गएको साता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य गगनकुमार थापाले सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार काम नगर्दा कालोसूचीको जोखिममा रहेको बताएका थिए। संसदको बैठकमै थापाले सरकारको धारणा माग गरेका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरणका सन्दर्भमा नेपालको मूल्यांकन गर्न असोज-कात्तिकमा एपीजीको समूह नेपाल आउँदैछ। के नेपाल कालोसूचीको जोखिममा परेको हो? नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ? के प्रतिबद्धताअनुसार काम भइरहेको छ? यी प्रश्नमा रहेर हामीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भमा नेपालले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसक्दा एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्नसक्ने चर्चा सुरु भएको छ। तपाईं आफै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको महानिर्देशक भइसकेको नाताले अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ? 

नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स एक्सन (एपएटीएफ) क्षेत्रीय विंगको रुपमा रहेको अन्तरसरकारी बडी एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्ड्रिङ(एपीजी)को सदस्य राष्ट्र हो।

एपीजीले प्रत्येक १० वर्षमा सदस्य राष्ट्रको वित्तीय अनुशासनको मूल्यांकन गर्छ। यसले पारस्परिक मूल्यांकन गर्छ। नेपालका सन्दर्भमा एफएटीएफका सिफारिस ४० वटा छन्।

नीति, नियमको कुरा हुन्छ। अनुशासनका लागि यी कानून र नीति नियमको व्यवस्था हुनुपर्छ भनिएको छ। के-के कानून चाहिन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। 

त्यस्ता नीतिको कार्यान्वयनका लागि यस्ता प्रकारका संस्थागत व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। त्यस्ता संस्था कार्यगत स्वायत्त हुनुपर्छ भनिएको छ। हस्तक्षेपरहित काम गर्ने हुनुपर्छ। 

त्यसपछि यी कुराको कार्य सम्पादनको मूल्यांकन पारस्परिक मूल्यांकनको विधिअनुसार ‍गर्छौँ भनिएको छ। विधिमा ११ वटा सूचक छन्। यसमा 'बिग सिक्स' जसलाई भनिन्छ त्यसमा उच्च अंक ल्याउनुपर्छ। कुनैमा मिडियम हुनुपर्छ तर न्यूनतम कुनैमा पनि हुन पाइँदैन भनिएको छ। त्यो भएमा वित्तीय अनुशासन ठीक छ भन्ने व्यवस्था छ। यस्तोमा प्रत्येक १० वर्षमा मूल्यांकन गर्दा हुन्छ भन्ने प्रतिवेदन दिन्छ। त्यसपछि १०/१० वर्षमा मूल्यांकन गर्छ। तर बिग सिक्समा न्यून अंक आयो भने वित्तीय अनुशासन राम्रो छैन भन्ने देखाउँछ। त्यो हुँदा ४० मा कुनैको पनि राम्रो कार्यान्वयन भन्ने देखिन्छ भनिन्छ। 

यस्तो हुँदा अर्थतन्त्रमा डर्टी र ब्ल्याक मनी भित्रिएको भन्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा बहुपक्षीय निकाय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले लगानी गर्न मान्दैनन्। 

एपीजीले दुई प्रकारले मूल्यांकन गर्छ। हामी आफैले पेश गरेको रिपोर्ट जुन नीतिगत व्यवस्थाको कुरा हुन्छ। ४० वटा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि हामीले यो यो व्यवस्था गरेका छौँ भनेर नेपाल आफैले प्रतिवेदन बनाएर पठाउँछ। हामीले पठाएको प्रतिवेदनमा प्रभावकारिताको ११ वटा सूचक मापनका लागि डेटाबेस हुन्छ। त्यो डेटाबेस अनुसारको हाम्रो यो छ भनेर लेखेर पठाइन्छ। 

