अन्तर्राष्ट्रिय खाद्यनीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (आईएफपीआरआई)ले आफ्नो वार्षिक प्रकाशन विश्व खाद्य नीति रिपोर्ट २०२२ (जीएफपीआर २०२२) काठमाडौंमा सार्वजनिक गर्‍यो। दक्षिण एसियाली कृषि एवम् खाद्यनीतिका बारेमा बृहद् सम्मेलनसमेत आयोजना गरिएको अवसरमा आईएफपीआरआईका दक्षिण एसिया निर्देशक डा. शाहिदुर रशिद काठमाडौं आएका थिए। अमेरिकाको इलिनोइ विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका बंगलादेशी नागरिक रशिदले एशिया र अमेरिकामा मात्रै होइन अफ्रिकामा समेत बसेर कृषिसम्बन्धी अनुसन्धानहरू गरेका छन्। डा. रशिद काठमाडौं आएका बेला जीएफपीआर २०२२ तथा समग्र कृषि नीति र अभ्यासका बारेमा बिजनेस न्युजका जनार्दन बराल र रवीन्द्र शाहीले गरेको कुराकानी :

काठमाडौंमा हालै विश्व खाद्य नीति रिपोर्ट २०२२ (ग्लोबल फूड पोलिसी रिपोर्ट २०२२) सार्वजनिक कार्यक्रमका एकजना प्यानलिस्टले रोचक कुरा भन्नुभयो, जलवायु परिवर्तन एडप्टेसनजस्ता शब्दजाल तल्लो तहमा किसानले बुझ्दैनन्। वास्तवमा त्यो सही हो। जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट सबैभन्दा प्रभावित जनताले नै यो कुरा बुझ्दैनन् भने सरकारले प्रयास तथा थिंक ट्यांकले गर्ने अध्ययनहरू धरातलीय अवस्थाभन्दा धेरै टाढा छन् भन्ने लाग्दैन? 

यो कुराका दुई पाटा छन्। पहिलो कुरा हो काम। बंगलादेशमा डा मोहम्मद युनुसले माइक्रो फाइनान्स सुरु  गर्दा पनि जनताले माइक्रो फाइनान्स, माइक्रो क्रेडिट र धितोजस्ता शब्द (टर्मिनोलोजी) बुझ्दैनथिए। तर डा युनसले काम गरेपछि त त्यो सफल भयो। त्यसैले टर्मिनोलोजी ठूलो कुरा होइन। 

तर ग्रिन इकोनोमी र लगानी भने नयाँ क्षेत्र हो। यसको ब्याख्याका सन्दर्भमा विकास साझेदारहरूको भूमिका भनेको केबल शब्द बुझाउनेमात्र होइन यसले जीवनस्तरमा पार्ने प्रभाव देखाउने हो। त्यो भनेर होइन गरेर देखाउने हो। त्यसैले टर्मिनोलोजीका बारेमा म धेरै चिन्तित छैन। मुख्य कुरा यो काम के हो र यसले कसरी जीवनमा परिवर्तन हुन्छ भनेर देखिएपछि सामान्य किसानले आफैँ बुझ्छन्। 

नेपालका सन्दर्भमा अहिले भर्खरै यी अवधारणा आएका छन्। त्यसैले यहाँ नबुझिन पनि सक्छ। तर यसमा समस्या धेरै छैन। 

नेपालका सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा जे काम भइरहेको छ त्यसबाट सर्वसाधारणले  उपयुक्त लाभ पाइरहेको जस्तो लाग्छ तपाईंलाई?

यहाँ हामीले जलवायु परिवर्तन र कृषि उत्पादनका बारेमा कुरा गर्दैछौँ भने जस्तो किसानले माटोको आवश्यकताभन्दा धेरै रासायानिक मल प्रयोग गरे भने नकारात्मक शृंखलाहरू देखापर्छन्। यसमा एउटा यस्तो प्रविधिको विकास होस् जसले थोरै मल प्रयोगबाट अहिलेकै जस्तो उत्पादन भयो भने किसानको जीवनमा परिवर्तन हुन्छ।

जस्तो किसानलाई सोलार ग्रिडसँग जोडिदियो भने पानी तान्नका लागि डिजेल प्रयोग गर्नुको तुलनामा त्यो किफायती हुन्छ। यो कुरा त किसान आफैले बुझ्छन् नि। यसो हुँदा डिजेलले जस्तो वातावरण र माटोमा हानी पनि पुग्दैन। यस्तोमा टर्मिनोलोजीलाई एकातिर छाडिदिउँ। किसानहरूलाई लाभसँग सिधै जोडिदिनुपर्छ। तर यो बाटो सहज भने पक्कै छैन। 

इफ्रीको रिपोर्टमा कृषि आपूर्ति शृंखलामा हुने अवरोधको प्रभावका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालका सन्दर्भमा कोभिडकालमा हामीले के देख्यौँ भने भारतबाट आएको सस्तो तरकारी नेपालमा सहरमा पुग्यो। त्यही समयमा नेपाली उत्पादन भने बजारमा जानै सकेन। नेपालको आपूर्तिशृंखला बिचौलियाको हातमा छ। यस्तोमा किसानको नियन्त्रणमा यो मूल्य शृंखला कसरी ल्याउने? 

बिचौलिया मात्रै समस्या होइन। बजार भनेको एउटा निश्चित ठाउँ जहाँ खरिद बिक्री हुने मात्र होइन। यो त पूरा विनिमय प्रक्रिया हो। उत्पादन, संकलनदेखि उपभोक्ताकहाँ पुग्नेसम्मको प्रक्रिया हो। त्यसैले मिडलम्यानको भूमिका नकारात्मक मात्र हुँदैन। जस्तो सेयर बजारलाई दलाल कम्पनीले किफायती बनाउँछ। तर कृषिका सन्दर्भमा उपयुक्त पूर्वाधार र प्रणाली छैन भनेमात्र मिडलम्यानले समस्या ल्याउने हुन्। कोल्डस्टोर छन्, आपूर्ति शृंखला राम्रो छ भने मिडलम्यानले समस्या ल्याउँदैन।

नेपालमा यस्तो पूर्वाधार नहुनुको उपजका रुपमा भारतीय व्यापारीहरूले नेपालमा तरकारी बिक्री गर्छन् त्यो पनि नेपालीको भन्दा सस्तोमा। यो अवस्था यदि नेपाली किसानको उत्पादन लागत भारतीयभन्दा सस्तो भए पनि लागू हुन्छ। किनभने नेपालको मार्केटिङ लागत धेरै छ जहाँ कि भारतको थोरै छ। किनभने भारतीय बजार प्रणाली विकसित र आधुनिक हुँदैछ। यदि नेपालमा पनि प्रणाली तथा सोही स्तरका संस्था भए भने प्रतिस्पर्धी हुनसक्छ। 

नेपालको कृषि बजारीकरण धेरै पछाडि छ। त्यसैले प्रतिस्पर्धी पनि छैन। यही कारणले यहाँ थप लगानीको आवश्यकता छ बजारप्रणाली तथा पूर्वाधारमा लगानीका लागि। बजार भनेको यार्ड बनाउने मात्र होइन। उत्पादन बढाउनेदेखि प्रसोधनसम्मका काम हुन्छन्। यसमा लगानी बढाउन आवश्यक छ। नेपालका दुई ठूला बजार भएका देश छिमेकी छन्। यस्तोमा अझ प्रसोधन तथा उत्पादनको भविष्य त राम्रो छ। यो लाभ नेपालले लिनुपर्छ। विशेष किसिमका (निस) उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो यसमा बेमौसमी तरकारीको उत्पादन हुनसक्छ। जे भए पनि बजार सिर्जना गर्नेखालको उत्पादन चाहिन्छ। यति धेरै जैविक तथा मौसमी विविधीकरण भएको देश अर्कोतिर ठूला बजार यसको लाभ लिन सक्छ नेपालले। 

कृषि उत्पादन तथा वितरणका सवालमा प्रविधिक विकासले क्रान्ति ल्याएको तथा ल्याउनसक्ने उल्लेख गरिएको छ। तर, नेपालका सन्दर्भमा भने प्रविधिको खाडल छ। वित्तीय पहुँच तथा प्रविधिको अभावका बीच नेपालका किसानले कसरी यो क्रान्तिको लाभ लिन सक्छन्? 

