काठमाडौं- कानुनको अपब्याख्या गरी नेपाल राजस्व बोर्डको अध्यक्ष भएका महेश दाहाललाई हटाउन नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले उच्चस्तरीय कर प्रणाली सुधार आयोग गठन गरी बोर्ड खारेज गर्ने विकल्प अघि सारेको छ। राजस्व बोर्ड विकास समिति गठन आदेशबाट बनेको संरचनालाई खारेज गर्दै आयोग गठनको तयारी अघि बढाइएको छ।

अघिल्लो सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट कर प्रणाली सुधार आयोगको प्रस्ताव गरेको थियो। तत्कालीन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा अध्यक्ष भएका दाहाललाई योग्यताको प्रश्नमा कार्यकालको बीचमा हटाउँदा अफ्ठ्यारो पर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले आयोग गठन गरी बोर्डलाई कामविहीन बनाउने तयारी गरेको हो।

'उहाँको योग्यता नपुगेको विषय सार्वजनिक भएकै छ, प्राविधिक कारणले हटाउन नमिल्ने देखिएपछि बोर्डलाई कामविहीन बनाउने र आयोगमार्फत सबै काम गराएर अन्तत: बोर्ड खारेज गर्ने योजना अघि बढाइएको हो,' अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बिजनेस न्युजसँग भने।

अघिल्लो सरकारले अघि सारेको आयोग गठनको योजनालाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ। 'अर्थ मन्त्रालयको संरचनाले उहाँको योग्यताको विषयमा त्यतिबेला पनि प्रश्न उठाएको थियो,' स्रोतले भन्यो, 'उहाँबाट बोर्ड चल्न सक्दैन भन्नेमा मन्त्रालय प्रष्ट छ, त्यसकारण आयोग गठन गरेर बोर्ड खारेजीको बाटो अघि बढ्न खोजिएको छ।'

अर्थ मन्त्रालयले आयोगमा बस्ने पदाधीकारीको रोस्टर समेत तयार गरिसकेको स्रोतको दावी छ। 'राजस्वमा लामो अनुभव भएकाहरूको सूची तयार छ, आयोगको कार्यादेशसमेत मोटामोटी बनिसकेको छ,' स्रोतले भन्यो।

दाहालको योग्यतालाई लिएर छनौट समितिमा नै विवाद भएको थियो। २०७७ भदौ १ गते अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले उनलाई बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। शिक्षा मन्त्रालयको सचिवबाट अवकाश पाएका उनी त्यसअघि श्रम मन्त्रालयको सचिव थिए।

निजी क्षेत्रले समेत कर फर्स्योट आयोग खारेज भएपछि कर सम्बन्धी विषय समाधानका लागि स्थायी संरचना बनाउन माग गर्दै आएको थियो। त्यसैलाई सम्बोधन गर्न बोर्ड गठन गरिएको थियो। तर बाध्यतामा अयोग्य अध्यक्ष सिफारिस गरेको अर्थ मन्त्रालय अहिले बोर्डको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउँदै खारेज गर्ने मुडमा पुगेको हो। 'बोर्ड आवश्यक छ भन्नेमा द्विविधा रहेन, कानुनबमोजिम योग्य अध्यक्ष नभएपछि अर्थ मन्त्रालयको हेर्ने नजर नै फरक हुँदो रहेछ,' ती सहसचिवले भने। 

नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ अनुसार अध्यक्ष बन्न विद्यावारिधि गरी राजस्व सम्बन्धी क्षेत्रमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ। त्यसैगरी स्नातकोत्तर तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गरी १० वर्ष काम गरेको अनुभव भएका व्यक्ति मात्रै नियुक्तिका लागि योग्य हुन्छन्।दाहालसँग यो योग्यता छैन।

उनले राजस्वको क्षेत्रमा ३ वर्ष काम गरेका छन्। उनी राजस्व अनुसन्धान विभागको उपमहानिर्देशक र महानिर्देशक भएका थिए। त्यतिबेला विभाग अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत थियो। त्यसबाहेक उनी मन्त्रालयकै राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा करिब ६ महिना बसे।

तर दाहालले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा बस्दा राजस्वको काम गरेको दावी गर्दै योग्यता पुर्‍याएका थिए। अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन् राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी नेतृत्वको छनौट समितिले दाहाललाई स्थानीय विकास मन्त्रालयमा बस्दा राजस्वको क्षेत्रमा योगदान गरेको र उनी योग्य रहेको दावी गर्दै अध्यक्षमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बोर्डमा पूर्वसहसचिव निर्मलहरि अधिकारी सदस्य छन् भने अर्का एक सदस्य पद रिक्त छ।