हामीले कृषिको विकासका लागि सयौँ वर्षदेखि साना किसान भनेर भनिरहेका छौँ। तर कृषि जग्गासँग जोडिन्छ। जग्गाको खण्डीकरण र प्रयोग प्राथमिकता अलग-अलग तवरबाट पछिल्लो समयमा फरक हुँदै गएको छ। जग्गा सबै देशमा नै खण्डीकरण भएको छ। तर खण्डिकृत जग्गामा पनि जग्गालाई एकीकरण गर्ने नीति र कृषिमा प्रयोग गर्ने नीतिहरू देशअनुसार फरक फरक नै छ।

उदाहरणका लागि दक्षिण कोरिया तथा जापानमा पनि ल्यान्डहोल्डिङको साइज नेपालको जस्तै हो। तर फार्म साइटको ठाउँ धेरै छ।

जग्गा थोरै भएपनि जग्गाको कृषिका लागि प्रयोग गरिने जग्गा नीतिनियमबाट फकुवा गर्न सकेनौँ भने हामीले जति गफ दिए पनि जहाँको त्यही हुन्छौँ। 

अर्काे कुरा जग्गालाई उत्पादनको साधन भनेर हामीले त्यही रुपमा पनि लिन सकेनौँ। नेपालको परिवेशमा जग्गा पुँजीको रुप रह्यो। मेरो सम्पत्ति कति छ भन्दा जग्गाको मूल्य जोडेर भन्ने गरिन्छ। आय आर्जन गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाएको अवस्थामा केही आर्जन गर्नेले जग्गामा नै लगानी गर्ने र जग्गाको भ्यालु बढ्दा मेरो यति सम्पत्ति बढ्यो भन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छन्। तर वास्तवमै टर्नओभर र आयको हिसाबले त्यो त अनउत्पादक हो। 

यस्तो अवस्थामा जग्गाको स्वामित्व यताउति हुनेवित्तिकै विद्रोह हुन्छ। जग्गाको स्वामित्व जग्गाधनिकैमा रहने गरी उपभोगका नीतिसँगै ठूलाठूलो कृषि उत्पादनको फार्महरूका लागि प्रयोग गर्न नसक्दासम्म व्यवसायिक कृषिमा जान सकिँदैन र जाँदैन पनि।

यसो नहुँदासम्म लगात बढी हुन्छ। लागत जहिलेसम्म घटाउन सकिँदैन तबसम्म हाम्रो कृषि उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुँदैन। अहिले नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनको लागत मूल्यमा हेर्ने हो भने चीन र भारतनबाट ल्याउँदाको भन्दा कम छ। भारत र चीनको मूल्यसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालले कुनै खेती नगरी आयात गरेर खान्छौँ भने हुन्छ। 

यसले दुईवटा विषयको माग गर्छ।

एउटा चाहिँ, जग्गाको पुलिङ गरेर ठूलाठूला फार्महरूको व्यवस्थापन गर्ने र लागत घटाउने हो। ठूला फार्महरूमा सरकारको पनि केही लगानी हुनुपर्छ।

सधैँ सीमान्तकृत तथा साना किसानमात्रै भनिरहेका छौँ। यसले गर्दा हामी माथि जान सकेनौँ। त्यसो भन्दैगर्दा साना किसान त मर्छन् भन्छन्। यसका लागि कृषिबाट पलायन भएका मानिसहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी योजना आउनुपर्छ।

यो त भयो फार्मिङको कुरा। फार्मिङबाहेकको कुरामा अब त्यसमा नजोडिएकालाई फार्मिङबाट आएको सामानलाई प्रोसेसिङ गर्ने काममा लगाउने हो। यो दुईवटालाई सँगसँगै लिएर जाँदा मात्रै हामी कृषिमा सफल हुन सक्छौँ।

प्राकृतिक उपहार तथा अवसरका हिसाबले हेर्ने हो भने त हाम्रो जस्तो देश त कहिँ पनि छैन। एउटा बाली काउलीको कुरा गर्ने हो भने मधेसमा हिउँदमा काउली उत्पादन हुन्छ भने पहाडमा त वर्षामा पनि हुन्छ। वर्षभर आफ्नै देशको उत्पादन खान पुग्ने हुन्छ। तर विगतमा हामीले गरेको विभिन्न सन्धी, सम्झौताले पनि कृषिमा असर त गरिरहेको छ। हाम्रो उत्पादन तेस्रो मुलुक निर्यात गरेर महँगोमा बिक्री गर्न पनि भारतको बाटो भएर लैजानु पर्छ। भारतको बाटो भएर जाँदा भारतले ५०/६० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाइदिनेजस्ता विषयले पनि समस्या भएको छ।

विगतमा हामी यी कुरामा चुकेका छौँ। यो विषय संशोधन हुनुपर्छ। वाह्य अवरोध घटाउने र देशभित्रै उत्पादन लगात घटाउनेतर्फ हामीले काम गर्नुपर्ने छ। ठूलो आकारको फार्महरू बनाएर त्यहाँ मोसिनको प्रयोग गरेर कृषि उत्पादन गर्न सकियो भने पनि खर्च कम गर्न सकिन्छ। त्यसरी हाम्रो कृषि प्रतिस्पर्धी भएर जान्छ। 