रातारात हुने कुरा त होइन यो। तर पनि यसको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। इ-मार्केटिङ अहिले धेरै प्रचलित भइसकेको छ भारतीय बजारमा। नयाँ दिल्ली, मुम्बई जस्ता सहरमा बस्ने हरेक उपभोक्ता यसमा सहभागी भएका छन्। यहाँसम्म कि गाउँ पनि यो सञ्जालमा जोडिएका छन्। अनलाइनबाट अर्डर गर्ने र डेलिभरी सेवा लिइरहेका छन्।

सार्वजनिक नीतिले यस्तो वातावरण सिर्जनामा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्छन्। भारतमा यो सुरु पनि भएको छ। जस्तो बिहार एउटा मुख्य अग्रसरता लिने राज्य हो। त्यहाँ सबै कृषि डेटा एउटै प्ल्याटफर्ममा उपलब्ध हुन्छ र जनताले त्यहीबाट पहुँच पाउँछन्। त्यहाँबाट किसानले मूल्यका बारेमा जानकारी पाउँछन् लाभ लिन्छन्। उपभोक्ताले पनि जानकारी लिन्छन्। यसबाट सबैले उत्तिकै लाभ पनि लिएका छन् र बजार पनि प्रतिस्पर्धी भएको छ। 

यदि नेपालका किसानले पनि यस्तै जानकारी पाउने हो भने मध्यस्थहरूले आफूखुसी मूल्यमा तरकारी ल्याउन सक्दैनन्। बजारमा के मूल्य छ भनेर किसानले थाहा पाए भने उनीहरूले बार्गेनिङ पनि गर्नसक्छन्। बजारको वातावरण र किसानको सशक्तीकरणसँगै प्रविधिक प्रयोगबाट कृषिलाई अझै हरित बनाउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। 

जस्तो हरेक ठाउँको माटो फरक हुन्छ। माटो एकै प्रकृतिको हुँदैन। तर किसानले सबैतिर एउटै मल प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। रसयान पनि एउटै हुन्छ। तर यसको जानकारी हुनुपर्छ कि माटोले युरिया जस्तो माइक्रो न्युट्रिसन माग गर्छ कि बोरोन जस्तो? डिजिटल कृषिमा यस्तो सूचना तथा जानकारी हुन्छ। जस्तो बिहारका किसानले गएको दश वर्षदेखि के थाहा पाइरहेका छन् भने उनीहरूको प्लटमा कस्तो मल चाहिन्छ? किन भने यो डिजिटल सूचनाका आधारमा हो। जुन सूचना स्याटेलाइटसँग जोडिएको हुन्छ। 

संसारभरका सरकारले ६२० अर्ब अमेरिकी डलर अनुदान कृषिमा दिन्छन् भनेर रिपोर्टमा उल्लेख छ। भारतले पनि ठूलो अनुदान दिन्छ। नेपाली कृषि उत्पादनले ठूलो अनुदान पाएको भारतीय कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन। यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? 

कृषिमा अनुदान धेरै पुरानो अवधारणा हो। सुरुमा यसको उद्देश्य उत्पादन बढाउने तथा कृषिमा आकर्षणका लागि थियो होला। तर अहिले यो राजनीतिक उपकरण तथा चुनावी एजेन्डा बनेको छ। कुनै पनि सरकारका लागि यो अनुदान हटाउन कठिन छ। हाम्रो अनुसन्धान तथा वकालत भनेको अनुदानको उद्देश्य परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हो। जस्तो सोलार पावरका लागि, कृषिको संरक्षणका लागि, हरित उत्पदानका लागि हुनुपर्छ भन्ने हो। भारतलगायतका देशीले अहिले पनि धेरै अनुदान दिइरहेका छन्। तर हाम्रो भनाइ के हो भने नेपालले त्यही गल्ती दोहोर्‍याउनुहुँदैन जुन अरुले गरेका छन्। किनभने नेपालजस्ता देशका लागि यही त लाभ हो। जस्तो न्यून रसयानको प्रयोग, धेरै अर्गानिक उत्पादनको लाभ छ। प्रिमियम उत्पादनको लाभ नेपालजस्ता देशका लागि छ। बजारीकरणका लागि पनि यही उत्तम बिकल्प हुनसक्छ।

