काठमाडौं- नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको आलोचना गरेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिमाथि धारणा राख्दै बजेटका लक्ष्य पूरा नहुने, अर्थतन्त्र अझै संकुचित हुने जनाएको छ। 

मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाले ८  महिना देखि बजारमा देखिएको तरलता अभावको समस्या अझै चर्किने, ७ प्रतिशत विन्दुले ऋण प्रवाह घटाउने कारणले गर्दा ब्याजदर बढ्ने महासंघको विश्लेषण छ। 

विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउनेभन्दा पनि कर्जा नियन्त्रण गरि खर्च कटौति गर्ने नीतिको रुझानका कारणले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम गर्ने, कोभिड १९ बाट अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनरकर्जा सुविधा कायम राख्ने, साना उद्यमीलाई पुनरतालिकीकरणको सुविधा लगायतका प्रावधान स्वागतयोग्य भएपनि पूँजीको अभाव कम गर्ने ठोस उपाय नहुँदा निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले  उत्साहित हुने वातावरण नभएको महासंघको प्रतिक्रिया छ। 

आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न ठोस उपाय नीतिले समेट्न नसकेको, संकुचित नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि संकुचित हुने हुँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण हुने महासंघले उल्लेख गरेको छ। 
 
'तीन प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद मौज्दातलाई एक प्रतिशत विन्दुले बढाएर चार प्रतिशत पुर्याइएको छ। यसले करिब ५० अर्ब रुपैया केन्द्रिय बैंकमा भित्र्याउनेछ। यसैगरि वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि दुई प्रतिशत विन्दुले बढाउंदा थप रकम बैंकहरुबाट केन्द्रिय बैंकमा जानेछ। बैंकदर ७ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशत बढदा यसले ब्याजदर बढन प्रेरित गर्नेछ' महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। 

ब्याजदर बढाउँदा समेत निक्षेप बढन नसकेको सन्दर्भमा यी प्रावधानले कर्जाको ब्याजदर बढ्ने, स्वीकृत ऋण समेत लगानीयोग्य रकमको अभावमा पाउन नसक्दा जलविद्युत, पर्यटन लगायतका परियोजनाको निर्माण पनि प्रभावित हुने महासंघले जनाएको छ।