झन् कम छ।

दिएको वस्तुमा पनि भोल्युम बढाउन सकेका थिएनौं पहिले पनि। अर्को युरोपियन युनियनले हातहतियार बाहेक प्राय सबै  वस्तुमा ड्युटी फ्रि दिएको छ। त्यहाँ ९० प्रतिशत बढी उपयोग छ। तर त्यसको भोल्युम भ्यालुमा न्यून छ। अमेरिकामा धेरै जाने भनेको गार्मेन्ट हो त्यसमा पहुँच छैन। ६० प्रतिशत मा त शून्य प्रतिशत नै छ। त्यसमा पनि आपूर्तिजन्य समस्या हो। युरोप होस कि चीन होस हाम्रो आपूर्तिजन्य समस्या छ। गुणस्तरजन्य नियम परिपालना गर्ने हाम्रो नियम र भएपनि पूर्वाधार नहुँदा को प्रतिफल हो। भएका बजार पहुँचका सुविधा पनि उपयोग गर्न सकेका छैनौं। थप माग्ने त कुरै छैन। जति गइरहेको छ त्यसैको भोल्युम बढाउन सकिएको छैन। जापानले पनि दिएको छ, अष्ट्रेलिया, क्यानडाले पनि पहुँच दिएकै छन्। 

भारतले त झन सम्झौता नै गरेर धेरैजसो दिएकै छ। उत्पादनमूलकमा भने ३० प्रतिशत भ्यालुएडको कुरा छ। तर एक देशमा मात्र व्यापारलाई निर्भर गराउन हुँदैन। संसारमा नयाँ सम्भावना खुलिरहेका हुनसक्छन्। त्यसमा लाभ लिनका लागि सरकारले पहल त गर्नुपर्छ। तर हाम्रो मुख्य समस्या भनेको भएकै सुविधा पनि लिन सकेका छैनौं त्यसैले थप विस्तार किन भएन भनेर टाउको दुखाइ हाल्ने अवस्था पनि छैन। 

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा गइसकेको छ। सन् २०२६ सम्म नेपाल स्तरोन्नति हुनेछ। अहिले एलडीसी भएकै कारणले व्यापारमा हामीले कतिपय बजारमा सहुलियत पहुँच पाएका छौँ। स्तरोन्नतिबाट कस्तो प्रभाव पर्ने देख्नुहुन्छ?  

यसमा गरिएका विभिन्न अध्ययनले हाम्रो व्यापारमा २ देखि ४ प्रतिशत मात्र प्रभाव पार्ने देखिन्छ। त्यो अरु राष्ट्रको तुलनामा न्यून हो। कसैकोमा १२ प्रतिशतसम्म छ। किन भने दुई तिहाई भारतमै जान्छ। भारतसँगको व्यापारमा यो एलडीसीभन्दा पनि हाम्रो आफ्नै वाणिज्य सन्धीले नियमित छ। तर अहिले भारतमा जुन पाम तेल निर्यात भइरेको छ त्यसको निर्यात साफ्टा अन्तर्गत भएको हो। त्यसमा नेपालले एलडीसी भएके कारणले साफ्टामा त्यो सुविधा पाएको हो। तर यसको दीगोपन नभएकाले ठूलो चासो होइन। 

जुन हाम्रो २ देखि ४ प्रतिशतको लस हुन्छ त्यसको अधिकांश युरोपमै हुन्छ। लत्ता कपडा हो। तर यसले गर्दा हाम्रो व्यापार विविधिकरणको उद्देश्यमा अलि असर देखिन्छ कि भन्ने मात्र हो। यसै पनि हामीले सुविधा उपयोग गर्न नसकेकाले गर्दा धेरै प्रभावित त हुँदैन। तर पनि केही न केही असर त पर्ने नै भयो। 

तर पनि यसमा हामीले लाभ लिने ढोका बन्द हुँदैन। किन भने २०२६ पछि पनि ३ वर्ष हामीले युरोपमा पहुँच निरन्तर पाउँछौं। त्यसपछि पनि जीएसपी प्लस भन्ने सुविधा छ। एलडीसीलाई दिएको जस्तै सुविधा हुन्छ। पहिला २७ वटा अभिसन्धी हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। एउटा बाहेक नेपालले अरुमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। यो सरकारको कुरा भयो। एउटा बाँकीमा पनि सरकारले सहजै गर्नसक्छ होला। यसमा ४ वटा थप गर्दै छ। 

यसपछि नेपालले जीएसपी प्लस सुविधाका लागि आवेदन दिनसक्छ। त्यो पायो भने रिकभर हुन्छ। त्यसको प्रभाव नै देखिँदैन। तर समस्या भनेको इयूमा उत्पत्तिको नियम भने कडा हुन्छ। अहिले कपडा ल्याएर सर्ट बनाइन्छ र निर्यात हुन्छ तर त्यसपछि डबल ट्रान्समिसन गर्नुपर्छ। कपडा यही बनाएर लुगा पनि बनाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र सुविधा पाइन्छ। यसमा हामी अझै प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ। तर हाम्रा लागि यो असम्भव भने देखिँदैन। 

kharel1.png

ट्रेडको कुरामा सन्धी सम्झौताजस्ता कारणले भन्दा पनि हामी आफैँ उत्पादन गर्न सक्षम छैनौँ। लटरपटरमै रमाउने देशका रुपमा स्थापित हुँदै त छैनौँ? 

