शुक्रबार, भदौ ३ गते २०७९

दश करोडमाथि कारोबार गर्नेलाई केन्द्रीय विलिङ प्रणालीमा जोडिँदै

images
दश करोडमाथि कारोबार गर्नेलाई केन्द्रीय विलिङ प्रणालीमा जोडिँदै

बजारको कारोबारलाई प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने दुइटा प्रणाली रहेका छन्। कर प्रशासन र करदाताको सफ्टवेरलाई जोडेर गरिने निगरानी एउटा हो। जुन आन्तरिक राजस्व विभागले सुरू गरेको छ।

काठमाडौं- आन्तरिक राजस्व विभागले वार्षिक १० करोडको कारोबार गर्ने कम्पनीको कारोबारलाई केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणलाी(सिबिएमएस)सँग जोड्ने भएको छ। 

images
images
images

करदाताको कारोबारलाई रियलटाइम अनुमगन गर्ने लक्ष्यसहित २०७५ सालदेखि सुरु भएको यो प्रणालीमा हालसम्म वार्षिक ३५ करोड कारोबार हुनेहरू जोडिँदै आएका छन्।  

१० करोड बढी कारोबार गर्ने सबै करदातालाई यो प्रणालीमा जोड्दै जाने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको विभागका महानिर्देशक रितेस शाक्यले जानकारी दिए। 

सुरुमा डिपार्टमेन्टल स्टोरका कारोबार यो प्रणालीमा जोडिएका थिए। त्यसपछि होटल हुँदै ठूलो कारोबार हुने करदाता जोडिँदै आएका थिए। 

करदाताको वास्तविक कारोबार वास्तविक समयमा थाहा पाइ सही कर निर्धारण गर्ने उद्देश्यबाट सुरू गरिएको यो कार्यक्रममा अहिलेसम्म  वार्षिक ८० करोड बढीको कारोबार गर्ने प्राय सबै जोडिएका छन्। 

यही वर्षदेखि विभागले १० करोडमाथिको कारोबार गर्नेलाई कम्प्युटर विलिङ प्रणाली अनिवार्य गर्ने भएको छ। विद्युतीय बिलिङ प्रणालीमा जोडिएकाजति सबैलाई सीबीएमएसमा जोड्ने नीतिमा विभाग जाने भएको छ। 

यो वर्षदेखि सरकारले वार्षिक १० करोड रुपैयाँमाथिको कारोबार गर्ने कम्पनीका लागि अनिवार्य विद्युतीय बिजकको व्यवस्था गरेको छ। सुरूमा वर्षमा ८० करोडमाथिको कारोबार गर्नेका लागि अनिवार्य गरिएको यो व्यवस्था यसअघि ३५ करोडको कारोबारमा अनिवार्य गरिएको थियो।  निश्चित तोकिएका केही व्यवसायका लागि १० करोडको कारोबार गर्नेले पनि यसमा जोडिनुप्ने थियो। 

अब भने १० करोडमाथिको कारोबार गर्नेका लागि अनिवार्य बिजक जारी गर्नुपर्ने भएको छ। विद्युतीय बिजकमा जोडिएका सबैलाई सीबीएमट्ठमा जोडिने छन्। 

विभागले यसका लागि सुरुमा ३५ करोडथिको कारोबार गर्नेलाई अनिवार्य गराउने छ। सीबीएमएसमा अनिवार्य जोडिएपछि १० करोड माथिको कारोबारलाई उत्प्रेरित गर्ने विभागको रणनीति छ। 

'हामी सुरुमा ३५ करोडमाथिकालाई अनिवार्य गर्छौं। यति गर्दा ७० प्रतिशत कर संकलन हुने करदाता जोडिन्छन्। त्यसपछि  हामी १० करोडलाई पनि अनिवार्य अनिवार्य गर्दै जान्छौं। त्यसपछि ९० प्रतिशत जोडिन्छन्' महानिर्देशक शाक्यले भने। 

करदाताहरूले बिलिङ गरेकै समयमा  विभागको प्रणालिमा  रियल टाइम  रिपोर्टिङ हुने भएकोले यसबाट करदाता र सरकार दुबैलाई फाइदा हुने शाक्यको भनाइ छ।

करदाताको वास्तविक कारोबार विभागले थाहा पाउने भएकोले सरकारलाई कर निर्धारण र संकलनमा कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन भने करदाताको कारोबार पारदर्शी भएकोले प्रशासनसँग कुनै पनि उल्झनमा पर्न पर्दैन।

क्रमशः साना खुद्रा पसलसम्मको कारोबारलाई रियल टाइममा ल्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य लिएको विभागका लागि खुद्रा पसल चुनौतिका रुपमा छन्। विशेषगरी काठमाडौंमा रहेका ठूलो कारोबार गर्ने फेसन रिटेल यो प्रणालीमा जोड्न कठिन हुने छ।

बजारको कारोबारलाई प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने दुइटा प्रणाली रहेका छन्। कर प्रशासन र करदाताको सफ्टवेरलाई जोडेर गरिने निगरानी एउटा हो। जुन आन्तरिक राजस्व विभागले सुरू गरेको छ।

अर्को पोइन्ट अफ सेल्स(पिओएस) मेसिनहरू हरेक पसलमा राख्ने र त्यसको कनेक्सन करदाता कार्यालयमा गर्ने र करदाता कार्यालयले प्रमाणित गरेको पिओएसबाट विलिङ गर्ने प्रणाली रहेका छन्।

images

प्रकाशित : शुक्रबार, साउन २० २०७९१०:४०

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ट्रेन्डिङ