काठमाडौं- नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुराना ब्रोकर कम्पनीलाई मर्जर र नयाँलाई लाइसेन्स दिने दोहोरो नीति लिएको छ। बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पुरानालाई चुक्ता पुँजी बढाउने र मर्जरमा लैजाने तथा नयाँलाई लाइसेन्स दिने तयारी गरेका हुन्।  

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मात्र सञ्चालनमा रहेकाे अवस्थामा अन्तिम पटक २०६८ मा २७ वटा ब्रोकर थपिएका थिए। हाल बजारमा ५० वटा ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन्। नयाँ थप्न पाउने प्रावधानले सयौँ ब्रोकर कम्पनीहरू थपिने देखिएको छ। यता बैंकलाई ब्रोकरको काम लगाउने प्रक्रियामा भने ढिलासुस्ती गर्ने रणनीतिमा बोर्ड रहेको छ। 

बोर्डको सञ्चालक समितिले हरेक वर्ष सेयर ब्रोकर कम्पनी थप्न सकिने गरी धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीको संशोधन मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ। यता भने पुराना कम्पनीलाई चुक्ता पुँजी बढाउने र मर्जरमा लैजाने नीति बोर्डको छ। 

बोर्डले गरेको संशोधित मस्यौदाका अनुसार ब्रोकर लाइसेन्स खोल्न चाहने कम्पनी वा संगठित संस्थाले हरेक आर्थिक वर्षभित्रमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यो स्वीकृत भएपछि अब हरेक वर्ष साउनमा ब्रोकर कम्पनी थप्न आवेदन दिन सकिनेसमेत अध्यक्ष हमालले बताए। ‘आएको आवेदन स्वतः प्रक्रियाका लागि अगाडि बढ्ने छ,’ अध्यक्ष हमालले भने। 

हाल दुई करोड चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरूले ब्रोकर कम्पनी खोलिरहेका बेला बोर्डले संशोधनमार्फत चुक्तापुँजी बढाउन लागेको छ। चुक्तापुँजी अनुसार खोलिएका ब्रोकर कम्पनीलाई तीन चरणको अनुमति दिने तयारीसमेत बोर्डले गरेको छ। 

ब्रोकर कम्पनी खोल्नका चुक्तापुँजी २० करोड रुपैयाँदेखि एक अर्ब ५० करोडसम्म तोकिएको छ। २० करोड चुक्तापुँजी भएका कम्पनीले ब्रोकर कम्पनीले सम्बन्धित ग्राहकको नामबाट मात्र ग्राहकको आदेशअनुसार धितोपत्र खरिद वा बिक्री गर्न पाउने छन्।

त्यस्तै ६० करोड चुक्ता पुँजीबाट ब्रोकर कम्पनी खोल्न पाउने कम्पनीले सम्बन्धित ग्राहकको नामबाट मात्र ग्राहकको आदेशअनुसार धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने पाउने छन् भने मार्जिन कारोबारसम्बन्धी कार्य गर्ने छन्।

त्यस्तै लगानीको परामर्श, लगानी व्यवस्थापन समेत गर्न पाउने संशोधनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै नियामावलीअनुसार एक अर्ब ५० करोड चुक्तापुँजी भएका ब्रोकर कम्पनीले आफ्नो नामबाट धितोपत्र खरिद बिक्री गर्न पाउने छन्।