तर उनीहरूले त्यसमा अध्ययन गर्छन्। आफैले पाएका सूचना पनि हुन्छ। जस्तो मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएको कुरा हुन्छ। पक्राउ भयो तर कारबाही भएन भनेर आएका समाचार पनि उनीहरूले सूचना राखेका हुन्छन्। सबै सूचना उनीहरूसँग हुन्छ। त्यो आधारमा उनीहरूले कमेन्ट गर्छन्। तिमिहरूले यस्तो लेख्यौ तर अवस्था यस्तो छ भनेर प्रत्येक उपलब्धीमा कमेन्ट गर्छन्। क्रश प्रश्न गर्छन्। त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो धारणा बनाउँछन्। त्यसपछि उनीहरू प्रतिवेदन लिएर आउँछन्। 

त्यसपछि फेस टु फेस मिटिङ हुन्छ। यस्तो मिटिङ अब हुँदैछ। नोभेम्बर हो कि कहिले तोकिएको छ। त्यो मिटिङमा नेपालको तर्फबाट म्युचअल मूल्यांकनमा कानून मन्त्रालयको नेतृत्व हुन्छ। कानून, अर्थ मन्त्रालय र महान्याधिवक्ता कार्यालयले नेतृत्व गर्छन्। त्यसमा सामान्यतया ३९ वटा सरकारी निकाय सहभागी हुन्छन्। ती सबै संस्थागसँग अन्तर्वार्ता लिन्छ। जस्तो सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई द्वितीय सूचनाको आधारमा मात्र अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेको छ। प्राइमेरी सूचना लिने र कारबाही गर्ने निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ भनिएको छ। त्यो गरेको छ कि छैन भनेर डेटाबेसमा हेर्छ। उदाहरणका लागि अख्तियारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हाल्यो। यति करोड भ्रष्टाचार ठहर भयो भन्दै मुद्दा हाल्यो। भनेपछि भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्धीकरण कति गर्‍यो भनेर सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छुट्टै मुद्दा हेर्नुपर्छ जसका लागि अख्तियारले लेखी पठाउनुपर्छ। अब कति पठायो भनेर डेटामा हेर्छ। अख्तियारले वर्षमा चार सयवटा मुद्दा हाल्यो भने त्यसको कति प्रतिबद्ध विभागमा पठायो? डेटामा देखिन्छ। यस्तोमा एउटै मुद्दा छैन भने दुई निकायबीच समन्वय भएन भनेर देखिन्छ। यस्तोमा उसले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान नै नभएर भनेर भन्दिन्छ। 

अर्को कुरा प्रहरीले जति पनि उजुरी हेर्छ। अनुसूची १ का जति पनि मुद्दा हेर्छ त्यसबाट मान्छेले कति आर्जन गर्‍यो र कति शुद्धीकरण गर्‍यो भन्ने कुराको समन्वय विभागसँग गर्‍यो कि गरेन? अहिले प्रहरीले के भन्छ भने कूल मुद्दामा ८० प्रतिशत वित्तीय छन् भन्छ। ८० प्रतिशतमा कति प्रतिशत शुद्धीकरण भयो? भनेर तथ्यांकमा हेर्छ। हाम्रोमा त पटक्कै छैन। नभएपछि उसले न्यून मार्किङ गरिदिन्छ। न्यून मार्किङ गरिदिएपछि हामीले डिफेन्स गर्ने भनेको कागजका आधारमा मात्र हो। 