उत्पादकत्व बढेको, बालीका नयाँ जातहरू आएकै छन् तर खेती गर्ने ठाउँ भने घटेको घट्यै छ। किसानले दुई कठ्ठा, चार कठ्ठा, दुई रोपनी, चार रोपनीमा खेती गरेर नाफामा जान नसकेको हो। हामी यसमै अलमलियौँ। 

अब आयो मलको कुरा।

मलका लागि स्थानीय स्रोतको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। उक्त स्रोतलाई प्रयोग गर्नका लागि के कस्ता सहजीकरण आवश्यक हुन्छ त्यतातर्फ ध्यानु दिनु जरुरी छ। स्थानीय रुपमा उत्पादिन कम्पोष्ट मल किसानकोमा पुग्नका लागि मापदण्डलगात कारणले अवरोध गरिरहेको छ। सेवा विस्तारमा निजी क्षेत्रलाई अघि लगाएर नियमनको पाटो सरकारले हेर्ने हो भने धेरै सहज हुने देखिन्छ। 

बीउ तथा उत्पादित वस्तुको मूल्य किसानले किन्दा र बेच्दा फरक हुने गरेको छ। किसानले महँगोमा बीउ किन्नु पर्ने र बिक्री गर्दा सस्तोमा बिक्री गरेर उपभोक्ताकोमा भने अत्यधिक महँगो हुने गरेको छ। यस्ता कुरालाई नियमन गर्न आवश्यक छ। कानूनमा नियमन भनिए पनि व्यवहारमा देखिएको छैन। 

६६ प्रतिशत किसान कृषिमा आश्रित छन्। तर उनीहरूले सानो टुक्रा जमिनमा खेती गरेर उत्पादित वस्तुभन्दा विदेशबाट आयात गरिएका कृषिउपज सस्तो हुने अवस्था छ। यसबाट आर्थिक समृद्धि त हुने भएन। कृषिबाट समृद्धि ल्याउने हो भने ६६ प्रतिशतलाई घटाएर सानो संख्यामा ल्याएर चबलाबन्दी खेतीमा जानुपर्छ। तर बाँकी रहेका किसानहरूलाई सेवा वा अन्य कृषिलाई सपोर्टिभ हुने उत्पादनमा लगाउनु पर्छ। 

अनुदान चाहिन्छ। तर अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्छ। अनुदानको सदुपयोग भएन भने त्यसले परिणाम दिँदैन।

उदाहरणको रुपमा चीनबाट मह ल्याएर लिटरको दुई सय रुपैयाँमा बिक्री गर्दा उनीहरूदलाई त फाइदा हुन्छ। नेपालको मह उत्पादन गर्दा खर्च नै ३ सय ५० रुपैयाँ लाग्छ। कि त अब हामीले यहाँ मह उत्पादन बन्द गरेर चीनबाट ल्याएर खाने हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्‍यो। होइन भने चिनियाँ महसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली मह उत्पादक किसानले त्यो माथिको १५० रुपैयाँको अन्तर त पाउनु पर्‍यो नि। त्यसो भयो भनेमात्र किसानले उत्पादन बिक्री गर्न सक्छन्। एक रोपनीमा खेती गर्नु र १० बिगाहामा खेती गर्नुमा लागतदेखि धेरै कुरामा अन्तर पर्छ।

यसलाई व्यवस्थित गर्न या त सरकारले सुरुमा अनुदान दिनुपर्छ या व्यवसाय सञ्चालन गर्दाको लगानीको व्याज दिने कुरा हुन्छ वा उत्पादन बिक्री/निकासी गरेपछि त्यसको परिमाणमा अनुदान दिने कुरा हुन्छ। यो जरुरी छ। 

तर अहिले दिइरहेको अनुदान मोडालिटीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। फ्ल्याटमा नभएर कुन वस्तु कति परिमाणमा उत्पादन गर्दा राज्यले कति अनुदान दिने भन्ने तोकिनु पर्छ। राष्ट्रिय बजेटको तीन प्रतिशत पनि कृषिमा खर्च भएको हुँदैन । खर्च भएको त्यो तीन प्रतिशतमा पनि आधा व्यवस्थापनमै जान्छ। बाँकी रहेको पैसा पनि अनुदानका रुपमा वास्तविक किसानकोसम्म पुगेको हुँदैन। यसो हुँदा किसानले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन्। 

अर्को एउटा उदाहरण लिउँ, जस्तो डेनमार्कले निकासीका आधारमा अनुदान दिन्छ। जापान, कोरियाको कुरा गर्ने हो भने सहकारीमार्फत बजारमा भएको वास्तविक बिक्रीका आधारमा अनुदान दिइन्छ। अनुदान संसारभर दिइन्छ, धेरै वा थोरै भन्ने कुरा हो। किसानको संरक्षण सबैतिर भएकै हुन्छ। 

उत्पादन भएर हामीलाई धेरै हुने कुरामा पनि अनुदान, हामीलाई नपुगेर विदेशबाट ल्याउने वस्तुमा पनि अनुदान दिने, निकासी गर्ने कुरामा पनि अनुदान दिने भन्ने कुराले के देखाउँछ भने- हाम्रो प्राथमिकता के भन्ने नै तोकिएन। अनुदान दिने बजेट सानो छ, प्राथमिकता तोकिएको छैन। अनि त्यो पैसा सबैतिर छरछार गर्दा कतैबाट पनि त्यसको प्रतिफल नदेखिएको हो।