काठमाडौं- नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले स्वदेशी वस्तुको प्रवद्र्धनका लागि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन केन्द्रित भएको भन्दै २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको सकारात्मक भएको जनाएको छ। महासंघले लामो समयदेखि स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धन र विकासका लागि बहस पैरवी गर्दै आएको छ।

स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धन र विकासका लागि बहस पैरवी गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा महासंघको माग सम्बोधन हुने गरी स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धनका लागि कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने विशेषता लिएको मौद्रिक नीति २०७९/८० लाई सकारात्मक रुपमा लिएको महासंघले उल्लेख गरेको छ। 

कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना उद्यम र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइ सहुलियत दरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनरकर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पक्ष भएको महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बताए। 

लघु, घरेलु तथा साना र मध्यम उद्यमहरुको लागि कर्जा पहुँच बढाई कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण क्रमशः कम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिले जोड दिनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम पाँच करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०७९ असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनु मौद्रिक नीतिको राम्रो पक्ष भएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारीत उत्पादनमूलक उद्योगका लागि दुई करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गरिनुजस्ता व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन र विकासमा सहयोग पुग्ने देखिएको महासंघको ठहर छ।

मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धि मार्फत आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात अभिवृद्धि गरी आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पु¥याउने कार्यदिशा सहितको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले विगतको मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका सकारात्मक व्यवस्थाहरुलाई निरन्तरता दिनु स्वागतयोग्य भएको महासंघले जनाएको छ।

समग्रमा मौद्रिक नीति ठिकै भएपनि कोभिड पीडित उद्योगको पक्षमा ब्याज छुट लगायत जुन रुपमा सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको थियो त्यसो हुन नसकेकोमा पीडित उद्योगीहरु केही निराश भएको भन्दै महासंघले यसतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ।