काठमाडौं- पश्चिम नेपाललाई विद्युतीय हाई-वेमा जोड्न निर्माण हुन लागेको चैनपुर-वनलेख-न्यू अत्तरिया प्रसारणलाइन निर्माणले गति लिने भएको छ। वर्षौंदेखि निर्माण गर्ने योजना भएपनि अघि बढ्न नसकेको प्रसारणलाइनले अहिले गति लिएको हो।

प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आवश्यक स्रोत भारतसँग सहुलियत ऋण लिएर जुटाइने लगानी बोर्ड स्रोतले बिजनेस न्युजलाई जानकारी दियो। चैनपुर-वनलेख-न्यू प्रसारणलाइन नेपाल र भारत सिमानामा रहेको लम्के-बरेली प्रसारणलाइनमा जाेडिने छ। 

१०५८ सय मेगावाटको संयुक्त पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीले लिएलगत्तै लगानी बोर्डले चैनपुर-वनलेख-न्यू अत्तरिया प्रसारणलाइन आयोजनाका लागि ऋण जुटाउने भएको हो। ४०० केभीको सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न १६ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ। उक्त रकम भारतीय सरकारले ऋणकाे रुपमा नेपाललाई दिने छ। आयाेजनाका लागि लगानी बाेर्डले सहजीकरण गरेता पनि निर्माण भने राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीले गर्नेछ। 

गत महिना मात्रै सरकारले पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत आयोजनालाई एकीकृत गरी निर्माण गरिएको 'संयुक्त पश्चिम सेती' भारतीय सरकारी कम्पनी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिकपावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी)लाई दिने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले भारत सरकारको लाइन अफ क्रेडिटमा सो आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्र ज्ञवालीले पश्चिम क्षेत्रलाई जोड्ने प्रसारणलाइन आयोजना भएकाले निकै महत्वपूर्ण भएको बताए।

‘लगानी बोर्डले औपचारिक कुनै जानकारी नगराए पनि यो आयोजनाले अब मूर्तरुप पाउने भएको छ,’ सीईओ ज्ञवालीले भने। १५० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माणको काम सन् २०२३ बाट सुरु हुनेसमेत सीईओ ज्ञवालीले बताएका छन्।

‘१५० किलोमिटर लामो सो प्रसारणलाइन आयोजनाबाट दुई हजार मेगावाट बराबर बिजुली प्रसारण गर्न सक्छ,’ सीईओ ज्ञवालीले भने।

आयोजनाको लागत करिब १६ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान आयोजनाले गरेको छ। प्रसारणलाइनले पश्चिम सेती आयोजनामात्रै नभएर पश्चिम सेती करिडोरका सबै आयोजनालाई फलदायी हुने भएकाले विद्युत् विकासका नयाँ ब्रेकथ्रु हुने दाबीसमेत ज्ञवालीले गरेका छन्। 

सरकारले पश्चिमसेती र एसआर-६ परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिएको छ। ७५० मेगावाटको पश्चिमसेती र ३०८ मेगावाटको एसआर-६ परियोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई निर्माणको जिम्मा दिनेगरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विशेष प्राथमिकता दिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको आयोजना ‘पश्चिमसेती परियोजना’ निर्माणमा अगाडि बढाउन तदारुकता देखाएसँगै लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोगले चासो दिएका थिए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिमसेती आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने गरी बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो। 

आयोजना बनाउन यसअघि १ खर्ब ६५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको थियो। चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएको दुई वर्षपछि भारतलाई दिने गरी सरकारले तयारी गरेको थियो। २४ वर्षअघि अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले पनि पश्चिम सेती निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। तर १७ वर्षसम्म १० पटकसम्म इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा पनि काम अगाडि नबढेपछि सरकारले इजाजत रद्द गरेको थियो।

त्यसपछि सन् २०१२ मा यो आयोजना चिनियाँ थ्री गर्जेजलाई दिइएको थियो। जलाशययुक्त यो आयोजनाका २०७ मिटर अग्लो बाँध बाँध्नुपर्छ। 

एसआर-६ लाई पनि एकैसाथ अगाडि बढाउन पनि अध्ययन सुरु गरिएको थियो। बुढीगंगा र पश्चिमसेतीको तल्लो भाग एसआर-६ भने ३०८ मेगावाट क्षमताको रहेको छ।

प्रसारणलाइनले भारतीय कम्पनली जिएमआरले बनाउन लागेको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको लागि पनि उपयोगि हुनेछ। 

गत महिना मात्रै सरकारले जिएमआरलाई समय थप गर्ने निर्णय गरेका हुन्। २०७५ सालपछि जीएमआरका लागि समय थप गरिएको थिएन। लामो समयसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको जीएमआरले समय थपका लागि लगानी बोर्डमा आवेदन दिए पनि त्यसबारेमा अहिलेसम्म निर्णय भएको थिएन। 

दैलेख, अछाम र सुर्खेतमा पर्ने कर्णाली नदीबाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत लैजाने उद्देश्यले माथिल्लो कर्णाली आयोजना अघि बढाउन थालिएको हो। सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत सेयर तथा १२ प्रतिशत १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउनेछ। ११६ अर्ब रुपैयाँ लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको यो आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ।

पश्चिम र कर्णाली करिडाेरका अन्य साना ठूला आयाेजनाहरुकाे समेत बिजुली प्रसारणलाइनले सहज बनाउने अनुमान गरिएकाे छ।