काठमाडौं- पूर्वराजपरिवारले प्रयोगमा ल्याएका तीन सवारी नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा सर्वसाधारणका लागि प्रदर्शनमा राखिएको छ। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले आज पूर्वराजा त्रिभुवन र महेन्द्रले प्रयोग गरेका तीन सवारी सर्वसाधारणले हेर्न पाउने गरी आज खुला गरेको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले पूर्वराजपरिवारले प्रयोग गरेका सबै सामग्री क्रमश: प्रदर्शनीमा राख्दै जाने नीति रहेको जानकारी दिए।
समितिको अध्यक्षसमेत रहेका सचिव न्यौपानेले सङ्ग्रहालयलाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रदर्शनयोग्य सामग्रीलाई क्रमशः सर्वसाधारणले हेर्न सक्नेगरी राखिने प्रतिबद्धता जनाए। सङ्ग्रहालयले पूर्वराजा त्रिभुवनले प्रयोग गरेका बा अ २ र नम्बर नखुलेको अर्को फोर्ड कम्पनीको गाडी पनि सार्वजनिक प्रदर्शनीमा राखिएको छ। दुवै गाडी फोर्ड कम्पनीका भएको समितिले जनाएको छ।
बा अ २ नम्बरको गाडी त्रिभुवन र उनको परिवारले प्रयोगमा ल्याउनुभएको समितिका सूचना अधिकारी बुद्धिबहादुर गुरुङले राससलाई जानकारी दिए। अर्को पिकअप गाडी भने पूर्वराजा त्रिभुवनले सिकार खेल्न जाँदा प्रयोग गरेकाे जानकारी पनि समितिले दिएको छ।
यसैगरी पूर्वराजा महेन्द्रले प्रयोग गर्नुभएको बा१च २६६३ नंको गाडी पनि सार्वजनिक गरिएको छ। अस्टिन प्रिन्सेस कम्पनीको मोडेल १९६३ यो गाडी पनि अबदेखि सर्वसाधारणले हेर्न पाउने भएका छन्। यही मोडलको कार बेलायती राजप्रासादमा पनि रहेको जानकारी प्राप्त भएको पनि उनले बताए।
तीनैवटा गाडीमा भौतिक तथा यान्त्रिक अवस्था जीर्ण रहेकामा भौतिक मर्मत एवं रङरोगन गरिएको छ। यान्त्रिक अवस्था भने अझै जीर्ण रहेको सूचना अधिकारी गुरुङले बताए।
विसं २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएसँगै नारायणहिटी राजदरबारलाई सङ्ग्रहालयका रुपमा स्थापित गरिएको हो। दरबारको मुख्य भवनमा रहेका ४७ कक्षमध्ये ३० कक्ष सर्वसाधारणले हेर्नसक्नेगरी खुला गरिएको छ।
बाँकी १७ कक्ष पनि अध्ययन अनुसन्धान गरी खुला गर्ने तयारीमा समिति लागेको छ। ७५४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको नारायणहिटी दरबार क्षेत्रमध्ये सङ्ग्रहालयले करिब ५११ रोपनी भाग ओगटेको छ।
दरबार क्षेत्रको करिब २४३ रोपनी क्षेत्रफलमा भने अहिले पनि नेपाली सेना बसिरहेको छ। नेपाली सेनाले ओगटेका क्षेत्रमा पनि केही ऐतिहासिकस्थल रहेकाले सङ्ग्रहालयले प्रदर्शनमा राख्न खुला गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ। रासस