छद्म व्यापारका रुपमा धेरैले पाम र सोयाविन अयललाई भन्ने गरेका छन्। तर मेरो यसमा फरक धारणा छ। साफ्टा अन्तर्गत नै भारत गएको छ। यसमा पनि ३० प्रितशत नै मूल्यअभिवृद्धि राखिएको छ। सय रुपैयाँमा आएको तेलमा ३० प्रतिशत नाफा राखेर अरु लागत रोकेर भारतमा शून्य दरमा जान्छ। तर त्यही तेल इन्डोनेसियाबाट आउँदा भारतमा बढी दर लाग्छ। त्यही दरमा खेलेर नेपालबाट तेल गइरहेको हो। युनिट भ्यालुबाटै हिसाब गर्दा पनि भ्यलुएडमा ३० प्रतिशत जस्टिफाइ गर्न सकिन्छ। उद्योग मन्त्रालले आफैले पनि अध्ययन गरेको थियो। यसमा सन्धी उलंघन भयो कि भन्ने जोखिम हो। 

भोलि भारतले चियाँ निर्यातमा अवरोध गर्‍यो भने त्यतिबेला  भारतले उलंघन गरेको कुरासँगै नेपालको यो केस जोडियो भने हाम्रा लागि दु:खद हुन्छ। 

अरु सुपारीको कुरामा पनि यसै भन्न सकिन्न। नेपालमा पनि सुपारी उत्पादन हुन्छ। तर बाहिरबाट आएको सुपारीका कारण आन्तरिक उत्पादन बद्नाम भएको गुनासो पनि छ। उत्पादन गर्नै नसक्ने भएपछि निर्यात यति प्रतिशतले बढ्यो भन्ने भन्नुभन्दा जेन्युन निर्यात हेरौं न। छुर्पी कै कुरा गर्दा पाँच वर्षदेखि बढीरहेको छ। ती वस्तु पनि छन् जसको निर्यात भइरहेको छ। 

उत्पादनका सन्दर्भमा हाम्रो असफल उदाहरण हो। यसमा हामी सफल भएकै छैनौं।  

अदुवा उत्पादनमा टप फाइभमा नेपाल पर्छ। तर पनि हामी आफैले विश्व बजारमा निर्यात गर्न सकेका छैनौँ। चियामा पनि त्यस्तै छ। हर्बल पनि त्यस्तै छ। यो त हाम्रै असक्षमता होइन र? ट्रेडमा लाभ लिने कुरामा हामी आफै पछि परिरहेका छौँ नि? 

हामी जानै नसक्ने हो कि होइन भन्ने कुरामै स्पष्ट छैन। यदि जान सकिने हो भने हामीले किसानलाई स्टोरेजको व्यवस्था गरौं। अर्को कुरा हाम्रा व्यवसायीको सम्पर्क सुत्र स्थापित गरिदिन पर्‍यो। ट्रेड फेयर यसको माध्यम हुनसक्छ। कतिले त्यस्तो फेयरमा सहभागीताबाट निरन्तर निर्यात गरिरहेका छन्। यहाँका उत्पादकलाई उताका व्यवसायीलाई जोड्नका लागि सकरारले भूमिका खेल्नसक्छ। अर्को कुरा आज अलैची अहिले भारत जान्छ। भोलि उसले किन्दिन भन्यो भने गाह्रो हुन्छ। 

अर्को भनेको सन्धीकै कुरा आउँछ। मध्यपूर्वमा निर्यात गर्नुपर्दा कलकत्ता भएर जाँदा इफिसियन्ट हुँदैन। तर हामीले नजिकको पोर्टमा पहुँच पायौं भने हुनसक्छ। यसका लागि भारतसँग पहल गर्नुपर्छ। त्यसका लागि वेस्टर्न कोस्टमा पोर्ट मागेको नेपालले कति भइसक्यो। भारतले अहिलेसम्म दिएको छैन। स्टोरेजदेखि पहुँचमार्ग, व्यापार सम्पर्क सबै काम गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म हामी किन सफल भइरहेका छैनौं भने यी केही पनि हुनुपर्ने जसरी भएका छैनन्। 

अर्को कुरा गुणस्तरको पनि छ। हामीसँग उनीहरुको माग अनुसारको गुणस्तरको नियम तथा पूर्वाधार चाहियो। त्यसलाई एफिलियसन पनि हुनुपर्‍यो। राष्ट्रिय गुणस्तर पूर्वाधार चाहिन्छ।

भारतले २० वटा वस्तुको सूची पठाएको थियो। २० वस्तुमा जारी गरेको केस सर्टिफिकेटलाई सर्तसहित स्वीकार गर्ने भनेको थियो। त्यसमा के भएको छ थाहा छैन। त्यसलाई पनि कार्यान्वयनतिर लिएपछि धेरै सहज हुने थियो। त्यो कार्यान्वयन भएपछि कलकत्तै जानुपर्दैन। 

images

प्रकाशित : आइतबार, साउन २२ २०७९०२:४७

प्रतिक्रिया दिनुहोस