कुनै पनि देश एफएटीएफको सदस्य भएपछि आतंकवादी गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाएको हुनुपर्छ। त्यसलाई कानूनले दण्ड सजाय गर्नुपर्छ। आतंकवादी क्रियाकलापबाट कमाएको सम्पत्ति जफत गर्नुेगरी कानून बनाउ भनेको छ। कानून बनाएको छ कि छैन? हेर्छ, जुन हाम्रोमा कानून बनेको छैन। फौजदाीरी ऐनले अप्रत्यक्ष हेर्छ होला तर त्यसलाई मान्दैन। अर्को कुरा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गरिएको प्रतिबद्धतालाई कानूनमा कति व्यवस्था गरियो भनेर हेर्छ। जस्तो यूएन कन्भेन्सनमा बच्चालाई श्रममा सहभागी गराउनु गैरकानूनी हो भन्छ। हामीले प्रतिबद्धता गरिएको छ, त्यो हामीले कानूनमा राखेका छौँ कि छैनौँ भनेर हेर्छ। यस्ता कुरा हामीले कानूनमा समावेश गरेका छैनौँ भने लो मार्किङ हुन्छ। यी सबै सूचक हेरेर मूल्यांकन हुन्छ। हामीले दाबी गरेर पठाएको प्रतिबेदनले मात्र काम गर्दैन। 

बिग सिक्समा के-के हुन्छन्? 

‘रिस्क बेस एसिसमेन्ट’ गरेको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। त्यो एसिसमेन्ट अनुसार काम गरेको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। ‍नेपालमा उच्च जोखिमपूर्ण भनेको भ्रष्टाचार भनिएको छ। नेपालको वित्तीय अनुसशान तोड्नमा भ्रष्टाचार अत्याधिक छ भनेर आएको छ। त्यसलाई रोक्ने कानूनहरू दरो बनाएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। त्यो हेर्ने निकाय को को छन्?

नेपालमा अख्तियार र न्यायपरिषद छन्। यी दुईको तथ्यांक हेरिन्छ। त्यसमा भ्रष्टाचारमा कारबाही भयो तर मनी लाउन्डरिङमा गरेन भने थोरै नम्बर आउँछ तर समग्रमा न्यून नम्बर आउँछ। किन भने यसमा समन्वय हनुपर्छ। दोस्रो जोखिम कर छली हो। कर छलीसँग अनुसन्धान गर्ने कर कार्यालय हो। तर हाम्रोमा तीनवटा निकाय छन्। राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग पनि छ। तीनवटा निकाय हुनेवित्तिकै यसमै प्रश्न गरिहाल्छ। कर छली उच्च छ तर यसमा कतिलाई कारबाही भयो? कति जेल गए र कति सम्पत्ति शुद्धीकरणमा तानिए? उनीहरूले तथ्यांकमा हेर्छन्।  यदि जोखिम चाहिँ देखाउने तर कारबाही कसैलाई नहुने हो भने फेल हुने भइगो। 

तेस्रो बैंकिङ फ्रड छ। गलत काम गर्नका लागि फर्जी ऋण लिने, कालो धनलाई सेतो बनाउनका लागि ऋणको दुरुपयोग गर्ने जस्ता काम यसमा हुन्छन्। यदि कसैले ऋण लिएर अर्को बैंकको मुद्दती खातामा राख्छ अर्कोतिर उसले ऋण सजिलै तिर्छ। त्यो तिर्ने पैसाको स्रोतको खोजी हुँदैन भने त्यहाँनेर शंकास्पद हुने भयो। यस्ता कुरामा खोजी गरियो कि गरिएन? बैंकिङ फ्रडका मुद्दामा कति कारबाही गरियो? त्यस्ता मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि अनुसन्धान गरियो कि गरिएन? यी र यस्ता कुरा हेरिन्छ। 

अब हुने मूल्यांकनमा नेपालको मूल्यांकनबाट कस्तो परिणाम आउने सम्भावना छ? 

अहिले हाम्रो हेर्ने हो भने ११ सूचकमा कम्तिमा ९ वटामा न्यून मार्किङ हुने अवस्था छ। एउटामा भने मिडियम आउन सक्छ। शुद्धीकरण विभागको तथ्यांकको आधारमा हेर्ने हो भने विभागले दुईवटा सूचक हो। त्यसमा मिडियम आउनसक्छ। जस्तो संयुक्त अनुसन्धान, समन्वयको क्षेत्रमा धेरै काम गरेको छ। सीआईबीदेखि अख्तियारसम्म उसले समन्वय गरेको छ। 

