काठमाडौं- सरकारले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले प्रयोग गरेको जग्गाको अस्वाभाविक भाडा बढाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने सहमति गरेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, उद्योग मन्त्रालयमा सतिव तथा अन्य सहसचिवहरू, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, महासंघका उद्योग सभापतिहरू लगायतको दुईपक्षीय छलफलमा तत्काल बढेको भाडा कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको हो।

छलफलमा सहभागी औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले तीन बुँदे सहमति भएको बताए। २०७९ साउनदेखि लागु हुने गरी बढाइएको भाडा वृद्धि तत्कालका लागि रोक्ने, औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन उद्योगहरूको व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने विषय र भाडा पुनरावलोकनका लागि एक कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए।

तर अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा पत्र नआइसेकको र पत्र आजभोलिमा आउनेमा आफूहरू विश्वत रहेको पाठकले बताए।

यता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कम्पनी लिमिडेटका सूचना अधिकारी प्रकाश खड्काले भने दुईपक्षीय वार्तामा भाडा लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय भएको सुनिएपनि औपचारिक पत्र अहिलेसम्म नआएको बताए।

लिमिटेडको सञ्चालक समितिबाट भएको निर्णयअनुसार नै अहिले बील पठाउने काम भएको उनको भनाइ छ। भाडा वृद्धिको विषयमा व्यवसायीले विरोध गरेका थिए। व्यवसायीहरूको छाता संगठनहरूले उद्योगमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्रसमेत बुझाइका थिए।

व्यवसायीको विरोधसँगै सार्वजनकि कार्यक्रममै उद्योगमन्त्री बडुले भाडा पुनरावलोकनका लागि वाता गर्ने बताएको थिए। सोहीअनुसार कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको थियो।

२०७५ साउन १ गतेदेखि भाडा बढाएको लिमिटेडले तत्कालीन समयमा पनि मन्त्रालयकै आदेशमा भाडा वृद्धि रोकेर कार्यदल गठन गरेको थियो। तर कार्यदलले भाडा पुनरावलोकनका लागि कुनै सुझाव दिन सकेको थिएन।

चार वर्षसम्म कुनै निर्णय नभएपछि पुनः मन्त्रालयकै निर्देशनमा लिमिटेड व्यवस्थापनको सञ्चालक समिति बैठकले २०७५ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी बढाएको भाडा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार लिमिटेडले बिल पठाउन थालेको थियो।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७९ साउन १ गतेबाट लागु हुनेगरी सात गुणासम्म भाडा वृद्धि गरेको थियो। लिमिटेडले यसअघि कायम भाडामा न्यूनतम ९८ प्रतिशतलेखि अधिकतम ६ सय ८७ प्रतिशतसम्म बढाउँदै उद्योगहरूमा पत्र गरेको थियो।

लिमिटेडले २०७९ असार ३१ गते सबै औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई सम्बोधन गर्दै पत्राचार गरेको थियो। २०७५ साउनमा नै लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रको खर्च बढेको भन्दै एकपक्षीय रूपमा भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर उद्योगीले त्यसको विरोध गरेपछि लिमिटेडले पुरानै भाडा (२०७५ असार अगाडिकै भाडा) लिँदै आएको थियो। 

अहिले पुनः २०७५ साउन १ गतेबाट लागु गर्ने गरी बढाइएको भाडामा प्रतिवर्ष पाँच प्रतिशतले थप गरेर भाडा कार्यान्वयनका लागि भन्दै पत्राचार भएको थियो।