काठमाडौं- नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले काठमाडौं प्लाजा भवन भाडामा लगाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा १६ महिनादेखि मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँको आम्दानी गुमाइरहेको छ। कार्यालयले २०७८ बैशाखमा नै अवैध रुपमा व्यापार गरिरहेका व्यवसायीलाई बल प्रयोग गरेर भवन नियन्त्रणमा लिएको थियो।
भवन नियन्त्रणमा लिएको १६ महिना हुन लागिसकेको छ। तर भवन भाडामा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुराज ढकालले बताए।
'भवन भाडामा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय भए पनि दुईपक्षीय सम्झौता हुन सकेको छैन,' ढकालले भने, 'काठमाडौं महानगरपालिकालाई सम्झौत गर्नका लागि बारम्बार पत्राचार भएपनि जवाफ नआएकै कारण भाडामा लगाउने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।'
काठमाडौं महानगरपालिकाले भवन भाडामा लिने वा नलिने विषयमा निर्णय नगर्दा समस्या आएको ढकाल बताउँछन्। पछिल्लो चार महिनाकै अविधिमा कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकलाई भवन भाडामा लिने वा नलिने निर्णय गरिदिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेको उनले बताए। तर महानगरपालिकाले यस विषयमा कुनै जवाफ नपठाउँदा कार्यालयले मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँका दरले १६ महिनामा ९ करोड ६८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ गुमाएको कार्यालयले जनाएको छ।
'महानगरपालिकासँग भवन लिने वा नलिने जवाफ खोजिरहेको छ। महानगरपालिकाले भवन भाडामा लिने भए लिन्छौँ भनेर भनिदिनु पर्छ,' ढकालले भने,' नलिने भए कार्यालयले टेन्डर गरेर भाडामा लगाउने प्रक्रिया थालनी गर्छ। महानगरपालिको निर्णय नआउँदा आम्दानी त गुमेको नै छ। भवनको हेरचाह समेत हुन सकेको छैन।'
दुईवर्षअगाडि नै आफूहरूले भवन भाडामा लिन माग गरेपनि कार्यालयले दिन नसकेको र अहिले भवन भाडामा लिन आग्रह गर्दै पत्र आइरहेको महानगरपालिकाका सहप्रवक्ता महेश कुमार काफ्लेले बताए।
'पहिले महानगरपालिकाले भवन भाडामा लिन खोजेकै हो। भवन भाडामा लिने प्रस्ताव बोर्डबाट निर्णय भएकै पनि हो। त्यतिखेर कार्यालयले भवन दिन सक्नु भएन। भवन भाडामा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको पनि थियो। तर अदालतमा मुद्दा पर्यो। भवन हामीले मागेको समयमा दिन सक्नु भएन,' काफ्लेले भने, 'अहिले बारम्बार पत्र आइरहेको छ। महानगरले पनि बोर्डबाट पास गराउनु पर्छ। प्रस्ताव बोर्डमा गएको छ। बोर्डले लिने वा नलिने निर्णय गरेपछि मात्रै यो विषय टुंगो लाग्छ।'
कार्यालयले दुईवर्ष अगाडि नै भवन दिएको भए मूल्यांकन पनि बढी हुने थियो। तर अहिले मूल्यांकन पनि घट्ने देखिन्छ। भवन मर्मतमा समेत अहिले २/३ करोड रुपैयाँ लाग्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ। अहिले पुरानै भवन भाडामा दिन भनी भएको निर्णयमा समेत महानगरपालिकालाई घाटा हुन्छ वा हुँदैन र भवन अब आवश्यक छ वा छैन भनेर बोर्डबाट निर्णय भएपछि मात्रै लिने वा नलिने विषयमा जवाफ पठाइने काफ्ले बताउँछन्।
अहिले महानगरपालिकाको नयाँ भवन टेकुमा बनिरहेको र भवन दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भएर महानगरपालिलाई हस्तान्तरण हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ। यी सबै विषयका साथै महानगरपालिकालाई नाफा/घाटा के हुन्छ हेरेर मात्रै निर्णय हुने उनको भनाइ छ। 'तर बोर्डबाट जे भएपनि लिने भनेर निर्णय भएको अवस्थामा महानगरपालिका अगाडि बढ्छ। तर अहिले नै लिन्छौँ वा लिदैनौँ भन्न सकिने अवस्था छैन' काफ्ले बताए।
‘महानगरपालिकाकै प्रस्तावमा काठमाडौं प्लाजा भवन काठमाडौं महानगरपालिकाका लागि दिने सरकारी निर्णय भएको छ,’ ढकालले भने, ‘अब महानगरपालिकाले लिने भए लिन्छु भनेर दुइपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ। नलिने हो भने लिन्न भन्नु पर्छ। उनीहरूले नलिने भए हामी भाडामा लगाउने काम सुरु गर्छौं।’
भवन भाडामा लिएर व्यापार सञ्चालन गर्दै आएको कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिसँग सम्झौता रद्द भएको १० महिनासम्म पनि भवन खाली नगराएको समयमा भने काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने भनि निर्णय भएको भाडाअनुसार नै भाडा तिर्नुपर्ने भन्दै क्षतिपूर्ति माग भएको र कानूनी रुपमा प्रक्रिया अगाडि बढेको ढकाल बताउँछन्। तर भवनभित्र रहेको नेपाल टेलिकमले प्रयोग गरेको क्षेत्र र एक विकास बैंकसँग भने कार्यालयले नै भाडा लिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ।
भवन खाली गराउने प्रक्रिया २०७७ असारदेखि सुरु भएको थियो। भवन २०५० असार ३ गतेदेखि कन्सेप्ट डेभलपर्सले भवन भाडामा लिएको थियो। नेपाल ट्रष्टको नाममा जग्गा आएसँगै २०६६ पुस २३ गते पुनः लिज सम्झौता नवीकरण गर्दै २०६७ असार ३ गतेदेखि २०७२ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ६१ लाख र यसपछि सुम्झौता अवधि रहने समय २०७७ असार ३ गतेसम्मको वार्षिक भाडा ७५ लाख तोकिएको थियो। उक्त सम्झौता अवधि असार २ गतेबाट सकिएका थियो।