समग्रमा हाम्रो परिणाम भनेको न्यूनतमतिरै हो। न्यूनतमम भएपछि पनि समय दिन्छ। त्यो कुरा प्लेनरीबाट तय हुन्छ। ६ महिनाको पनि दिनसक्छ र १ वर्षको पनि दिनसक्छ। उसले प्लान बनाउँछ र फेरि सिफारिस दिन्छ। उसको सिफारिसअनुसार काम गर्नुपर्छ। त्योअनुसार हामीले काम गर्नुपर्छ। सुधार गर्दै गयौँ भने उसले पास गरिदिन सक्छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण कसले गर्नसक्छ भनेर पनि सिफारिसमै तोकेको छ। उच्च अधिकार र अख्तियारी भएको अधिकारीले नै सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्छ भनेर सिफारिसमै तोकिदिएपछि त्यस्ता मान्छेलाई कसरी अनुसन्धानमा ल्याउँछौँ भनेर उसले फेरि सोध्छ। हाम्रो सूचकमा भ्रष्टाचार त उच्च जोखिममै छ। त्यसको अनुसन्धान खोइ? त्यो त छैन? ओम्नी कान्ड हेर्दा भयो, मन्त्री नै मुछिएका कुरा कति अनुसन्धान भए? त्यो पैसा उसले कहाँ लगेर सेतो बनायो? हाम्रोमा ड्रगको केस पनि छ। उल्टो सरकारले स्रोत नखोजिने नीति ल्याउँछ। त्यो भनेको सिधै खाल्डोमा हाल्छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत हो। 

वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो वित्तीय अनुशासन लगभग शून्य नै छ। नीतिगत व्यवस्थाका समग्र ४० सूचकमा २२ मा पास हुनुपर्छ। अर्कोतिर कार्यान्वयन र व्यवहारमा पनि ११ मा ६ मा पास हुनैपर्छ। 

४० वटाको सन्दर्भमा हामी २२ वटैमा पास हुन्छौँ। किनभने हामीले कानून तथा नीतिगत व्यवस्था गरिसकेका छौँ। कानूनका हिसाबमा हामी उम्दा नै छौँ। यसमा केहीमा प्रश्न भएपनि समग्रमा राम्रै छ। त्यो पास भएर मात्र हुँदैन। प्राविधिकमा पनि उत्तिके राम्रो हुनुपर्छ। बिग सिक्समा त हामी एकमा पनि पास हुने अवस्था छैन। 

कालोसूचीमा पर्ने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ? 

नेपालमै आउन लागेको एपीजीको टोलीले नेपालले पठाएको प्रतिवेदन राखेर फेस टू फेस मिटिङ गर्छ। त्यसपछि उसले रिपोर्ट बनाउँछ। त्यो रिपोर्ट नेपालमा पठाउँछ। नेपालले आफ्नो डिफेन्स गरेर जवाफ पठाउँछ। कमेन्ट दिँदै गर्छ। त्यसपछि फेरि यता पठाउँछ। यस्तो दोहोरो आदानप्रदान नै छ महिना चल्छ। त्यसपछि आगामी जुलाइमा एफएटीएफको प्लेनरी बस्छ। प्लेनरीमा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छ।

त्यो बीचमा हामीले गरेका सुधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ। केही सुधार भयो भने हुनसक्छ, भएन भने उसले निर्णय लिन्छ। तर ठीक त्यही बेला कालोसूचीमा राख्दैन। यदि नेपाललाई राख्नैपर्ने अवस्थामा पुगे पनि समय दिन्छ। सुधार गर्नुपर्ने भएमा निश्चित समय दिन्छ। त्यस्तो समय ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्मका लागि हुनसक्छ। 

त्यो अधविमा एउटा उपाध्यक्षलाई जिम्मा दिएर समिति बनाउँछ। उसको नेतृत्वमा सुधारको अनुगमन हुन्छ। छिमेकी मुलुककालाई दिँदैन। गाइड गर्ने यसको काम हुन्छ। त्यो समितिको गाइडमा पनि काम नभएको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि नीति निर्माणका केसमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले केही ठाउँमा टेकओभरसमेत गर्न सक्छ। 

यदि नेपाल कालोसूचीमै जाने अवस्था भयो भने त्यसको परिणाम कस्तो हुन सक्छन्? 

