काठमाडौं- मौद्रिक नीतिले लघुवित्त क्षेत्रलाई दीर्घकालीन  मार्ग निर्देशन प्रदान गर्नका लागि केही महत्वपूर्ण नीतिगत  प्रावधानहरु  गरेको छ।  लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई सामाजिक बैंकिङ अवधारणा अनुरुप दुर्गम, पिछडिएको क्षेत्रमा वित्तीय सेवा प्रभाव गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ भन्ने प्रावधानअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई सामाजिक बैंकको रुपमा  स्थापित गराउन ढोका खुलेको छ। 

समाजिक बैंकहरू परम्परागत बैंकहरू भन्दा फरक हुन्।  समान्यतया बैंकहरूले आफ्नो मुख्य उद्देश्यको रुपमा वित्तीय सेवाहरु प्रदान गरेर लगानीकर्ताहरूको प्रतिफल अधिकतम गर्ने राखेको हुन्छ भने सामाजिक बैंकहरुले  संस्थालाई दीर्घकालसम्म टिकाइराख्न चाहिने आवश्यक न्यूनतम मुनाफा, ग्राहक तथा समुदायको सर्वोपरि हित र पर्यावरणको जगेर्ना गर्ने जस्ता त्रिकोणीय आधारभुत सिद्धान्तहरु (ट्रिपल बटमलाइन) अवलम्बन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास  छ।  यस्ता  बैंकहरूले दिगो परियोजनाहरु तथा  यी सँग सम्बन्धित व्यवसायीहरुलाई कर्जा लगायतका वित्तीय सेवाहरु प्रवाह गर्दछन्।

सामाजिक बैंकिङको अभ्यास  युरोपको इटालीमा सोह्रौं शताब्दीको पूर्वार्धमै सुरु भएको पाइन्छ।  सुरुवाती चरणमा यस भेगका धार्मिक संस्थाहरुले समाजमा आर्थिक असमानतालाई कम गर्न र समाजिक एकरुपता कायम गर्नको लागि  मूलभूत बैंकिङ सुविधाहरु, जस्तै कर्जा प्रदान गरी यस अवधारणालाई लागू गरेका थिए।  नेपालमा पनि  यो अभ्यास अनौपचारिक रुपमा सहकारी, गैरसरकारी संस्थाहरु र समुदायिक  संस्थाहरु (गुठी) ले निकै पहिलेदेखि गर्दै आइरहेका छन्।

यस अवधारणाअनुसार अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले समाजिक लघु उद्यमी महिला तथा सीमा सीमान्तकृत वर्गलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय सेवाहरु प्रदान गरी सामाजिक पुँजी निर्माण, पर्यावरण प्रवर्द्धन तथा दिगो विकासको लागि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्नेछन्।  लघुवित्तले कर्जा  प्रवाह गर्नको लागि केवल वित्तीय प्रतिफल मात्रै नहेरीकन सामाजिक तथा वातावरण प्रतिफल पनि मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।

अझै यस्ता बैंकहरूले आफ्नो सेवा प्रवाह गर्न  ग्राहकहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हित र वातावरणीय  प्रभावलाई सर्वप्रथम मूल्यांकन गरेर मात्र वित्तीय प्रतिफलको विश्लेषण गर्नुपर्दछ। त्यसकारण,  यिनीहरूले दिने सम्पूर्ण वित्तीय सेवाहरु, आफ्नो व्यवसाय र यसको संचालन प्रक्रिया पनि  प्राय:जसो सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई हेरेर मात्रै निर्माण गर्दछन्।

पचास लाख भन्दा धेरै सदस्य संख्या रहेको नेपाली लघुवित्त क्षेत्रले ठूलो संख्यामा जनसमुदाय बीच आफ्नो सेवाहरु पुर्‍याउन सफल भए तापनि लक्षित वर्ग  तथा अति-गरिब हरुमामा अझै पनि पुग्न नसकेको र ठूलो संख्यामा त्यो वर्ग वित्तीय सेवाहरूको पहुँच भन्दा बाहिर भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। लघुवित्तले यस्तो समुदायलाई अर्थतन्त्रको  मूलधारमा ल्याई आर्थिकरूपले आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुर्‍याउँदै गरिबि न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ । यसले पिरामिडको तल्लो भागमा रहेको विशाल जनसङ्ख्यालाई वास्तविक अर्थव्यवस्थासँग जोड्न मद्दत गर्दछ।

