काठमाडौं- कम्तीमा ७ महिनाको आयात धान्नेगरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुनुपर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले तय गरेको छ। यो सकारात्मक पक्ष हो। 

विगतमा १० महिना ११ महिनासम्म धान्ने सञ्चिति हुने गरेको थियो। जसका कारण यस्ता लक्ष्यका बारेमा मानिसहरूलाई चासो हुँदैनथ्यो। तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटेर आइरहेको छ। अहिलेको लक्ष्यअनुसार ७ महिनामा सञ्चिति स्थिर राख्न सकिए पनि सकारात्मक नै हुनेछ।

मौद्रिक नीतिले विगत लामो समयदेखि आयात कसिलो पार्न खोजे पनि त्यसको खासै प्रभाव भने अहिलेसम्म देखिएको छैन। कच्चा तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार सस्तो हुँदै गएकाले त्यसले दुई-पाँच अर्ब सञ्चिति बढाउन मद्दत पुर्‍याउला। अहिले आयात रोक्न अझै कसिलो पार्ने नीति आएका छन्। तर, आयात प्रतिबन्धले केही समयका लागि मात्रै समाधान दिन्छ।

अब दीर्घकालीन समाधानमा केन्द्रित हुन आवस्यक छ। यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको फाइदा हुने र महँगोमा बिक्री गर्न सकिने उत्पादन निर्यात गर्ने हो। अहिले १० वटा वस्तु आयात रोकिएको छ। भोलि २० वटा वस्तु रोकिएला। यसले दीर्घकालीन समाधान हुँदैन। सरकारले आयात रोक्दा धेरै वस्तु अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रन्छन्।

यस्तो अवस्थामा हाम्रोमा समस्या आयो भने श्रीलंकाजस्तो होइन श्रीलंका भन्दा अवस्था भयाभह हुने देखिन्छ। श्रीलंकामा वरिपरि समुद्र भएकाले अनौपचारिक आयात कम हुन्छ तर नेपालमा खुला सिमाना छ। हामीले वस्तुको आयात प्रतिबन्ध बढाउँदै लग्यौ भने सबै सामान अबैध बाटोबाट आउँछन्। 

त्यसो हुँदा नेपालको अहिलेको समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकासी बढाउने नै हो। त्यसो हुँदा आयात रोक्नमा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि निकासी बढाउनेमा लाग्न जरुरी छ। अहिलेको ब्याज बढाउने कुरा भयो तर निकासी गर्न  के सुविधा दिने भन्ने समाधान हामीले दिन सकेका छैनौ‌ं। 

ऊर्जा क्षेत्रको निर्यातमा कुनै पनि किसिमको सुविधा घोषणा गरिएको छैन। जबकि डेढ महिनामा ४ अर्बको ऊर्जा निकासी भएको छ। ऊर्जा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न ब्याज घटाउनुपर्थ्यो। अन्य धेरै विषय समेट्नुपर्ने थियो। कृषि र ऊर्जालाई एकै ठाउँमा राखेर ऋणको लक्ष्य तोकिएको छ। त्यसलाई छुट्याउनपर्थ्यो। त्यो गरिएन। ऊर्जा उत्पादन बढाउन प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समेटिएका छैनन्।

विगतमा एक समय निर्यात गर्नेलाई मात्रै आयात गर्न दिने व्यवस्था थियो। मुलुकको निर्यात बढाउन त्यसले ठूलो योगदान गरेको थियो। मौद्रिक नीतिमार्फत त्यस्तै व्यवस्था ल्याउन सकिन्थ्यो। निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा कति ल्याउँछ त्यस आधारमा आयात गर्न दिने व्यवस्था गरेको भए त्यसले निर्यात बढ्थ्यो। तर त्यसो गरिएन।