काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाकालमा दिएका वित्तीय सुविधाहरु हटाएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ लाई संशोधन गर्दै ती सहुलीयत हटाएको जनाएको छ।
संशोधित सर्कुलरअनुसार कोभिड १९ का कारणले विगतमा कायम गरिएको ग्रेस अवधि भित्र उद्योग वा परियोजना निर्माण सम्पन्न र सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा निर्माण सम्पन्न हुन र सञ्चालनमा आउन लाग्ने थप समय यकिन गरी ग्राहकको अनुरोधमा ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान हटाइएको छ।
कोभिड १९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित कर्जालाई ६ महिनासम्म ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान रहेको थियो। अब यसरी अवधि थप गर्न सकिने छैन। यो सुविधाको प्रत्यक्ष फाइदा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रले लिएको थियो।
यो व्यवस्था हटेसँगै अब भने नियमअनुसार पेनाल ब्याज, शुल्क, हर्जना तथा ब्याजको ब्याजसमेत लिन पाइने छ।
राष्ट्र बैंकले कजाको पुनरतालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिने सुविधा समेत हटाएको छ। कोभिडबाट अति प्रभावित र मध्यम प्रभावित व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जामा ऋणीको अनुरोधमा एक पटकका लागि यो सुविधा दिइएको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजको १० प्रतिशतसम्म रकम असुल गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सक्ने सुविधा राष्ट्र बैंकले दिएको थियो।
कोभिडबाट प्रभावित उद्योग-व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि कायम कर्जाको सीमामा एक पटकका लागि चालु पुँजी कर्जाको अधिकतम २० प्रतिशत र चालु पुँजी कर्जा उपयोग नगरेका ऋणीको हकमा आवधिक कर्जाको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म प्रवाह गर्न पाउने प्रावधान समेत राष्ट्र बैंकले हटाएको छ।
यीलगायत कोरोना महामारीबाट प्रभावमा परेका व्यवसायका लागि ल्याइएको सुविधा राष्ट्र बैंकले हटाएको हो।