घाँटी-काटाकाटको (कटथ्रोट) प्रतिस्पर्धा रहेको नेपालको लघुवित्त बजारमा व्यवसाय विस्तारको लागि जोखिम र ग्राहकहरूको  आवश्यकतालाई  ध्यानमा नराखी  केवल संख्यात्मक वृद्धि तर्फ  लघुवित्तहरु लागिपरेको देखिन्छ। यसले सदस्यहरूको दोहोरोपन बढेर अनावश्यक रुपमा कर्जाको भार मात्रै बढ्न जाने हुन्छ।

अन्ततोगत्वा लघुवित्तले  सामाजिक मूल्य मान्यताका विपरीत समाजमा नकारात्मकता र गरीब जनताहरुलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट  बाहिर निकाल्नको लागि  मद्दत गर्न सक्दैन। यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै सामाजिक बैंकिङको अवधारणा अवलम्बन गरेका लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्नो सदस्य तथा समुदायको हकहित, मूल्यमान्यता, संस्कृतिलाई केन्द्रमा राखी  लघुवित्त कार्यक्रमहरु  सञ्चालन गर्नुपर्दछ।

संसारका प्रायजसो  विकसित देशहरुमा  सन् ७० को दशकदेखि  सामाजिक बैंकहरुले  जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्युनीकरण गर्न आवश्यक व्यवसायहरू तथा जीवनशैलीका लागि  सान्दर्भिक वित्तीय सेवाहरु दिइराखेका छन् । कृषि, कला-संस्कृति, पर्यटन, वन पैदावार, पर्यावरणीय घरहरु, पुनर्जागरण उर्जा, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरुमा वित्तीय सहजीकरणको लागि  यस्ता बैंकहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेली राखेका छन् । सामाजिक बैँकहरुले आफ्नो पूँजीमा १२ देखि १८ प्रतिशत को वार्षिक प्रतिफल कायम गर्न  सकेको देखिन्छ त्यसैले यिनीहरु  बाहिरी सहयोग (सब्सिडी) मा निर्भर नभई वित्तीय रुपमा आत्मनिर्भर र दीर्घकालीन रूपमा सफल देखिएका छन्।

अहिले विश्वव्यापीरुपमा अत्यन्त चासोको रुपमा रहेको जलवायु परिवर्तनको मुद्दा र यसले मानवजातिकै लागि ल्याएको एउटा ठुलो चुनौती जस्तै बाढी-पहिरो, खडेरी, सुख्खापन, आगलागी, हिमालमा हिउँको तह विस्तारै घट्दै जाने, हिमनदीहरुमा आइराखेको संकट, सुनामी, बेमौसमी वर्षा र यसले ल्याउने संकटहरुलाई सम्बोधन गर्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सक्ने र यसका नकारात्मक असरहरु लाई न्यूनीकरण गर्न  केही वित्तीय तथा गैरवित्तीय उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्दछन्।

जस्तै : जलवायु प्रमाणित कृषिको लागि कर्जा, सिचाई- खानेपानी निर्माणको लागि कर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा  कर्जा, हरित कर्जा, वातावरण मैत्री घर कर्जा, प्रकोप बीमा कृषि कर्जा कृषि बीमा र  लचिलो कर्जा भुक्तानी  सँगसँगै आफ्नो ग्राहकहरुलाई वातावरणीय शिक्षा वातावरण मैत्री समाधानहरु र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जागरूकता प्रदान गर्नु जरुरी छ।

 नेपाली लघुवित्त  संस्थाहरुले यो क्षेत्रमा केवल प्रचारात्मक प्रयोजनको लागि मात्र काम गरेको देखिन्छ एउटा अध्ययनको आधारमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित वित्तीय सेवाहरु अनुपात नगण्य  मात्रामा छ ।

अन्त्यमा, सांगठनिक रुपमै नाफामुलक  संस्थाको रुपमा स्थापित भई निजी लगानीकर्ताहरूलाई  आकर्षक प्रतिफल दिन सफल व्यापारोन्मुख अहिलेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई  सामाजिक बैंकिङको अवधारणाअनुसार अगाडि वढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निकै ठूलो चुनौती छ।  सामाजिक कार्यसम्पादनका सुचकहरु तयार पारेर लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई आवधिक रुपमा आफ्नो  प्रगति विवरण अध्यावधिक गराउन सक्यो भने अवश्य पनि लघुवित्तको ‘ट्रिपल बटमलाइन’ उद्देश्य प्राप्त हुन सक्नेछ।

साथै, गरिबी निवारण, महिला शसक्तीकरण तथा सामाजिक पुँजी निर्माण र पर्यावरणीय प्रभावहरुलाई न्युनीकरण गर्ने लक्ष्यसहित आफ्ना क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्‍यो भने लघुवित्त संस्थाहरुले छिट्टै सामाजिक बैंकिंङसहितको अलग्गै पहिचान बनाउनेछन् ।