काठमाडौं- पौने दुई अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिने भएपछि २० हजार लिटरसम्म पानी सित्तैमा दिने सरकारी योजना कार्यान्वयन गर्नबाट काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) पन्छिएको छ। महसुलबाहेक आम्दानीको अर्को स्रोत नभएकाले सरकारले बजेटमार्फत गरेको घोषणा कार्यान्वयन गर्न नसकिने केयूकेएलले जनाएको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मासिक २० हजार लिटरसम्म पानी खपत गर्ने उपभोक्तालाई महसुल छुट दिने घोषणा गरेका थिए। अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा अर्थमन्त्रीले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरेर भएको थिएन। चर्चा भयो तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने देखियो।
काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी वितरणको जिम्मा पाएको केयूकेएलले बजेटमा भएको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बताएको छ। केयूकेएल पानी बिक्री गरेर र ढल व्यवस्थापनबाट उठेको रकमबाट नै सञ्चालनमा रहेको छ।
आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोत पानी वितरणबाट प्राप्त हुने महसुल भएको हुँदा त्यही रकम नै मिनाहा गर्ने सरकारी योजनाबाट केयूकेएल नै अचम्मित भएको छ। केयूकेएललाई वार्षिक पौने दुई अर्ब रुपैयाँ भार पर्ने यस्तो योजना कसरी बजेटमा पर्यो भन्ने कुरा केयूकेएललाई नै थाहा नभएको प्रवक्ता प्रकाश राईले बिजनेस न्युजलाई बताए।
‘हाम्रो आम्दानीको स्रोत महसुल मात्र हो। केयूकेएललाई कतैबाट अनुदान आएको छैन,’ प्रवक्ता राईले भने, ‘२० युनिट (२० हजार लिटर) पानीको महसुल छुट दिँदा केयूकेएलको आम्दानीको स्रोत नै गुम्छ। यस्तो अवस्थामा संस्था कसरी चल्छ।’
केयूकेएलको नियामक निकाय काठमाडौं उपत्यका खानेपानी विकास बोर्ड भएकाले बोर्डले दिएको निर्देशनअनुसार नै आफूहरू चल्ने उनको भनाइ छ। बोर्डमा बजेटले भनेजस्तो महसुल छुटको कुनै पनि छलफल नभएको राईले बताए।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गएको जेठ १५ गते ल्याएको बजेट अध्यादेशमा ‘गुणस्तरीय खानेपानी सेवा सुनिश्चित गरि नागरिकको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन नेपाल खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई वितरण गर्ने मासिक २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी महसुल यसै महिनादेखि छुट दिइ निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको,’ उल्लेख छ।
उक्त बजेटमा यसै महिनादेखि भनिएकाले २०७८ जेठ महिनाकै पानीको महसुलमा उपाभोक्ताले छुट पाउनु पर्ने हो। तर काठमाडौं उपत्यकामा पानी आपूर्तिको जिम्मा पाएको केयूकेएल अहिलेसम्म त्यसको कार्यविधि तथा थप निर्देशन कतैबाट नआएको बताउँछ।
‘२० युनिट पानीको महसुल छुट दिने कुरा बजेटमा आयो। तर अहिलेसम्म २० युनिटभन्दा बढी खपत गर्नेलाई पूरै लिने वा २० भन्दा माथिको मात्र लिने भन्ने विषयमा छलफल नै भएको छैन,’ राईले भने, ‘केयूकेएललाई हुने आर्थिक व्यवभार बारे निक्यौल नहुँदासम्म यो कार्यान्वयनमा आउन कठिन देखिन्छ।’
मासिक २० युनिट (२० हजार लिटर) पानीको महसुल छुट दिँदा केयूकेएललाई वार्षिक १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भार पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। हाल केयूकेएलका २ लाख ३६ हजारभन्दा बढी ग्राहक रहेका छन्।
कम्पनीका अनुसार अधिकांश धार (ग्राहक)ले मासिक २० युनिटभित्र पर्ने गरि पानी खपत गर्दै आएका छन्। केयूकेएलले २० युनिट पानी खपत गर्ने ग्राहकसँग मासिक ४ सय २० रुपैयाँ र पानीको महसुलको ५० प्रतिशत अर्थात २ सय १० रुपैयाँ ढल व्यवस्थापन शुल्क लिने गरेको छ। यसरी केयूकेएलले हरेक उपभोक्ताबाट मासिक ६ सय ३० रुपैयाँ महसुल लिँदै आएको छ।
केयूकेएलले त्यसरी महसुल छुट दिँदा कम्पनीलाई पर्ने अन्य भारबारे विस्तृत अध्ययन गरिरहेको राईले जनकारी दिए। ‘हामीले प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा मासिक करिब १५ करोड रुपैयाँ र वार्षिक पौने २ अर्ब आर्थिक भार हुने देखिएको छ,’ राईले थपे, ‘यसबारे के गर्ने भन्ने निर्णय पूर्ण अध्ययन भए पनि बोर्डले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।’
काठमाडौं उपत्यकामा अहिले ५० लाख हाराहारीमा जनसंख्या रहेको अनुमान छ। जनसंख्याअनुसार पानीको खपत सहज हुन सकिरहेको छैन। विभिन्न अध्ययनअनुसार उपत्यकामा बसोबास गर्ने एक व्यक्तिलाई प्रतिदिन अधिकतम १ सय ३५ लिटर पानी आवश्यक पर्छ भने न्यूनतम ७० लिटर। यही हिसाबमा औसतमा एकजनाका लागि दैनिक १ सय २ लिटर पानी चाहिन्छ। सोही अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने उपत्यकामा बसोबास गर्ने ५० लाख जनसंख्यालाई दैनिक ५१ करोड लिटर पानी आवश्यक पर्छ।
उपत्यकामा पानी व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको केयूकेएलसँग औसतमा दैनिक १२ करोड लिटर मात्रै पानी उपलब्ध छ। उक्त पानीमध्ये करिब ३० प्रतिशत चुहावट हुने अनुमान केयूकेएलकै छ। यसरी उपत्यकाबासीको धारासम्म पुग्ने पानी ८ करोड लिटरभन्दा कम हुन्छ।बाँकी पानी ट्यांकर, भूमिगतलगायतबाट पूर्ति हुँदै आएको छ।
उपत्यकामा पानीको यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा २० हजार लिटर पानी सित्तैमा दिने योजनामा अझै थप अध्ययन होला या यत्तिकै सेलाउला यकिन छैन। देशमा नयाँ सरकारले पुरानो योजना नचिन्ने परिपाटी चलिआएकै छ। सरकारी योजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित कार्यालय कमाइको मेसो गुम्ने डरमा मात्र देखिन्छ। उपभोक्ता सरकारी घोषणाको बुँदा लिएर पानी माग्न जाँदैनन्, तब त बोलिदियो सकियो!