नत्र अरुले गरिरहेको बाटोमा हिडेर त झन् प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। गहुँ र धानमै मात्र किन प्रतिस्पर्धा खोज्ने? के बाली यही मात्र छ? पक्कै छैन भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने तर नेपालमा सम्भावना भएका अन्य कैयौं बाली पनि छन्। जस्तो नेपालको अदुवा भारतले आयात गर्छ, दाल पनि आयात गर्छ। भनेपछि नेपालले यस्ता बालीको उत्पादनमा किन जोड नदिने? खोज्ने अवसर यस्तै बालीमा हो। हैन अनुदानकै बाटोमा जाने हो भने यदि यो मासमा पुग्यो भने खारेज गर्न निकै कठिन हुन्छ। अनुदान निरन्तरता पनि वित्तीय रुपमा कठिन भइरहेको छ। कयौं सरकारहरूले यसमा पुनर्विचार पनि गरिरहेका छन्। जस्तो भारतमा खाना पकाउने ग्यासमा अनुदान साँघुरिँदै आएको छ। भविष्यमा यो टुट्नसक्छ। त्यसैले भारतले कृषिमा अनुदान दियो भने नेपाल पनि त्यही पछ्याउने होइन। 

सन् १९६० को दशकको अन्त्यतिर हरित क्रान्ति सुरु भयो। त्यतिबेला किसानले पूरै नयाँ प्रविधि अंगाल्न तयार थिए। उत्पादन बढाएर बजारमा पठाउन उनीहरूले प्रविधि अंगीकार गरेका थिए। त्यसलाई सहयोग गर्न त्यतिबेला अनुदानको सुरुआत भएको थियो। तर त्यसपछि के भयो? त्यहाँ स्वार्थ समूह हाबी भयो। र त्यसपछिका दिनमा अनुदानमा गरेको लगानीले सरकारलाई प्रतिफल दिइरहेको छैन भन्ने लागेपनि त्यो स्थगित गर्न सरकारलाई कठिन भयो। अनुदान हटाउने निर्णय हुँदा नाइजेरियामा आन्दोलन भयो। भारतमै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस्तै निर्णय लिँदा सडक आन्दोलन भयो। भारतमा मात्र होइन सबैतिर यस्तै हो। युरोपियन युनियनदेखि अमेरिकासम्मलाई यो कठिन भइरहेको छ। किनभने त्यहाँ किसान लविङ धेरै बलियो छ। 

तर, अनुदान दिने मुलुकका सामान नदिने मुलुकमा सस्तोमा आउँदा त्यहाँका किसानलाई त अन्याय हुन्छ नि?

भारतीय किसानले उत्पादन गरेको वस्तु नेपालमा सस्तोमा बिक्री किन हुन्छ भने त्यहाँ धेरै अनुदान पाएका छन्। यो कुरा साँचो हो। बंगलादेशी उपभोक्ताले सस्तोमा भारतीय चामल पाउँछन् किन भने भारतीय किसानले बिजुलीमा अनुदान पाउँछन्, पानी र मलमा पनि अनुदान पाउँछन्। धेरै चिजमा भारतीय किसानले अनुदान पाउँछन्। 

विश्वभरमा कृषिमा अनुदानस्वरुप ६२० अर्ब डलर वितरण हुने तथ्यांक छ तर वास्तवमा  त्यो संख्या योभन्दा धेरै छ। किनभने यसमा भारतीय अनुदानको वृद्धिदर यसमा समावेस छैन। भारत एक्लैले एक सय अर्ब डलर अनुदान दिन्छ। किनभने भारतले अहिलेलाई यो धान्नसक्छ। तर यो दीगो हुँदैन। धेरै लामो समय भारतले यो थेग्न सक्दैन। 

नेपालले अहिले विदेशी विनिमय सञ्चिति दबाब भोगिरहेको छ। तर हामीले अहिले ३५० अर्ब डलरको कृषि वस्तु आयात गरिरहेका छौँ। विदेशी मुद्राको खर्चका हिसाबले यो ठूलो हो। किनभने भारतीय वस्तु सस्तो छन्। बजार पहुँच पनि सरल छ नि?