त्यसपछिका जोखिमका श्रृंखला धेरै हुन्छन्। जस्तो युरोपमा हामीलाई भिसा नदिन सक्छ। नेपालीहरूको काम गरेको पैसा खराब छ भनेर नदिन पनि सक्छ। ट्रेड र विकासमा त सिधै पर्छ। अप्रत्यक्ष असर धेरै पर्छ। 

यसको परिणाम श्रृंखला धेरै खतरानाक हुनसक्छ। सुधार गर्ने त कति छ कति छ। व्यापारमा सिधै असर गर्छ। वैदेशिक मुद्रामा ठ्याक्कै असर गर्छ। अमेरिकामा नेपाली दूतावासको खाता त्यहाँको बैंकमा छैन। त्यहाँको कोअपरेटिभ बैंकमा खोलिएको छ। उनीहरूले दिँदै दिएन। तिम्रो देशको पैसा नै शंकास्पद छ भनेर नदिएको त हो।

एक त अहिले डलरको कारोबार स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक बाहेक अरुमा हुँदैन। उसको मात्र स्वीकार हुन्छ। जीटूजीमा केन्द्रीय बैंकले सिधै पठाउँछ। कमर्सियलमा चार्टर्डको मात्र हुन्छ। भोलि चार्टर्डले पनि डलर खाता स्वीकार गर्दिन भन्यो भने के हुन्छ? अनि यहाँ नेपाली पैसाले केही हुँदैन। खानकै लागि चामल आयात गर्नुपर्ने हाम्रो जस्तो देशले त्यो समस्या भोग्यो भने के होला? भोकमरीकै अवस्था आउला कि? यसका असर श्रृंखला अलि कठीन हुन्छ। 

प्रारम्भिक मूल्यांकनपछि पनि सुधारका लागि निश्चित समय दिनेरहेछ। हामीलाई जोखिमबाट उम्किनका लागि समय पुग्छ? 

पर्याप्त त हुँदैन तर हामीले जोखिम न्यूनीकरणका लागि २४ घण्टा काम गर्नुपर्छ। जस्तोसुकै प्रोफाइलको मान्छे तानिएपनि कारबाही गर्नुपर्‍यो। अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो। कानून बमोजिम गर्नुपर्छ। किनभने शुद्धीकरण गर्ने भनेकै उच्चपदस्थले हो तर यहाँ कारबाही उनीहरूलाई हुँदैन भनेर मान्दैन नि अन्तर्राष्ट्रियले। यस्ता काम धेरै गर्नुपर्छ। कतिलाई थुनिस्/कारबाही गरिस् भनेर उसले सोध्छ। पाकिस्तानमा राष्ट्रपतिलाई लिएर थुनिदिएको थियो। 

पाकिस्तान अझै पनि आईसीआरजीमै छ। यो अवस्था भनेको मूल्यांकपछिको अवस्थामा पनि सुधार भएन भने टेकओभर गर्छ। नीतिगत टेकओभर गर्छ आएमएफले। त्यसपछिका सुधार तथा नीतिगत कुरामा उसको हस्तक्षेप हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता गरिसकेकाले हामी धेरै टाढा जान सक्दैनौँ। 

कागज मिलाएरै नेपालको उद्दार हुने सम्भावना कति हुन्छ? 

बच्ने भनेको कागज मिलाएर हो। तर यसमा त्यस्तो हुँदैन। यसमा क्रसचेक हुन्छ। नीतिगत पूर्वाधारमा हामी राम्रै छौँ। तर कार्यान्वयन तथा समन्वयको अभाव छ।