 (2).gif)
विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत निर्णय लिन महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास रहेको छ। प्रस्तावित नयाँ विद्युत ऐनले विद्युत व्यापार एवं प्रशारण प्रणालीमा खुला पहुँचको व्यवस्था गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुका साथै हाम्रो आफ्नो परिवेश र आवश्यकतालाई समेत मध्यनजर गरी यसमा थप नीतिहरू विकास हुँदै जानेछ।
अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको कुरा गर्दै गर्दा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको देशमा अधिकतम विद्युत उत्पादन गर्दै आन्तरिक खपत वृद्धि गरी प्रति व्यक्ति विद्युत खपतलाई क्षेत्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलनायोग्य अवस्थामा पुर्याउने र आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने हो।
स्वदेशी खपत भन्दा बढी हुने विद्युत अन्तरराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्नुको विकल्प छैन। हाम्रो विद्युत उत्पादन प्रणाली जलश्रोतमा आधारित भएको र जलाशययुक्त आयोजनाहरुको सट्टा नदीप्रवाही जलविद्युत आयोजनाहरुको बाहुल्यता भएकाले आन्तरिक बजार पर्याप्त नहुँदासम्म दिनको कुनै पनि समयमा बढी हुने विद्युत निर्यात नगर्नु भनेको खोलानदीमा सित्तैमा पानि खेर फाल्नु हो।
त्यसको बिक्री गर्न सकिएन भने उत्पादकबाट टेक अर पे प्रावधानमा आधारित विद्युत खरिद सम्झौता भएकाले ठूलो मात्रामा वित्तीय जोखिम आउँछ। जसबाट सरकार, निजी क्षेत्र र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आर्थिक रुपमा धरासायी हुन सक्छ।
नेपालका सन्दर्भमा पर्याप्त प्रशारण प्रणाली र खपत बजारको सीमितताका कारण विद्युत प्रशारण र बजार जोखिम दुबैको यथेष्ट मूल्यांकन र विश्लेषण गरेर चल्नुपर्ने अवस्था छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापारका लागि पर्याप्त विद्युत उत्पादन र पर्याप्त प्रशारण संरचनाको विकास अनिवार्य हुन्छ। हाल देशमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता गरेका करिब ३ हजार २ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने करिब १६ सय मेगावाट बराबरका आयोजनाहरु टेक अर पे प्राबधान मै पीपीए हुँदा पनि निर्माणमा गएका छैनन्।
लाईसेन्स लिने, पीपीए गर्ने तर निर्माणमा नगई खोलानदी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गरि वास्तविक प्रवद्र्धकहरुलाई प्रोत्साहित गर्नेतर्फ हामीले कदम चाल्न आवश्यक छ।
जलश्रोतको अधिकतम उपयोग गरि विद्युत उत्पादन गर्न विद्यमान् क्यु ४० डिजाइन क्राईटेरियामा पुनरावलोकनसहित यो लिमिट हटाई जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने व्यवस्था लाइसेन्स र पीपीएमा मिलाउन हामीले आवश्यक अध्ययन र प्रक्रिया थालिसकेका छौं। छिटोभन्दा छिटो सो व्यवस्था मिलाई रन-अफ-रिभर आयोजनाहरुको पीपीए सुरु गर्नेतर्फ हामी आवश्यक तयारीमा जुटेका छौं। आज पीपीए हुने आयोजनाहरु उत्पादनमा आउन ४/५ वर्ष लाग्ने भएकाले यो गति अवरुद्ध हुनुहुँदैन भन्नेमा हामी सचेत छौँ।
अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार विभिन्न चुनौतिहरुको बाबजुद सकारात्मक दिशामा अघि बढीरहेको छ। गत अप्रिल २ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणका क्रममा जारी भएको जोइन्ट भिजन स्टेटमेन्टले नेपालको जलविद्युत उत्पादन, यसको प्रशारण र भारत लगाएत बीबीआइएन उपक्षेत्रमा विद्युत बजार प्रवद्र्धनका बारेमा उल्लेखनीय मार्गदर्शन गरेको छ। भारतले नेपालका विभिन्न ६ आयोजनाहरुको करिब ३६५ मेगावाट विद्युत भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा निर्यात गर्न सक्नेगरी स्वीकृति प्रदान गरेअनुसार नेपालले सो बराबरको विद्युत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको छ।
थप आयोजनाहरुको विद्युत निर्यात स्वीकृति प्राप्त गर्न आवश्यक पहल भइरहेको छ भने सो को सहजताका लागि राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रयास जारी छ।
पर्याप्त प्रशारण क्षमताको विकास नभइ प्रशारणमा खुला पहुँचको अवलम्बन सम्भव हुँदैन भन्नेतर्फ पनि हामी स्पष्ट हुन आवश्यक छ। खुला पहुँच भनेको सबै उत्पादन वा व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त निकायलाई प्रशारण संरचनाको प्रयोग भेदभाव रहित ढंगले सुनिश्चित गर्नु हो।
नेपालले पनि हाल भारतसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार थालिसकेको र यहाँको विद्युत उत्पादन बढ्दै जाँदा निर्यात योग्य विद्युत भारत, बंगलादेशलगायत अन्य बजारमा पुर्याउन पहिला त हामीले उपयुक्त क्षमता र संख्याका उच्च भोल्टेज प्रशारण लाइनहरु निर्माण गर्न जरुरी छ। त्यसपछि ओपन एक्सिस ट्रान्समिसन प्राइसिङका विषयहरु आउने छ। सोको तयारी नियामकीय निकाय लगायत सबै सरोकारवाला निकायहरुले सुरु गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।
पहिलो नेपाल-भारत ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रशारण लाईन ढल्केबर-मुजफ्फरपुर संचालनमा आइसकेतापनी पूर्ण क्षमतामा यसको उपयोगिता लिन बाँकी नै छ भने दोश्रो अन्तरदेशीय ४०० केभी बुटवल-गोरखपुर प्रशारण लाईन यसै आर्थिक वर्षदेखि निर्माण चरणमा जाँदैछ। यी प्रशारण लाइनसँगै नेपाल-भारत उर्जा सचिव-सह-सचिव स्तरीय बैठकहरु मार्फत अध्ययन भइसकेका थप अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनहरु रातोमाटे-केरुङ, लम्की-बरेली र दुहवी-पूर्णियाँ प्रशारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिने छ।
(उर्जामन्त्री पम्फा भुषालले विद्युत प्रशारणमा खुला पहुँच र प्रशारण महशुललाई केन्द्रित गरेर नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राखेको धारणा)
