काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा कडाइ गर्नेगरी मार्गदर्शन लागू गर्ने तयारी गरेपछि व्यावसायीले फरक राय व्यक्त गरेका छन्। 

चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको विषयमा बिहीबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले व्यावसायी र उद्योगीसँग छलफल गरेका थिए।   

राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन मार्फत कम्पनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल १ करोड वा सोभन्दा कम रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा वार्षिक अनुमानित कारोबार/ बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो कर्जाको अवधि १ वर्षभन्दा न्यून हुने तर कर्जा नवीकरणयोग्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ। 

तर व्यवसायीहरूले व्यवसायको प्रकृति अनुसार प्रत्येक व्यवसायका नगद रूपान्तरण चक्र फरक पर्ने हुँदा सबै व्यवसायलाई समान अनुमानित कारोबार/बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म मात्र कुल चालु पुँजी कर्जा सीमा उपयुक्त नदेखिएको जिकिर गरेका छन्।  

व्यवसायीहरूले कर्जा सीमा निर्धारण गर्दा बिक्रीको आधारमा मात्र नभई सम्बन्धित व्यवसायको नगद रूपान्तरण चक्र, बजार औसत आदिको आधारमा सिमा निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले चालु पुँजी कर्जाको सीमा चालू सम्पत्तिको आधारमा कर्जा सीमा निर्धारण हुनुपर्ने गभर्नर अधिकारी समक्ष राखेका छन्। 

राष्ट्र बैंकले १ करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण (क) फर्म-संस्था-कंपनीलाई एक वा एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल १ करोडभन्दा बढी रकमको चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा चालू पुँजी आवश्यकताको विश्लेषण गर्दा आवधिक प्रकृतिको कर्जालाई अनिवार्य नगरी ऋणीको नगद प्रवाह र आवश्यकताको विश्लेषण गरी सोही अनुसार ऋणीको नगद प्रवाहले खाम्ने गरी कर्जा सुविधा को प्रकार निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने देखिएको भन्दै प्रस्ताव तयार पारेको छ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र कम्तीमा ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरी आफ्नो चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी नीति बमोजिम हुनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ। तर व्यवसायीहरूले लेखापरीक्षण भएको विवरणको सन्दर्भमा कम्तीमा २ वर्षको वित्तीय विवरण ( पछिल्लो वर्षको अडिट नभएको विवरण समेत ) पर्याप्त हुने देखिएकोले सोही अनुसार राख्न सुझाव दिएका छन्। 

राष्ट्र बैंकले ऋणीको चालू पुँजी कर्जा नवीकरण तथा चालू पुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जा पुनरावलोकन गर्दा  कर्जा सीमा समायोजन गरेर मात्र कर्जा नवीकरण तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको छ। तर व्यवसायीहरूले लेखापरीक्षण भएको यथार्थ वित्तीय विवरण प्राप्त भएपश्चात नभई कर्जा नवीकरण गर्दा तथा थप कर्जा प्रदान गर्दा अनिवार्य भेरियसन विश्लेषण गर्नुपर्ने प्रावधान उपयुक्त हुने देखिएको भन्दै गभर्नरसँग फरक प्रस्ताव राखेका छन्।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा थप कडाइ गर्नका लागि चालु पुँजीको गणना २० प्रतिशतमात्रै गर्नेगरी ऋण प्रवाहको कार्यविधि बनाउन लागेपछि बैंकर्स संघले ८० प्रतिशत राख्न सुझाव दिएको थियो।  बैकर्स संघले दुवैतर्फ ‘वीन वीन’ को वातावरण बनाउन सुझाव यसअघिनै पठाइसकेको छ।