काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपाली अर्थतन्त्र दबाबमा रह्यो। दबाबमा रहेको अर्थतन्त्रको लय निरन्तर खराब हुँदै गयो। तरलता अभाव, अत्याधिक आयात, चालु खाता र शोधनान्तर घाटाले गर्दा अर्थतन्त्रको लय निरन्तर बिग्रिँदै गयो। जुन अहिलेसम्म कायमै छ। 

अर्थतन्त्र सही बाटोमा नरहेको स्वयम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वीकार गरिसकेका छन्। वर्षको सुरुदेखि नै अर्थतन्त्रको लय खराब रहेको बताउँदै आएका पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा पनि अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था सही ठाउँमा नहरेको बताउँदै आएका छन्। 

खराब लयको अर्थतन्त्रमा कयौँ समस्या रहेको खतिवडाले बताउँदै आएका छन्। खतिवडाले नेकपा एमालेको नीति अध्ययन प्रतिष्ठानमा एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था, एमाले सरकारले छाडेको अर्थतन्त्रका बारेमा व्याख्या गरेका छन्। 

आर्थिक परिसूचकहरूले अर्थतन्त्र संकटको अवस्थानजिक पुगे पनि नेपाली अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक पक्ष देखिएको उनले व्याख्या गरेका छन्। 

अहिले अर्थतन्त्र संकट नजिक पुगेपनि समाधान गर्नै नसकिने समस्या नरहेको उल्लेख गर्दे उनले भनेका छन्,'सरकारले समयमा नै अर्थतन्त्रका समस्यालाई हल गर्न तदारुकताका साथ कदम चालेमा अर्थतन्त्रका केही उज्यालो पक्ष पनि छन्।'

उनले देखका सात सकारात्मक पक्ष यस्ता छन् : 

१) आर्थिक अवस्थाबारे यति धेरै चिन्ता, बहस र चासो आम नागरिकस्तरमा भएको पहिलोपटक हुँदै। संसदमा बिग्रँदो अर्थतन्त्रबारे बहस हुनथालेको, बजेट निर्माणका समयमा भएका अनियमिततामा संसदको विशेष समितिबाट छानबिन भइरहेको, यसले सरकारलाई जिम्मेवार हुन दवाव सिर्जना गर्दै छ।  २) बाह्य क्षेत्रमा गइराखेको पहिरो रोकिन थालेको हो कि भन्ने आशाको त्यान्द्रो  पलाएको,  यद्यपि बैंक कर्जामा गरिएको कडाइ र आयातमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देजका कारण तत्काललाई आयातको वृद्धि केही कम भई अल्पकालीन संकेत मात्र देखिएको। तर दीर्घकालमा के हुन्छ भन्न सकिन्न।  ३) कोभिडको जोखिम केही हदसम्म कायमै भए पनि आर्थिक क्रियाकलाप पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन थालेको, तथापि सञ्चालन पुँजीको अभावमा उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेका प्रतिवेदनहरू पनि सार्वजनिक भइराखेकै।  ४) वैदेशिक रोजगारी र पर्यटन सेवा पनि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन थालेकाले बाह्य कारोबारको चालू खाता असन्तुलनमा सुधार हुने अपेक्षा, कर्जा निक्षेप अनुपातलाई ९०% मा कायम राख्दा र व्याजदरमा दवाव परिरहँदा उपभोग कर्जा घट्न गएमा आयात कम भई बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन केही घट्नसक्ने, तर यसले अपेक्षित आर्थिक बृद्धिमा भने प्रतिकूल असर गर्ने।  ५) छिमेकी देश भारतको उच्च आर्थिक बृद्धिको बाह्य ‘स्पिलओभर’ असर कुनै न कुनै रुपमा नेपालमा पनि पर्नसक्ने, तर नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्न सकिएमात्र। ६) स्थानीय तहको नयाँ नेतृत्वले विकासलाई गति दिने तथा प्रदेशसमेतको विकास कार्यक्रमले क्षेत्रीय आर्थिक असन्तुलन घटाउने र असमानता कम गराउँदै लैजाने अपेक्षा।  ७) अल्पकालमा नै भए पनि बैकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता केही सहज भएको, यसको लाभ उत्पादनमूलक क्षेत्रले लिन मौद्रिक नीति सक्षम हुनुपर्ने, यद्यपी धेरै खुकुलो मौद्रिक नीति र अनुशासनहीन ढंगले सरकारी खर्च बढाउने हो भने यो सहजताको अवस्था पनि केही महिनाभन्दा बढी नटिक्ने।