काठमाडौं- माथिल्लो अरुण अर्धजलायशयुक्त आयोजनामा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले ५३ अर्ब लगानी जुटाउने निश्चित भएको छ। कम्पनीले स्थानीयतर्फको लगानी जुटाउने जिम्मेवारी पाएसँगै बैंक, सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोषबाट सहित ५३ अर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने र सम्झौताको अन्तिम तयारीमा रहेको छ।
सरकारले आफ्नै लगानीमा १०६१ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। ‘कम्पनीलाई स्थानीय लगानी जुटाउने जिम्मेवारी पाएकोले अहिले ५३ अर्ब रुपैयाँ लगानी सुनश्चित गरेर सम्झौताको प्रक्रियामा रहेका छौँ,’ एचआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुनकुमार गौतमले भने। कुन संस्थाबाट कति ऋण लगानी गर्ने गरी अन्तिम चरणको छलफल भएकोले टुंगिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता हुने सीईओ गौतमले बताए। आयोजनाको कुल लागत २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एचआईडीसीएलले ५३ अर्ब ऋण, स्वपुँजी (इक्विटी) बाछ ६४ अर्ब र विश्व बैंक र युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (इआईबी)बाट ९७ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने गरी काम अगाडि बढाएको छ। एचआईडीसीएले राष्ट्रिय बिमा संस्थान र अन्य बिमा कम्पनीका साथै वाणिज्य बैंकहरुबाट पनि रकम जुटाउने छ।
आयोजनाका लागि चालु वर्षबाटै जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु गर्न लागेको छ। आयोजनाले २४ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणको समेत यसैबवर्ष सुरु गर्ने लक्ष्य विद्युत प्राधिकरणले लिएको छ। आयोजनाले ठेकेदार समेत सन् २०२२ मै छनोट गरे २०२३ बाटै काम सुरु गर्ने लक्ष्यसमेत राखेको छ।
हाल एचआईडीसीएलको चुक्ता पुँजी २३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। कम्पनीले पछिल्लो समय मात्रै कम्पनीले ताप्लेजुङ जिल्लामा मेवा डेभलपर्सले निर्माण गर्न लागेको मध्यमेवा खोला जलविद्युुत आयोजनामा २० प्रतिशत इक्विटी लगानीका लागि हस्ताक्षर गरिसकेको छ। यसैगरी कम्पनीले आगामी दिनमा जलविद्युुतको क्षेत्रमा अझ दीर्घकालीन लगानीको मात्रा बढाउँदै जाने लक्ष्य राखेको छ। सोही लक्ष्य अनुसारनै माथिल्लो अरुणमा चासो दिएर काम गर्न लागेको सीईओ गौतमले बताए।
कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनमार्फत सर्वसाधारण सेयर समूहबाट दुई अर्ब २० करोड रुपैयाँको सेयरको पुँजी संकलन गरेको छ। कम्पनी सर्वसाधारण सेयरबाट उठाएको हकप्रद सेयरलाई लिलाम गरी सेयर प्रिमियम बापत ५० करोड ६० लाख रकम संकलन गरेको छ।
प्राधिकरणले आयोजना निर्माण गर्न अपर अरुण जलविद्युत लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ। सरकारले फागुन ०६९ मा आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरि प्राधिकरणमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। कम्पनीले ०७३ को चैतमा लाइसेन्सका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएको थियो।
सन् १९८५ मा गरिएको कोसी बेसिन मास्टर प्लानबाट माथिल्लो अरुण अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाको रुपमा पहिचाहन भएको थियो। प्राधिकरणले सन् १९९१ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो भने सन् २०११ मा यसको पुनरावलोकन गरेको थियो।