कृषि व्यापारको विस्तृत अध्ययनको तथ्यांकले के देखाउँछ भने नेपालमा आपूर्तिको समस्या होइन यहाँ उत्पादनकै समस्या हो। नेपालको माग धान्नेगरी यहाँ खासै उत्पादन भएको छैन। यदि उत्पादन भएको तर बजार नपाएको भए समस्या हुन्थ्यो। 

तिगत रुपमा हेर्दा बिकल्प के त? उत्पादन बढाउनु मात्र समाधान होइन। उत्पादन बढाउन सक्नुहुन्छ तर बजारले काम गरेन भने किसानले उत्पादन वृद्धि गर्न सक्दैनन्। यी कुरा समानन्तर रुपमा जान्छन्। हरित प्रविधिले उत्पादनमा वृद्धि गर्छ सँगैसँगै बजार पूर्वाधारमा पनि लगानी बढाउनुपर्छ। कृषि वस्तुलाई सस्तोमा उपलब्ध गराउनका लागि बजारको पूर्वाधार तथा संस्थागत विकास पनि हुनुपर्छ। श्रम शक्ति तथा सरकारी अनुदानको हिसाबबाट हेर्दा नेपाली किसान भारतीय तथा बंगलादेशीको तुलनामा प्रतिस्पर्धी नहुन सक्छन् तर बजार व्यवस्थित भएमा हुन सक्छन्। भारतीय वस्तु धेरै सस्तो हुनुमा उनीहरूले बजार प्रणालीलाई निकै ध्यान दिएका छन्। तर नेपालमा धेरै सम्भावना छ। नेपालको छिमेकमै संसारकै ठूलामध्येका दुई बजार छन्। 

नेपालको कृषिमा संरचनागत समस्या छ। किसानहरू निर्वाहमुखी छन्। कृषि व्यावसायिक भएको छैन। सरकारले अनुदान पनि दिएको छैन। वित्तीय पहुँच पनि छैन। किसानमा कृषिमा आकर्षित छैनन्। किसानले मलसमेत पाउँदैनन्। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि तपाईंको सुझाव के छ? 

म कृषिको व्यावसायिककरण भन्ने शब्दमा धेरै आकर्षित छैन।  यसमा मेरो जोड कृषिको रुपान्तरणमा छ। किनभने संसारको कुनै पनि अर्थतन्त्रमा सुरुवातमा कृषिमा आधारित थियो। सन् १८७५ मा अमेरिकका ७५ प्रतिशत जनता कृषिमा सहभागी थिए। अहिले दुई प्रतिशतभन्दा न्यून छन्। बीचमा के भयो? २ सय वर्षपछि गयौं भने धेरै रुपान्तरण भयो। कसरी भयो त? मुख्य प्रश्न यो हो। 

अमेरिका विज्ञान र प्रविधिका हिसाबले प्रसिद्ध छ। त्यहाँ थुप्रै सूचना प्रविधि तथा विज्ञानका विद्यार्थी जान्छन्। पढाइपछि उनीहरू माइक्रोसफ्ट, इन्टेलमा काम गर्न जान्छन्। उनीहरूका बाबुहरू भने किसान थिए। उनीहरूको परिवारमा किसानको पुस्ता उनीहरूकै अविभावक थिए। किनभने उनीहरूका सन्तान खेतिकिसानी गर्न खेतमा गएनन्। त्यसपछि के भयो? खेतीकिसानी एउटा व्यावसायिक रुपमा लाभदायक क्षेत्रका रुपमा आयो। त्यसपछि मान्छेहरू व्यवासयका रुपमा खेतीलाई लिए। र त्यसबाट नाफा लिनसक्ने भए।

चीनमा पनि अहिले यस्तै भइरहेको छ। चीनमा पनि नेपालमा जस्तै जग्गाको आकार सानो हो तर  त्यहाँ पनि जनताले गाउँ छाडिरहेका छन्। जग्गा जमिन खाली भइरहेको छ। त्यस्तो जमिन एकत्रित गरी कम्पनीहरूले उत्पादन गरिरहेका छन्। त्यसैले व्यावसायीकरणका लागि रुपान्तरणको यो चक्र सुरु हुनुपर्छ।